म्यान्मारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाइ अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट गरेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रपति यु विन मिन्ट र नेतृ आङ सान सुचीलगायत गिरफ्तार गरिएकाहरूकाे रिहाइकाे माग गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता लिएको घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै लामो समयसम्म म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले म्यानमारको सैनिक सत्तालाई लोकतन्त्र फर्काउन दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान पनि गरेका छन् । म्यानमारको सेनाले सोमवार संकटकाल घोषणा गरी एक वर्षका लागि सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएको र निर्वाचन गरेर सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पने जनाएको छ ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा लामो सैनिक शासनको अभ्यास गरेको म्यानमारमा लोकतन्त्रको प्रयोग तेस्रोपटक अवरुद्ध भएको हाे । बेलायतको उपनिवेशबाट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको म्यानमा।मा नागरिक सरकारको इतिहास भने निकै छोटो छ ।  सन् १९५८बाटै सुरू भए पनि सेनाका हातमा सत्ता सन् १९६२ मा केन्द्रित गरिएको थियो । लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन चलिरहे पनि २०११ सम्मै सेनाले अविच्छिन्नरूपमा शासन चलाएको थियो । सन् १९८९ मा सेनाकै मातहतमा गराइएको निर्वाचनमा आङ सान सु चीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले बहुमत ल्याएपछि सेनाले निर्वाचनलाई मान्यता दिएन । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक नागरिक आन्दोलनका कारण सन् २०११ पछि सत्तामा सेनाको एकाधिकार कम भएको थियो । यद्यपि, लोकतन्त्रको अभ्यास अवधिमा पनि सरकार सञ्चालनमा सेनाको भूमिका र प्रभाव निर्णायक थियो । 

सन् १९१५ को संसदीय निर्वाचनमा सु चीको दलले पूर्ण बहुमत पाएपछि सेना र एनएलडीका बीचमा सत्ता सञ्चालनमा सामान्य समझदारी देखिएको थियो । मूलतः सेना र बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको तुष्टीकरणका लागि मानव अधिकारवादी मानिएकी नेतृ सु चीले रोहिङ्या भनिने बर्मेली मुसलमानहरूको नरसंहार गरिँदा पनि रोक्ने प्रयास गरिनन् । उनको यस व्यवहारको संसारभर निन्दा भयो । उनलाइ दिइएका कतिपय सम्मान फिर्तासमेत लिइयो । विडम्बना, अहिले त्यही सेनाले उनको पार्टीले चुनाव जितेपछि सत्ता नै कब्जा गरेको छ । सम्भवतः कट्टरपन्थीहरूले त्यसको समर्थन गर्नेछन् । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा सम्झौता गर्दा अन्ततः लोकतन्त्र नै समाप्त हुँदोरहेछ । म्यानमारमा यथाशीघ्र लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हरसम्भव शान्तपूर्ण उपाय अपनाउनुबाहेक सायद अहिले अरू विकल्प छैन ।