देशको शासन प्रणाली अहिले अस्तव्यस्तमात्र हैन ध्वस्त नै भएको  देखिएको छ  तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा भने अहङ्कारको हुँकार गर्दैछन् । देश राजनीतिक अस्थिरता र अराजकतार्फ बढेको छ । राज्यका निकायहरू अधिनायकवादी शैलीमा कब्जा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रपञ्चमा प्रधान न्यायाधीशले समेत साथ दिएको गुनासो जनमानसमा व्याप्त छ । संसदीय सुनुवाइ नै नभएका व्यक्तिहरूलाई शपथ गराउन प्रधान न्यायाधीशबाट देखाइएको हतारलाई जनसाधारणले सहजरूपमा लिन सकेका छैनन् । साथै, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख आफैँ संविधानविपरीत गरिएको नियुक्ति बदर गराउन सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । अर्थात्, लोकतन्त्रमात्र होइन  समग्र राज्य व्यवस्था नै संकटमा परेको छ ।

नेपालमा यति धेरै अराजकता र अस्तव्यस्तता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । विधिको शासन भएको कुनै पनि मुलुकमा यस्ता घटना अहिलेसम्म भएका छैनन् होला । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका घटकहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरी एउटै घोषणापत्र लिएर संयुक्तरूपमा भाग लिएका थिए । फलस्वरूप, नेपाली मतदाताले तिनलाई निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिए । पछि उनीहरूले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका नाममा कम्युनिस्टहरूलाई मत दिने जनताले भने पार्टी एकताकै दिनदेखि विवाद र अस्थिरता देख्नु परेको छ । सत्तारूढ दलको विवादको जडमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी रहेको सामान्य जनताले समेत बुझेका छन् । तैपनि, यी कम्युनिस्ट नेताहरू जनताका नाममा हुँकार गर्छन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएन भने पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्म नेकपाकै आधिकारिकताका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको नियत नराम्रो रहेनछ नै भने पनि नेपालको संविधान त संकटमा पर्ने नै भयो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का कारण संविधान संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । संविधान सभाले बनाएको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान सत्तारूढ दलका नेताको सर्वसत्तावादी मानसिकताका कारण संकटमा परेको हो ।  विडम्बना, तैपनि उनीहरूकै अहङ्कारको  हुँकार चर्को छ । कम्युनिस्ट नेताहरूको ‘कालीदास’ प्रवृत्तिका कारण संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । संविधानका आत्मामै प्रहार गर्नसके लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुने उनीहरूको रणनीति हुनसक्ने देखिन्छ । देश यस्तो संकटमा पर्दा पनि सत्तारूढ दलका गैरजिम्मेवार नेताहरू अहङ्कारको हुँकार गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको संविधान, २०७२ लाई जोगाएर नेपाली जनताको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यसैले अलिकति पनि नेपाल र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्वबोध भए अहङ्कारको हुँकार बन्द गर र संविधानप्रतिको निष्ठाको शपथ सम्झ १