काठमाडौँ । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढ्दो छ । शैक्षिक परामर्श संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्छन् । देशभर करिब दुई हजारको संख्यामा यस्ता कन्सल्टेन्सी छन् । कोभिड–१९ को जोखिम बढेसँगै शैक्षिक परामर्श संस्था पनि प्रभावित भयो ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको ०६५ देखि हालसम्मको १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेश पढ्न जानेको संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । ०६९/७० सम्म १६ हजार ४९९ जनाले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएकोमा ०७०/७१ मा झन्डै दोब्बर संख्यामा अर्थात् २८ हजार २५ जनाले एनओसी लिएको देखिन्छ । यस्तै, ०७५/७६ मा मात्रै ६३ हजार २५९ जनाले एनओसी लिएका थिए । ०७६/७७ मा ३४ हजार ०९४ जनाले एनओसी लिए । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण र लकडाउनको कारणले यस अवधिमा एनओसी लिनेको संख्या घटेको देखिन्छ । ०७७/०७८ को चार महिनामा नै १७ हजार २१८ ले एनओसी लिइसकेका छन् । योक्रम बढ्दो छ ।

कोरोनाका कारण जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा कयौँ व्यक्ति यस पेसा, व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपरेको यस क्षेत्रमा संलग्नहरु बताउँछन् । ब्लु लोटस एडुकेसनल नेटवर्कका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धरेल भन्छन्, “लकडाउनमा को आत्तिएन होला ? व्यापार छैन, हामीजस्तो नयाँलाई टिक्न झनै गाह्रो छ । धन्न, हाम्रो घरधनी सहयोगी पर्नुभयो र दुई महिनाको भाडा छुट दिनुभयो ।” आफूले अझै केही महिनाकोे भाडा तिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । उनको कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी जापान र अष्ट्रेलिया पढ्न जान्छन् ।

धरेल भन्छन्, “सोह्रखुट्टेमा धेरै कन्सल्टेन्सी थिए । अहिले वरिपरिका प्रायः बन्द छ । ठूलालाई किन हेर्ने, हामीजस्ता साना लगानीकर्तालाई सरकारले  हेर्नुपर्यो ।”

साना र नयाँ लगानीकर्तालाई कोरोना तथा लकडाउनले विशेष असर गरेको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का महासचिव राजु निरौला बताउँछन् । टाउनहल एजुकेसनका सीईओ समेत रहेका निरौला भन्छन्, “यही अवस्था रहे ६० देखि ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी बन्द हुन सक्छन् । सरकारले पुराना व्यवसायीसँग दाँजेर सबै कन्सल्टेन्सीले अकुत कमायो भन्न मिल्दैन ।” सात कर्मचारी घटाएर चारजनाबाट काम चलाइरहेको भन्दै उनले बिर्तामोड शाखा बन्द गर्नुपरेको सुनाए ।

यस्तै, विदेशी कन्सल्टेन्सीको फ्रेन्चाइज सिधै नेपालमा खोल्न दिने, सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) गर्न दिने नीति, विदेशी कलेजको प्रतिनिधि सिधै नेपालमा बसेर मार्केटिङ गर्न पाउनेजस्ता नीतिले स्थानीय व्यवसायी पिल्सिएको उनको धारणा छ । “यी विविध कारणले हिजो कोरोना नहुँदा पनि ८० प्रतिशत व्यवसायी त यो क्षेत्रमा टिक्न नै संघर्ष गरिरहेका थिए,” उनी थप्छन् ।

दर्ता कहाँ ?
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने सरकारको नजर परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् । विदेशमा विद्यार्थी पठाउनु ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक चुहावट) नभई ‘ब्रेन ट्रेन’ (बौद्धिक क्षमता वृद्धि) भएको उनको भनाइ छ । “कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको अधिनमा रहने स्पष्ट हुनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “केन्द्रको अधिनमा रहने कि प्रदेशमा । एउटै व्यवसायलाई केन्द्र, प्रदेश र वडामा दर्ता गर्नुपर्दा के हाल होला ?” तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कन्सल्टेन्सी प्रदेशमा नै दर्ता हुने नियम रहेको दाबी गर्छन् । हाल नवीकरण र नयाँ दर्ता रोकेको अवस्था छ । ७५३ कन्सल्टेन्सी सरकारको स्वीकृति कुरेर बसेका छन् ।

