“फासीवाद, कम्युनिज्म वा सैनिक शासनजस्ता कठोर अधिनायकवाद संसारका धेरै भागबाट लोप भइसकेको छ । सैनिक विद्रोह वा अन्य हिंसात्मक तरिकाले सत्ता खोस्ने घटना बिरलै हुन्छन् ।अधिकांश मुलुकहरूमा नियमित निर्वाचन गरिन्छ । लोकतन्त्र त तैपनि हरण भइरहेका हुन्छन् तर अरू नै तरिकाबाट । शीतयुद्धको अन्त्यपछि प्रायः लोकतन्त्रको हरण जर्नेल वा सैनिकका कारणबाट हैन निर्वाचित सरकारहरूबाटै हुनेगरेको छ । भेनेजुएलामा चावेजलेजस्तै जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रूस, श्रीलंका, टर्की र युक्रेनमा निर्वाचित नेताहरूले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारेका थिए । लोकतन्त्रको हत्या त अहिले मतपेटिकाबाटै सुरु हुन्छ ।”

पाठकमध्ये धेरैलाई यी पंक्ति पहिल्यै पढिसकेजस्तो लाग्यो होला । ‘हाउ डेमोक्रिज डाइ’ शीर्षकको सन् २०१८ मा प्रकाशित पुस्तकमा लेखिएका पंक्तिको नेपाली अनुवाद हो । नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई मिल्ने उदाहरण यस पुस्तकमा बग्रेल्ती पाइन्छ । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि अमेरिकाकै लोकतन्त्र संकटमा परेको थियो । नत्र त, ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको घोषणा गरिसकेकै त थिए फुकुयामाले । संसारका धेरैले पत्याएका पनि थिए । तर, लोकतन्त्रमाथि खतरा त टरेकै रहेनछ । बरू, नयाँ नयाँ संकट थपिँदो छ लोकतन्त्रमाथि ।

कसरी मर्छ लोकतन्त्र ?
स्टेवेन लेविट्स्की तथा डेनियल जिब्लाट ‘हाउ डेमोक्रिज डाइ’मा लेख्छन् – 
“लोकतन्त्रको अवसानमा चुनावको बाटो एकदमै मायावी हुन्छ । पिनोचेको चिलीमा जस्तो परम्परागत सैनिक विद्रोहमा लोकतन्त्रको मृत्यु उत्निखेरै हुन्छ र सबैले देख्छन् पनि । राष्ट्रपति भवनमा आगो लाग्छ । राष्ट्रपति मारिन्छन् वा कैदमा वा निर्वासनमा धपाइन्छन् । संविधान निलम्वन वा खारेज हुन्छ । चुनावी बाटामा भने यस्तो केही हुँदैन । सडकमा ट्यांक गुडेको हुँदैन । संविधान र अरू नाममात्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू यथावतै रहन्छन् । जनताले मतदान पनि गर्छन् । निर्वाचित तानाशाहहरूले लोकतन्त्रको आत्मा मार्छन् तर आवरण कायमै राख्छन् ।” 

कम्युनिस्टको नियोजित रणनीति 
नेपालमा विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनमा लोकतन्त्रमा विश्वास नभएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि नियोजितरूपमै लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थाहरूमाथि प्रहार सुरु भएको थियो । तर, नयाँ नेपाल र समृद्धिको सपनामा रमाएका नेपालका बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेताले त्यसमा खासै ध्यान दिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाका अरू नेतासँग खुरुक्क सत्ताको भागबन्डा गर्न तयार भएका भए पक्कै पनि लोकतन्त्रको हत्याले उनीहरूको टाउको दुख्ने थिएन भन्ने त नेकपा सरकारको अढाइ वर्षले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ओलीले शक्ति एकत्रित गर्न थालेका हुन् । अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रहनुपर्ने सरकारका विभागहरू उनले आफ्नो मातहतमा ल्याए । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत ओलीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण राखिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एकतन्त्री महत्त्वाकांक्षा देखाएर लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न थालेका बेला त नेकपाका कुनै नेताको टाउको दुखेको थिएन ।

ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा पुष्पकमल दाहालमध्ये कोही प्रधानमन्त्री भएको भए पनि लोकतन्त्रको मर्म र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा हुने प्रहारमा केही अन्तर हुने थियो होला र रु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनअधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रस्ताव गरिएका कानुनमा नेकपाका कुनै नेताले मतभेद देखाएका थिए ? कोभिड-१९ बाट जनता आक्रान्त हुँदा अहिले सत्तामा भएका र असन्तुष्टमध्ये नेकपाका कुनै नेता कहिल्यै बोलेनन् । अर्थात्, लोकतन्त्रका पक्षमा वा जनताका हितमा नेकपाका नेताहरूको चासो त देखिएन । यस्तै विकासका नाममा ‘भ्यु टावर’ भित्र्याउने ओली छाप विकारमा यिनले कहिल्यै विमति जनाएका छैनन् । यसैले नेकपाका दुवै चिरामा तात्त्विक अन्तर छैन । 

लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रहार

लोकतान्त्रिक संस्थाहरू त छन् तर साख सबैको गिरेको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति नाटकीयरूपमा भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पनि त्यसरी नै गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ होस् वा मुख्य सचिवको नियुक्तिमा निजामती सेवाका मर्म मिचेर गरिएको चलखेल सबैले देशका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको साख गिराए । चुनाव घोषणा गरिएको छ सरकार भने धमाधम राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दैछ । निर्वाचन आयोग फड्के किनाराको साक्षी बसेजस्तो देखिएको छ । यसरी यस्ता संस्था कमजोर बनाएपछि लोकतन्त्र बलियो कसरी हुन्थ्यो र रु   

 सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज
सञ्चार माध्यमले माओवादीको हिंसालाई अनुचित स्थान दिँदा समाजमा परेको असरको अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन । अहिले पनि चर्का कुरा गरे भन्दैमा खलनायकहरूमा नायकत्व आरोप गर्न तँछाडमछाड भइरहेको छ । हिजोसम्म ओलीका लोकतन्त्र विरोधी यावत् कार्यका मतियारहरू अहिले एकाएक सर्काउनु लोकतन्त्रका निम्ति पक्कै हितकर हुनेछैन । 

नागरिक समाजका नाममा आन्दोलनमा उत्रेर वज्र बनाउन हाड दिने दधिचीहरूले पनि ख्याल राख्नुपर्छ कतै वज्र दानवका हातमा नपरोस् । नेकपाको ओली समूहले त जानजान संविधान मिचेर लोकतन्त्रको हरण गरेकै छ । विरोधमा सडकमा उत्रेकाहरूले पनि उनीहरूको आन्दोलन ‘समाजवाद’का लागि भनेका छन् । भनिरहनु नपर्ला कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको समाजवादमा लोकतन्त्रको स्थान र महत्त्व के हुन्छ रु यसैले नागरिक समाजका नाममा सडकमा उत्रेका लोकतन्त्रवादीले आफू कतै लोकतन्त्र विरोधी मायावीहरूको गोटी बनिएको त छैन भनेर आत्मसमीक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।
  
कांग्रेसको उछित्तो किन ?
नागरिक समाजका नाममा अहिले नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको उछित्तो काड्ने गरिएको छ । उनी सडक आन्दोलनमा सत्तारुढ दलको एउटा चिरासँग सँगै हिँडेनन् भनेर ओलीका मतियार र प्रतिगमनका पक्षधरका रूपमा चित्रित गर्न खोजिएको छ । अहिले संविधान बचाउनु पक्कै पनि सबैभन्दा मुख्य काम हो । नेपाली कांग्रेस संविधानको रक्षाप्रति स्पष्ट नै देखिएको छ । त्यसमा पनि शङ्का गर्ने हो भने त अर्कै कुरा भयो ! कांग्रेसका सबै संगठन आन्दोलनमा लागेकै छन् । पार्टीमात्र हैन अब त गुटगत विरोध कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ क्या रे !
 
