काठमाडौंको बालाजु बाइपास भनिने क्षेत्रमा सडक विस्तारका नाममा घर भत्काइएकाहरू सडक आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको घर नभत्काउने आदेश दिँदादिँदै पनि सरकारको शक्ति दुरुपयोग गरी ज्यादती गरिएकोमा उनीहरू आक्रोशित छन् । 

सरकार र हिंसात्मक विद्रोहमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच फटाफट वार्ता र सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेर थुनामा राखिएका चन्दका नेता कार्यकर्ता रिहा गरिने, मुद्दा फिर्ता लिइने र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइने दुवै पक्षबाट प्रकाशित प्रेस नोटमा उल्लेख छ । 

प्रतिबन्धित नेकपाले “आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान स‌वादका माध्यमबाट गर्ने र आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने “ उल्लेख छ । अर्थात्, चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता खुला राजनीतिमा त आउनेछन् तर लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउन भने प्रतिबद्ध हुनेछैनन् ।     

सडक विस्तार गर्दा  शक्ति र पहुँच हुनेहरूको जमिन जोगाउने जालझेलमा राज्य संयन्त्र प्रयोग भएको पीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूलाई पुर्ख्यौली जमिनबाट बेदखल गर्न सरकारी शक्तिको प्रयोग गरेर षड्यन्त्र गरिएको पीडाजन्य आक्रोशले सडक आन्दोलनको रूप लिएको छ र  त्यसको समर्थन बढ्दै गएको देखिएको छ ।  

झट्ट हेर्दा बालाजु बाइपासको सडक विस्तार र चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले गरेको सहमति दुवै 'सकारात्मक' देखिन्छन् । परन्तु, दुवै घटनामा राजनीतिक स्वार्थका सामु विधि र मानवीय पक्षको उपेक्षा गरिएको छ ।

चन्द नेतृत्वको नेकपाको हि‌सात्मक गतिविधिबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका पीडितहरूले राज्यबाट न्याय नपाउने भए । अदालतमा चलाइएका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सरकार सहमत भइसकेको छ । यद्यपि, प्रचलित कानुन मान्ने हो भने सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्दैमा सबै मुद्दा फिर्ता लिन पाउँदैन । (हुनत, यो सरकारले संविधान र कानुनको सम्मान कहिले पो गरेको थियो र ? )

बालाजु बाइपासका पीडित घरवालाहरूको त उठिवास लगाउँदा पनि सरकारले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको छ भने मानवीय संवेदनाको पनि हत्या गरेको छ । शक्तिका आडमा गरिएको अन्याय प्रकारान्तरले विधि र पद्धतिको हत्या नै हो । यस घटनामा सरकारले विधिको मात्र हैन विवेकको पनि उपेक्षा गरेको छ ।

विधि र मानवीय पक्षको बेवास्ता गर्ने राजनीति जनताको हितमा हुनसक्तैन । प्रतिबन्ध फुकाउने र चन्द समूहले हि‌सात्मक क्रियाकलाप बन्द गर्नेबाहेक सहमतिका अरू बुँदाबाट विधिको शासनको उपहास भएको छ ।  यसैले यो किर्ते राजनीति हो । 

अन्यायपूर्वक स्थानीय वासिन्दाको उठिवास लगाउने सडक विस्तार यसै झिल्के विकासको उदाहरण हो । त्यसमाथि विधि र विवेकको अवज्ञा गरिएको अर्थात् अन्याय गरिएकाले जनविरोधी देखियो । सायद, यही कारणले उनीहरूको आन्दोलनमा उपत्यकावासीको समर्थन बढेको हुनुपर्छ । किर्ते राजनीति र झिल्के विकासको भ्रम दिगो पक्कै हुँदैन ।