गएको कात्तिक २७ गते नेपाल राष्ट्र बैँकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ पारित गरी शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्यो । शैक्षिक परामर्श संघहरु यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलको रुपमा लिन्छन् । तर, ‘सफ्ट लोन’ पाउनलायक भने ठूला व्यवसायी नै रहेको अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन् । कर्मचारीलाई करसहित कट्टा गरी तलब दिएको वार्षिक रेकर्ड हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँचजना कर्मचारी हुनुपर्ने नियमले कोभिड–१९ मा कर्मचारी घटाएका, आधा तलब दिएका या दिन नसकेका संस्थाहरुले यसबाट लाभ नपाउने उनले उल्लेख गरे । यस नीतिमा खासै खराबी देख्दैनन्, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराई । उनी भन्छन्, “बैंकहरु सुरक्षित हुन खोजेको हो । उनीहरुले लोन दिँदा कम्पनीले तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि त हुनुपर्यो ।”

संघका पदाधिकारीहरु विदेशमा विद्यार्थी पठाउने मात्र नभई स्वदेशमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन लालायित रहेको बताउँछन् । तर, यसका लागि माउन्टेनियरिङ, टुरिजम, बुद्धिजम र हिमाली वनस्पतिसम्बन्धी विषय पढाइ हुनुपर्ने र त्यसमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

अब फसिँदैन !
सन् २००८ मा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री र कामको लोभ देखाउँदै हजारौँ विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दियो । त्यसमा धेरै नेपाली विद्यार्थी परे । तर, धेरै क्याम्पसलाई गुणस्तरहीन भएको भन्दै बेलायत सरकारले निलम्बन गर्यो । सयौँ विद्यार्थी त्यत्तिकै स्वदेश फर्कनुपरेको थियो भने उनीहरुको पैसा, समय र पढाइ बर्बाद भएको थियो ।

अहिले बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुक कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थ बजार उकास्ने अनेक प्रयास गर्दै छन् । तर, अहिले विगतको बेलायतको जस्तो अवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । अध्यक्ष प्याकुरेल त्यो बेला बेलायतले विश्वविद्यालय र भोकेसनल संस्था सबैलाई ‘ए’ रेट दिएपछि त्यहाँको सरकारले दिएको रेटिङको आधारमा विद्यार्थी पठाएको स्मरण सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा समस्या थिएन, त्यो बन्द भएन । भोकेसनल संस्थामा समस्या थिए, ती निलम्बनमा परे । बेलायतको त्यो बेलाको धोकाले आजसम्म उसको बजार प्रभावित पारेको छ ।”

उनका अनुसार अहिले बेलायतले ‘ए’ रेटिङ दिएर विश्वविद्यालय मात्रै खुलाएको छ । अष्ट्रेलियाको लागि विदेशी विद्यार्थी आयस्रोत हो । राम्रा विश्वविद्यालय त्यहाँ छन् । त्यहाँको डिग्रीको मूल्य त छ नै पढाइपछि काम गर्ने अवसर दिइएको छ । विद्यार्थी क्याम्पसमा ८० प्रतिशत उपस्थित हुनैपर्छ । यस्ता नियमले विद्यार्थी अनुशासित हुने उनको तर्क छ ।

नयाँलाई सुझाव
ईक्यानका उपाध्यक्ष भट्टराई नयाँ व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा सोचेर मात्र पाइला चाल्न सुझाव दिन्छन् । ०६० देखि यो व्यवसायमा लागेका उनी कोभिड–१९ ले धेरै कुरा सिकाएको बताउँछन् । “एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुहुँदो रहेनछ । जसले योसँगै कृषि, पसल या अन्य काम गरे, उनीहरुलाई सजिलो भयो,” उनी भन्छन् ।