सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आज आइतवारदेखि सुरु हुँदैछ । अरूबेला खासै चासो नराख्नेहरूले समेत संसद्को यस बैठकलाई सजगतापूर्वक नियालीरहेका छन् । असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएपछि आन्दोलित नागरिक समाजको अगुवाहरूले त आज संसद् भवनसामु प्रदर्शन गरेरै आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्दैछन् । 

सबैको ध्यान अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ किन गएको हो भन्ने सांसदहरूलाई पनि अवगतै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेका खण्डमा सांसदहरूको ‘खरिद(विक्री’ सुरु हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलगायत सरकार पक्षका नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिकरूपमै ठोकुवा गरेका थिए । कतै सांसदहरूले तिनले भनेजस्तै किनबेच हुने त हैनन् भन्ने चिन्ताले सांसदको नागरिक निगरानी भएको हो । 

अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म सांसदहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र नियतमा शङ्का गर्नु जनताकै अपमान हो । तैपनि, संसदीय पद्धतिमा पात्रहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण बेलाबखत विभिन्न प्रकारका विकृति देखिने गरेका छन् । नेपाली जनताले निकट अतीतमा सांसदको समर्थन खरिदविक्री भएको देखी सकेकाले अहिले सशङ्कित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

मूलतः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को किचलोका कारण देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । दलभित्रको विवाद सल्टाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । असंवैधानिक विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बदर भयो । त्यसपछि सुरु भएको एउटाले अर्को पक्षलाई हटाउने र निकाल्ने खेल अहिले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद बन्न पुगेको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएको भए सम्भवतः संसद्मा अन्योल र विसङ्गत अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । दुर्भाग्य, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमध्येको एक मानिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी योग्य साबित हुन सकेनन् । अब संसद्लाई मर्यादितरूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि आइपुगेको छ । दुर्भाग्य, दुवै जनाको पदीय मर्यादाअनुरूपको तटस्थता सन्देहरहित देखिँदैन ।

हुनत, आफूले औचित्य सकिएको ठहर गरी विघटन गराएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । कम्तीमा उनले आफ्नै संसदीय दलको बहुमतको समर्थनमा प्रश्न उठेपछि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्नुपर्थ्यो । तर, सायद खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट नैतिकता र संसदीय इमानदारीको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हुन्छ ।

नेकपा विभाजनको आधिकारिक निर्णयविना प्रमुख विपक्षलगायत प्रतिपक्षीहरूको भूमिका संख्यात्मक आधारमा निर्णायक हुनसक्तैन । तर, विपक्षीहरूले नैतिक आधारमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन मिल्ने देखिँदैन । बहुमत केन्द्रीय सदस्यको स्पष्ट समर्थन रहेको र संसदीय दलमा पनि बहुमत भएको दाबी गर्ने नेकपाको अर्को पक्षसँग संसद् विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा विपक्षको पनि मत एउटै थियो । यसैले कुनै पनि विषयमा मतदान भएमा संसद्को दुवै सदनमा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको प्रस्ताव पारितै नहुने अवस्थामा पनि राजीनामा नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हठले देशमा संवैधानिक संकट र अराजकता निम्तिन सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने हो भने विपक्षले अविश्वास प्रस्ताव राखेर पनि संवैधानिक सङ्कट टार्न प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।यस क्रममा सांसदहरू  किनबेच भएको देख्न नपरोस्,  सदनमा भौतिक द्वन्द्व नहोस् र प्रतिनिधि सभाको साख नगिरोस् भन्नेमा सभामुख विशेष सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक अगुवाहरू त आन्दोलितै छन् र निगरानी गरिरहेकै होलान् ।

जनतालाई आफ्नो संसद्को माया छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियामा बलियो निष्ठा र देशप्रति इमानदारी देखाएर सांसदहरू पनि माया र सम्मानपाउन योग्य साबित होउन् । उनीहरू साँच्चै माननीय बनून् । लोकतन्त्रप्रति विश्वास र निष्ठाको यस परीक्षामा सां‌सदहरू सफल भएको देख्न नेपाली जनताले पाऊन् । संसद्को ऐतिहासिक बैठक लोकतन्त्रको विधि, प्रक्रिया र अभ्यास सबै दृष्टिबाट इतिहासमा लेखिन लायक बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना !