साध्यसँगै साधन पनि सही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आज (बिहीवार) आह्वान गरिएको  ‘आम हडताल’बाट पनि पुष्टि भएको छ । विगतका जनसभा र विरोध प्रदर्शनमा साथ र समर्थन दिनेहरूले समेत आमहडतालको भने विरोध गरेको देखियो । बलपूर्वक गरिने बन्दबाट आजित भएकाले नेपाली जनसाधारण बन्द र हडतालका चर्का विरोधी भएको हुनुपर्छ । राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सवारी साधन तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । काठमाडौंबाहिर पनि बलपूर्वक बन्द गराउन खोज्दा झडप, प्रहरीको धरपकड तथा आन्दोलनकारी घाइते भएका समाचार आएको छ । जनकपुरमा प्रहरीले गोली चलाएको दाबी गरिएको छ भने विराटनगरमा बलपूर्वक बन्द गराउन खोज्नेहरूले चिया पसल तोडफोड गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएको छ । अर्थात्, बजार, कलकारखाना, सार्रवजनिक यातायात बन्द हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त  भएकाले आमहडताल सफल भएको दाबी गरिनसक्छ । तर, जनताले डरले हैन स्वेच्छाले समर्थन गरेमात्र हडताल सफल भएको मान्न सकिन्छ । सम्भवतः  तोडफोडका घटना नभएको भए पनि सहर सुनसान हुनसक्थ्यो । सरकारसँग जनता रिसाएका जो छन् । तर, जनताले हडतालको पनि स्वःस्फूर्त समर्थन गरेनन् । 

नेताको आह्वानमा स्वःस्फूर्तरूपमा बन्द वा हडताल भए पो नैतिक शक्ति आर्जन हुन्छ । यद्यपि, जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन सक्नु ‘आम हडताल’का आह्वानकर्ताहरूका लागि सफलताको मापदण्ड हुनसक्छ तर यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भएको क्षति अपूरणीय हुन्छ । साथै, बलपूर्वक गराइएको बन्दका कारण जनसाधारणले सास्ती पाउँखा त्यसले आन्दोलनप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ । यसैले आजको बन्दले पनि आह्वानकर्ताप्रतिको जनसमर्थन बढाएको देखिँदैन । यथार्थमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादी शासनको विरोधमा हडतालको आह्वान गर्नेहरूले पनि अधिनायकवादी चरित्र नै देखाए । उनीहरूले बन्दको आह्वान गर्दा नै आदेशात्मक शब्दावली  प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तै सडकमा यात्रु र अरू सर्वसाधारणसँग पनि अमानवीय व्यवहार गरियो । बलजफ्ती र तोडफोडले सत्तालाई आक्रामक बन्न उक्साउनुका साथै आन्दोलनको नैतिक शक्ति र वैधता समाप्त पार्छ । तर, बन्दको आह्वानकर्ता पनि ‘ मुसा मारुन्जेल बिरालाको रंगले फरक पार्दैन ’ भन्ने चरम व्यवहारवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू नै भएकाले हो कि साधनको पवित्रता र जनताका स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्न नहुने विषयलार्इ महत्त्व दिएको देखिएन ।

पक्कै पनि संवैधानिक निकायमा संवैधानिक प्रावधान छल्दै जस्केलाबाट सरकारले गरेको असंवैधानिक नियुक्तिले नेपालको संविधानको अक्षर, भावना र मर्ममा प्रहार भएको छ र यसको जनस्तरबाट समेत सशक्त विरोध हुनु आवश्यक छ । तर, त्यस्तो विरोधको नेतृत्व गर्नेहरूले जनतालाई दुःख दिने विरोध कार्यक्रमले उनीहरूलाई विकर्षित गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसैले समाजका प्रतिष्ठित नागरिकमात्र हैन सञ्चारकर्मी र जनसाधारणले समेत हडतालमा बल प्रयोग गर्नेको बहिष्कार गर्नुपर्छ । आजको बन्दको आह्वान र त्यसमा अपनाइएको शैली हेर्दा साध्य साधनको पवित्रता तथा कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रमा विश्वासको प्रश्न पुनः उठेको छ । अधिनायकवादी शासकमात्र हैन संस्कार पनि हटाउनु आन्दोलनको लक्ष्य हुनुपर्छ । यसैले हडतालका क्रममा भएको हानिनोक्सानी आह्वान गर्नेले बेहोर्नुपर्छ । नेताहरू मोटर चडेर हिँड्ने र जनताले चडेको साइकलको साँचो खोस्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा वितृष्णा बढाएको छ । यसैले राजनीति गर्ने हो भने नेताले पनि सरकारी सुविधा त्यागेर सडकमा जनतासँगै उभिन सिक्नु र सक्नुपर्छ । नत्र राजनीति छाडे हुन्छ । कारण, नेतृत्व गर्नेको आचरणमा आन्दोलनको शक्ति र सफलता निर्भर हुन्छ । यसैले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र सरकारका अन्य असंवैधानिक क्रियाकलापको विरोध गर्दा नैतिक वैधता गुमाउनु हुँदैन ।