तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दामा समेत न्यायालयबाट ढिलासुस्ती गरिँदा कतिपय अवस्थामा न्याय निरर्थक हुन पुगेका उदाहरण थुप्रै छन् । न्यायालयको जनशक्ति तथा भौतिक साधनस्रोतलगायत कतिपय कारणले मुद्दाको किनारा लगाउन ढिलो हुनसक्छ । तर, मुद्दाको प्रयोजनै समाप्त हुनेगरी ढिलो गर्नु भने न्यायिक क्षेत्रमा प्रचलित कथनजस्तै न्याय नदिनु नै हो । संवैधानिक निकायहरूमा प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी नियुक्ति दिन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनका विषयमा निर्णय गर्न गरिएको ढिलाइ पनि अन्ततः न्याय नदिइएको ठहर्ने आशंका बढ्दै गएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध गत पुस १ गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर, पाँच पटक पेसी तोकेर पनि अहिलेसम्म किनारा लगाइएको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति बढी पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख विपक्षी नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसको अक्षर र भावना दुवैको तात्पर्य राज्यका संवैधानिक निकायहरू यथार्थमै साझा हुनसकुन् र सरकारको अनुचित दबाबमा नपरून् भन्ने नै हो । नत्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरूका साथै संसद्का प्रमुख विपक्षी नेताको प्रतिनिधित्व भएको उच्च संवैधानिक निकाय किन बनाइरहनु पर्थ्यो र ? विडम्बना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि भने संविधानको यति महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै घाँडो भयो । आफ्नो तजबिजमा संवैधानिक निकायमा पँजनी गर्ने बाटो खोल्न उनले अध्यादेश जारी गराएर सम्बन्धित ऐन नै संशोधन गराए । यही संशोधन अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटहरूमा यति लामो समयसम्म पनि निर्णय नगरिँदा न्याय मर्ने सन्देह भएको हो ।

संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वयंमा विवादमा परेको थियो । प्रमुख विपक्षले मात्र हैन सत्तारूढ दलभित्रै पनि त्यसको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको जानकारी सार्वजनिकरूपमै दिइएको थियो । तर, अध्यादेशअनुसारै बैठक बोलाएपछि सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेता अनुपस्थित भए । परन्तु, यस्ता विवादमा सबैभन्दा तटस्थ रहने विश्वास गरिएका प्रधान न्यायाधीश भने बैठकमा गए । सुरुमा कुनै नियुक्तिको सिफारिस नगरिएको बताइए पनि पछि विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको सार्वजनिक गरियो । त्यस्ता पदमा हुने नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भएकाले संसद् नभएका अवस्थामा त्यसको वैधता र औचित्य पनि विवादास्पद भएको छ । तर, कम्तीमा अध्यादेशको वैधता परीक्षणका लागि परेको मुद्दामा त बेलैमा न्याय गरिनुपर्ने थियो । प्रधान न्यायाधीश विवादास्पद बैठकमा उपस्थित हुनु र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी मुद्दामा ढिलो गर्नु संयोगमात्र हुनसक्छ । तैपनि, यसरी ढिलो गरिँदा जनतामा न्यायालयबाट न्याय पाइने विश्वास कमजोर हुन्छ । न्यायालयले समयैमा न्याय दिने धर्मको पनि हेक्का राखोस् । ढिलो न्याय अन्याय सिद्ध नहोस् ?