अचम्म छ, प्रायः गलत रणनीति अपनाएर पार्टीलाई अक्करतिर धकेल्दा भन्दा देउवाको यसपटक पार्टी र लोकतन्त्र बचाउन खोज्दा झन् बढी आलोचना भएको छ पार्टीभित्र र बाहिर । अहिलेसम्म कांग्रेसमा ओत लागेर कांग्रेसकै जरा खोतल्ने गर्दै आएका कम्युनिस्टहरू यसपटक त्यो मौका नपाएकोमा छटपटिनु स्वाभाविकै हो । तिनका हितैषी केही व्यक्ति र शक्ति नियोजितरूपमै कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने र सके विभाजन गराउने रणनीतिमा लागेको सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल राम्ररी हेर्दा स्पष्टै देखिन्छ । विडम्बना, लोकतन्त्रका हितैषी रहँदै आएकाहरूले पनि तिनै कम्युनिस्टको स्वरमा स्वर मिलाउनुको रहस्य भने बुझिसक्नु छैन । ओलीलाई निरंकुश हुन सघाउने दाहालको आलोचना नगर्ने तर देउवालाई तारो बनाउनेहरूको नियतमा शङ्का त हुन्छ नै रु देउवा नमानेका तर अरूको जोडले लाग्नुपरेको साबित गर्न धेरैले शीर्षासन गरेको देखिएको छ । आफू शीर्षासन गरेर अरूलाई उल्टो उभिएको भन्न मिल्ला र ?

आन्दोलनको नेतृत्व

संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिने हो । संविधानको पुनर्लेखन अहिले कांग्रेसको कार्यसूची हुनसक्तैन । कांग्रेसलाई अगाडि सारेर संविधान सिध्याउन खोेजिएको पनि त हुनसक्छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ पुनर्लेखन होइन । कम्युनिस्टहरूले त गैरसरकारी संस्थासमेत कब्जा गर्ने गरेका छन् । नैतिक शक्ति र सैद्धान्तिक स्पष्टताविना सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुनसक्तैन । यसैले अहिले नागरिक आन्दोलनको साख स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक छवि भएकालाई अगाडि सार्ने र आन्दोलनले गति लिएपछि पन्छाउने रणनीति उनीहरूको हुनसक्छ । कांग्रेस आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेकै छ । पक्कै पनि जनता सामेल नहुँदासम्म जनआन्दोलन हुँदैन । तर, राजनीतिक दलका भरपर्दा नेता मियोका रूपमा नठडिँदासम्म पनि आन्दोलनले गति पाउँदैन । नागरिक अगुवाहरूले आफ्ना सीमा र सामर्थ्यमा भ्रम राख्नु हुन्न । 

र, अन्त्यमा
फेरि ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ बाटै केही पंक्ति : –
“अधिनायक बन्नसक्ने व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि लोकतन्त्रले अर्को गम्भीर संकट आइपर्छ स् अधिनायकवादी शासकले कि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ कि तिनलाई आफ्नो अधिनमा ल्याउनेछ ? निर्वाचित अधिनायकलाई तह लगाउन संस्थाहरूमात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । राजनीतिक दलहरू, संगठित नागरिकहरू सबैले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । सुदृढ विधि र प्रक्रियाविना संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनले लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा कबचका रूपमा काम गर्दैन । संस्थाहरू सत्ताधारीको विरोधी तहलगाउने राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । अदालत र अरू स्वतन्त्र निकायमा आफ्ना मतियार भर्ती गरेर वा त्यसलाई ‘अश्त्र’ बनाएर र सञ्चार माध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई किनेर वा धम्क्याएर चुप लाग्न वाध्य बनाएर अनि विपक्षीका विरुद्ध खेलको नियम नै आफ्नो पक्षमा हुनेगरी परिवर्तन गरेर निर्वाचित अधिनायकहरूले लोकतन्त्रलाई नै वशमा पार्छन् । निर्वाचनको बाटोबाट अधिनाकवाद स्थापना हुने मार्गको सबैभन्दा त्रासद विडम्बना के हो भने लोकतन्त्रका हत्याराले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूकै प्रयोग गरेर यसलाई बिस्तारै, नदेखिने गरी र अझ वैधानिक उपाय नै अपनाएरै सिध्याइदिनछन्  ।”      

केपी ओलीमा यी सबै लक्षण देखिएको त छ । मास्न सक्लान् त नेपालको लोकतन्त्र ?

*केही परिमार्जित