काठमाडौं । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दै गत पुस २० मा वैदेशिक लगानी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेपछि संसदीय समितिले छलफल थालेको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालालाई डाकेर मंगलबार छलफल गरेको हो ।

छलफलमा नेपाल सरकारका सचिवहरुले सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन् भने सरोकारवालाले आफ्ना किसान तथा उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धी नबनाई वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्नु भनेको कृषि क्षेत्र पनि विदेशीलाई सुम्पनुसरह हुने बताएका छन् । समितिले भने दुवै पक्षका कुरा सुनिसकेपछि अर्को बैठकमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

“सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत नसमेटेको कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीको नम्बर १ संशोधन गरेर पुस २० मा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेपछि सरोकारवालाले त्यसमा चासो राखेको छन्, त्यसैले आज हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पुशपन्छी मन्त्रालयका सचिव र केही सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेका छौं,” समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, “उहाँहरुबीच पनि मत बाझिएको छ र दुवै तर्फबाट आ-आफ्ना तर्कहरु आएका छन् । त्यसैले अर्को बैठकमा विज्ञहरु राखेर छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं ।” उनले विज्ञहरुको सुझावपछि मात्र समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएको विषय एकाएक गर्दा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएको बताए ।

ऐन संशोधनदेखि नै भारतीय अमुल कम्पनीलाई भित्र्याउन त्यसो गरिएको भन्दै डेरी क्षेत्रका कृषक तथा उद्योगीहरुले त्यसमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुको प्रश्नमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

“कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राजभण्डारीले भने, “सरोकारवालाको छलफलबिना एकाएक विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको पूरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरेजस्तै हुनसक्छ ।” उनले सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे कुनै दिन पछुताउने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष नीराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुअघि नेपालका कृषकहरुको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रह्‍लाद दाहालले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुअघि राज्यले केही काम गरिसक्नुपर्ने बताए । “राज्यले पहिले नेपालका किसानलाई प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने बनाउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ,” महासचिव दाहालले भने, “त्यसो हुन सकेन भने त्यसले नेपालका कृषकदेखि उद्योगीसम्मलाई धरासायी बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतामै प्रश्न उठाउन सक्छ ।”

नेपाल सरकारका सचिवहरुले भने सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नमा सरकारले नै ध्यान दिएको भन्दै साना व्यवसायी र किसानलाई वैदेशिक लगानीले कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

“कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्र्याउन लागिएको हो,” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, “५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफैंले उत्पादन गरेर ७५ प्रतिशत बढी निकासी गर्नेलाई मात्रै कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि भित्र्याइनेछ ।” त्यही कारण कृषिमा विदेशी लगानीले साना उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने उनको दाबी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले त कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको भन्दै अहिले लिएको कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिले किसान र निजी क्षेत्रलाई असर नपार्ने बताए । “यसले किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ,” कँडेलले भने । अब बन्ने कार्यविधि सबै पक्षको सल्लाह सुझावमा बनाइने उनको भनाइ थियो ।