नेपालको राजनीति अहिले ‘एकातिर भिर र अर्कातिर खाल्टो’ को दुरवस्थामा पुगेको छ । संविधानमा हुँदै नभएको लोकतन्त्रमा कल्पनै गर्न नमिल्ने ‘अवशिष्ट’ अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएपछि मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा परेको हो ।  

जाली तर्क गरेर संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हनन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति उनका समर्थकहरूले प्रदेशतिर पनि देखाउन थालेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारविरूद्ध प्रस्तुत गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा सम्बन्धित प्रदेश सभामा छलफलै गर्न नदिन गरिएको जालझेल ओली प्रवृत्तिकै विस्तार हो । 

प्रदेश नम्बर १ मा सरकार पक्षले प्रदेश सभा चल्नै नदिएर र वाग्मतीमा प्रदेश सभामुखले बैठकै सञ्चालन नगरे संविधानको भावना र मर्ममा प्रहार गरेका छन् । दुवै प्रदेशमा ओली समर्थक मुख्यमन्त्री छन् र नेपाल - दाहाल समूहले रकारविरुद्ध अविश्वास प्रकट गरेको छ ।  

लोकतन्त्र जति संवेदनशील छ उत्तिकै सरल र सहज पनि छ । विधि र प्रक्रियाको पालनविना लोकतन्त्र पाखण्ड हुनपुग्छ भने मूल्य मान्यताको सम्मान नभए निर्जीव हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक संविधान, कानुन, नियम र संसदीय परम्पराको पालना अपरिहार्य हुन्छ । 

दुर्भाग्य, नेपालमा भने लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताका साथै विधि र प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्ने कार्य निरन्तर रहेको छ । प्रदेश सभाहरूमा पनि अहिले यही प्रवृत्ति देखिएको हो ।

हुनत, संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा र मान्यना बुझ्न र पालन गर्न ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’लाई आदर्श मानेर दीक्षित कम्युनिस्टहरूका लागि सहज पनि नहोला । परन्तु, नेपालको संविधानले  संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता आत्मसात गरेको छ । यसैले कम्युनिस्टहरूले नरुचाए पनि राज्य प्रणालीभित्र रहेपछि त्यस्ता मूल्य मान्यता अपनाउनै पर्छ । 

अहिलेको एउटा विवाद सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको सत्ताको भागबन्डाले उब्जाएको हो । यही भागबन्डाको किचलो प्रदेशहरूमा संक्रमित भएको देखिन्छ । साथै, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि भएको आक्रमणको प्रतिरक्षा अहिलेको आन्दोलनको अर्को पक्ष हो । 

नेकपाको दलगत किचलोको दुष्प्रभाव लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा पर्न थालेपछि त्यो चिन्ताको विषय बनेको हो । वाग्मती प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सदस्यहरूले ज्ञापनपत्र नै बुझाएर अल्पमतको सरकार जोगाउन सभामुखले जालझेल गरेको आरोप लगाएका छन् । सभामुखको व्यवहारले त्यसको पुष्टि पनि गरेको छ । 

यसैले प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सभामा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव जालझेल गरेर पन्छाउने कार्य नगरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर टुंगो लगाइयोस् । अहिलेको जस्तो रकमी जालझेलले लोकतन्त्रमा प्रहार गर्नुका साथै अराजकता, अस्तव्यस्तता बढाएको छ ।  कम्तीमा जालझेलको संक्रमण त रोक !