महाव्याधी काेभिड-१९ विरुद्धकाे खाेपले मानव समुदायमा फेरि हर्षकाे सञ्चार गरेको छ । तर, महाव्याधि विरूद्धकाे खाेपमा पनि संसारभर राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यासायिक रणनीतिकाे छाया परेकाे देखिएकाे छ । नेपालमा अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएकाे १० लाख मात्रा खाेप आइपुगेकाे छ । चीन सरकारले पनि चीनमा बनेकाे ५ लाख मात्रा खाेप अनुदानमा दिने भएकाे छ । भारतबाट प्राप्त खाेप अहिले प्राथमिकताका आधारमा देशभर नै दिन सुरु भइसकेकाे छ । यसैबीच चीनले दिने भनेकाे खाेप लिन नेपालले आनाकानी गरेकाे र चीनले पनि नेपालले मागेकाे प्राविधिक विवरण दिन आलटाल गरेकाे समाचार भारतीय सञ्चार माध्यममा आएकाे छ । तर, नेपाल वा चीन सरकारले भने यस विषयमा खुलस्त जानकारी दिएका छैनन् । यसले चीनले दिने खाेप र समग्रमा जनमानसमा खाेपकै विषयमा भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ ।  

भारतीय सञ्चार माध्यममा आएकाे चीनले प्राविधिक जानकारीविनाकाे खाेप लैजान दबाब दिएकाे समाचार नियाेजित प्रचारवाजीमात्र पनि हुनसक्छ । तैपनि, नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएकाे टेलिफाेन वार्ताकाे जानकारी दिँदा भने दुवै देशले कतै न कतै केही लुकाएकाे भान हुन्छ । नेपालकाे परराष्ट्र मन्त्रालयकाे माघ २३ गते शुकवारकाे विज्ञप्तिमा नेपालकाे राजनीतिका सम्बन्धमा भएका कुराकानी पनि भएकाे स्पष्ट बताइएकाे देखिँदैन । चीनकाे विज्ञप्तिमा नेपाललाई खाेप लैजान दिइएकाे भनिएकाे दबाबकाे कुनै संकेत छैन । तर, केही दिन पहिले नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले खाेपका विषयमा विभिन्न प्रकारकाे दबाब परेकाे संकेत दिएका छन् । नेपालमा खोेप परीक्षणकाे अनुमति नदिइने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएका खोपमात्र प्रयाेग गरिने दृढता पनि उनले सार्वजनिकरूपमै प्रकट गरेका छन् । यसैले चिनियाँ वा अरू कुनै खाेपका लागि मन्त्रीमाथि दबाब परेकाे अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

भारत, चीन वा अरू कसैले अनुदानमा दिने खाेपका लागि आभार प्रकट नगर्नु कृतघ्नता हुन्छ । यस्तै, यस प्रकारका सहयाेगमा कूटनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थ हुँदैन भन्ने ठान्नु पनि मूर्खता हाे । त्यसैले अवश्य पनि नेपालले खाेपकाे कूटनीति वा व्यवसायमा आफ्नाे हित रक्षामा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यकाे विषय हुनाले यसमा हेलचेक्य्राइँ गर्नु पनि अपराधै हुन्छ । गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएकाे अनियमितता खोपकाे खरिदमा पनि दाेहाेरिने सन्देह धेरै पक्षबाट प्रकट भइरहेकाे छ । यसैले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले पटकपटक खाेप खरिदकाे काराेबार पूर्ण पारदर्शी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका हुनुपर्छ । भारत, चीन वा अरू कसैले अनुदानमा दिने वा नेपालकाे सरकारी वा निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सबै खाेप सबैभन्दा पहिले सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालमा विद्यमान क्षमताबाटै भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने हुनुपर्छ । कुनै कूटनीतिक दबाब वा व्यावसायिक लाेभमा नपरीकन परीक्षणका सबै मापदण्ड पूरा गरेकाे खाेपमात्र ल्याइयाेस् । साथै, प्राविधिक विवरणविनै चिनियाँ खाेप प्रयाेग गर्न दबाब दिइएकाे समाचारका सम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट पाराेस् । काेभिड-१९ काे खोपका सम्बन्धमा जनमानसमा कुनै शंका र संकाेच उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन ।