मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपाली टोेलीको नेता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघ गम्भीर घटनामा आममाफी नहुने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा पीडितहरुका चाहनामा आधारित रहने पनि परिषद्को बैठकमा जानकारी गराएका थिए । मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालको प्रतिवेदन समीक्षाका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावको उत्तर दिने क्रममा राज्यको प्रतिबद्धता प्रकट गरेका हुन् । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका  घटनामा कारबाही नगरिएकोमा सरोकारवाला पीडितहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले चिन्ता प्रकट गर्दैआएका छन् ।   

अर्कातिर, २०६३ साल मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए यता सत्तामा पुगेका कसैले पनि संक्रमणकालीन न्याय किनारा लगाउन गम्भीर चासो देखाएनन् । त्यतिमात्र हैन शान्ति सम्झौतापछि माओवादी नेता कार्यकर्ता संलग्न जघन्य अपराधमा समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिएन । फलस्वरूप, माओवादी नेता र लडाकुहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थाले र देशमा दण्डहीनता बढ्यो । यसैले दण्डहीनताको चर्चा हुनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र भएको ठानेका हुनुपर्छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका घटनामा सत्यनिरुपण गरी कारबाही वा मेलमिलाप गर्ने तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजतलास गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । परन्तु, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन कहिल्यै माओवादी नेतृत्व वा राज्य पक्षको प्राथमिकतामा परेन ।

पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो बेपत्ता पारिएका, मारिएका वा घाइतेका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काममा मात्र माओवादी नेतृत्वको ध्यान गयो । सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिनसम्बन्धी आयोगहरू बनाइए पनि मूलतः सरकारी असहयोगका कारण तिनले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । अझै पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्ब र नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको प्रश्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइनेबित्तिकै ततकालीन माओवादीको एउटा समूहले शान्ति प्रक्रिया भाँडिने भन्दै घुर्की देखाउने गर्छ । अहिले पनि  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा भएका मानवता विरोधी अपराधमा कारबाही नभएको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न विशेषगरी पूर्वमाओवादी नेताहरूमा छटपटी देखिन थालेको छ । मानवताविरुद्धको अपराधमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न भन्नु शान्ति प्रक्रिया विरोधी नभएर परिपूरक कार्य हो ।

यथार्थमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन नहुन्जेल बरु शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जति नै प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि अभ्यासमा भने दण्डहीनताकै पक्षपोषण गरिरहेको छ । अदालतले सजाय दिएकालाई माफी दिनु वा सरकारले संरक्षण गर्नु यसका उदाहरण हुन् । सत्तारुढ दलकै केही नेतासमेत कारबाहीमा पर्ने भयले सरकारले आलटाल गरेको सजिलै बुझिन्छ । तर, देशभित्र आलटाल गरेर टारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सधैँ अलमल्याउन सकिनेछैन । यसैले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसैनिकको प्रयोगलगायतका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कारबाही गराउने विषय धेरै लम्याउनु देशको हितमा हुँदैन भन्ने सरकारले आत्मसात गरोस् । अर्को प्रतिवेदनको समीक्षामा यही विषय नदोहोरिओस् ।अपराधीहरूले सरकारकै आडमा उन्मुक्ति पाएको देख्दा  पीडितहरूमा प्रतिशोधको आगो सल्कियो भने त्यसले धेरैलाई पोल्न सक्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।