एक्काइसौं शताब्दीलाई सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ । धेरैको दिनचर्या नै सूचना प्रविधिमा निर्भर हुनपुगेको छ । नेपालमा पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छ । यसैले सरकारले इन्टरनेटलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’को वर्गमा राखेर महत्त्व दिएको हुनुपर्छ ।

सरकारले एकातिर अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा राखेर इन्टरनेटलाई महत्त्व दिएको देखाएको छ । अर्कातिर इन्टरनेट र यसको प्रयोगका निम्ति आवश्यक उपकरण तथा सेवामा दसौं प्रकारका कर लगाएर दोब्बर महँगो पनि बनाएको छ । 
राज्यले नै महँगो बनाएको इन्टरनेटमा सेवा प्रदायकले करमा समेत नाफा थप्दा अधिकांश उपभोक्ताका लागि इन्टरनेट सेवा ‘तातो पिँडालु’ हुनपुगेको छ - निल्नु न ओकल्नु ! 

सामान्य नेपालीका लागि पनि इन्टरनेट सेवा विलासको वस्तु होइन भने विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकारजस्ता विभिन्न पेसाका लागि त इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ । यसैले अत्यावश्यक सेवा मानिएको इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । 

देशभर इन्टरनेट सेवा पुगेको र न्यून आयका उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्नसक्ने भएको भए कोभिड(१९ को प्रकोपका बेलामा बालबालिकाको पठनपाठन बन्द हुने थिएन । इन्टरनेट सेवा शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भने नभएका ठाउँमा पनि बनाउनुपर्छ । 

अहिले नै प्रविधिमा पहुँचको खाडल धनी र गरिब तथा गाउँ एवं सहरबीच गहिरो र फराकिलो भइसकेको छ । अनेकौं शीर्षकमा कर थोपर्ने सरकारी नीतिले यो विभेद र विभाजन झन् बढ्नेछ । यसैले इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि अरू उपाय अपनाउनुसँगै अनुचित कर तत्काल हटाउनुपर्छ । सरकारले आफूले लगाएको विभिन्न करको तत्काल समीक्षा गरी समग्रमा इन्टरनेटको शुल्क उल्लेखनीयरूपमा घट्ने अवस्था बनाउनु  आवश्यक देखिन्छ । 

साथै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसको मूल्य र पहुँचमा सरकारले निगरानी, नियमन तथा सहयोग  पनि गर्नुपर्छ । आआफ्ना क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सहज र सुलभ बनाउन तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूले पनि प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । 

इन्टरनेटमा अहिले गरिने लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको जस्तै निकट भविष्यमा नै पर्याप्त र दिगो प्रतिफल दिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउने हो भने आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । इन्टरनेटमा कर थोपरेर राज्य समृद्ध हुँदैन । 
यसैले इन्टरनेटमा लगाइएको अनुचित कर तत्काल घटाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी लगाइएको कर नहटाउने हो भने इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा नराखे हुन्छ ।