प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक पनि थियो । यसैले सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो । संसद् पुनःस्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक र नैतिक प्रश्नमा भने राजनीतिक दलका नेताहरूले बाटो पहिल्याउनुपर्छ । र, सायद यो निकै कठिन हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस र निर्णयका पक्षविपक्षमा सडकमा पुगेको नेकपा औपचारिकरूपमा भने विभाजित भइसकेको छैन । यसैले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका प्रतिस्पर्धी खेमाका नेताहरूको ध्यान अहिले पार्टीको आधिकारिकतामा कब्जा जमाउनमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस भने प्रतिनिधि सभा भंग गरिएदेखि नै असमञ्जसमा परेको देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा त प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुखर हुनै चाहेनन् । यद्यपि, कांग्रेसका अधिकांश प्रमुख नेता प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो र अदालतबाट पुनःस्थापना भएमात्र संविधान जोगिन्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सके आफूले सत्ता नछाड्ने नभए नेकपाको अर्को खेमालाई सत्तामा पुग्न नदिने प्रयास पक्कै गर्नेछन् । यस्तै, ओली विरोधी समूह पनि सत्तामा पुग्न पक्कै चाहन्छ । नेकपाको दुवै खेमामा देखिएको कटुता हेर्दा अर्को समूहलाई रोक्न दुवै खेमाका नेताले हरसम्भव प्रयत्न गर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

नेकपाका नेताहरूको किचलोबाट नेपाली कांग्रेसलाई हुने क्षणिकमात्र होइन प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । सभापति देउवा नै यसका भुक्तभोगी हुन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर सत्तामा जाँदा नेपाली कांग्रेसले चुनावमा पराजयका साथै सैद्धान्तिक विचलनको आरोप पनि भोगेको  छ । 

कम्युनिस्टहरूसँग आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चा बनाउन सभापति देउवा तयार भएनन् । सिद्धान्ततः उनको अडान गलत पनि थिएन । तिनै कम्युनिस्टसँग सत्ता साझेदारी गर्ने हो भने देउवाको अडान अवसरवाद देखिन पुग्नेछ ।

यथास्थितिमा नेकपाका दुई खेमा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । यद्यपि, ओली खेमाका केही सांसद दाहाल – नेपाल समूहमा गए भने जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । ठूलै उथलपुथल नभए समग्रमा सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका नै निर्णायक हुने देखिन्छ । 

कांग्रेसले आफ्नो निर्णायक महत्त्वलाई सत्तासँग साट्ने हो कि संविधान, लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताका पक्षमा उपयोग गर्ने हो ? नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ होस् भन्ने चाहना राख्ने नेपालीमात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अहिले कांग्रेसलाई नियालिरहेको देखिन्छ । यसैले कांग्रेस अबका घटनामा निस्पृह रहन सक्तैन । साथै, कांग्रेसका कारण देशमा अस्थिरता र अराजकता बढ्ने अवस्था देखिन पनि हुँदैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बहुमत पाउँदा राज्यका सम्पूर्ण निकाय र अंग कब्जा गर्ने प्रयास गरेको देखियो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै व्यक्ति वा दलका लागि त्यस्तो प्रयास स्वीकार्य हुनसक्तैन । अहिले सभापति देउवाले सत्ताका लागि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको सर्वोच्चतामा सम्झौता गर्ने आशंका धेरैले गरेको देखिएको छ ।

अस्थिरताको कारक नबने तर सत्ताको लोभमा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता तथा संविधानको मर्यादामा सम्झौता पनि नगर्ने भूमिका नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्नेछ । सत्तामा जाने मौका छाड्न पक्कै पनि सजिलो हुनेछैन । त्यसमाथि सभापति देउवाको विगतले उनले सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने गरेको देखाउँछ । उनलाई रोक्न सक्ने अरू नेता देखिएका पनि छैनन् । यही अग्निपरीक्षा अब कांग्रेसले पार गर्नुपर्नेछ ।

सिंगो संगठन अब महाधिवेशनमा होमिनु सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका लागि लाभदायक हुनेछ । अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुन्छ । त्यसभन्दा पहिले महाधिवेशन सकेर कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता पनि जोगाउनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कम्युनिस्टको नेतृत्वमा संसदीय निर्वाचन भएको पनि छैन । 

महाधिवेशन सकेर एकजुट र सशक्त नेपाली कांग्रेसले आवश्यक भए निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । यसैले कांग्रेस सत्ताका लागि सम्झौता गर्नेतिर हैन सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको बाटोमा अग्रसर भएमात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सबल हुनेछ । इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्र बलियो हुँदा सबैभन्दा धेरै लाभ नेपाली कांग्रेसलाई नै भएको छ ।