काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा तीनदिनदेखि बहस भइरहेको छ । जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा’ मा केन्द्रित छन् । केही कानुनविद्हरुले प्रधानन्यायाधीश केन्द्रित रहेको उक्त धाराको अर्थ खोजी गर्दैछन् । 

यस धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  

धारा ७६ (७) मा भनिएको छ ‘धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ 

धारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मंगलबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (१) बाहेकको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै उनले संसदमा रहेका दलहरुको अंकगणितनै प्रस्तुत गरे । 

बहसमा अधिवक्ताहरुले धारा ७६ (१) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।  केही अधिवक्ताहरुले ओलीको सरकार धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हुँदा संसद्मा नगइ विघटन गर्नै नमिल्ने तर्क गरेका छन् । निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेकाले असंवैधानिक भएको तर्क गरिरहेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– ७६ (७) को ‘वा’ को अर्थ बुझाउनुस् !

प्रधानन्यायाधीले बहसका क्रममा जिज्ञासा राख्दै संसद्मा अर्को सरकार बन्ने संख्या नभएको तर्क गरे ।

“म कन्फ्युजमा बस्नुहुँदैन । मेरो प्रश्न के हो भने अहिले संसदबाट सरकार बन्नुपर्छ, संसदबाट सरकार बनेन भने विघटन हुन्छ । अहिलेको नेकपालाई नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) को सरकार हो । ७६ (१) को सरकारले विघटन गरेको हुनाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अरुको संख्या छैन,” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने,“२७५ मध्ये १७२–१७५ त नेकपाको छ ।  दुई चारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको सिट । सबै गन्दा नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेसवादी दलको ३४ छ, त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीको छ । भने पछाडि विकल्प बन्नका लागि त ७६ (२) मा जानुस् । दुई दल मिलेर पनि १३८ पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछाडि धारा ३ मा जानुस् ठूलो दल नेकपा नै छ । ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानले कहीँ पनि गरेन । संसदप्रति उत्तरदायी बनाएन । ७६ (२), (३), (५) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । त्यो कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभा’छ ?” 

जवाफमा अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले ७६ (१) को सरकार चलेन भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।  “प्रधानमन्त्रीले संसद्को  विश्वास कायम गर्ने क्षमता कायम गर्दासम्म मात्र प्रधानमन्त्री रहने हो । त्यो गुमाएपछि उहाँको सिफारिसको वैधता हुँदैन । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा पर्‍यो । त्यो त हो नि श्रीमान् ! ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटन गर्ने हो भने त्यो कहिले आकर्षित हुन्छ ?  धारा ७६ (७) उपधारा ५ पछि आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ (७) को सिफारिस गर्ने त धारा ५ अन्तर्गतको  प्रधानमन्त्रीले हो नि !” 

प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता शर्मालाई अर्को प्रश्न गरे । उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा’ को अर्थ बताइदिन आग्रह गरे ।

जहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । 

“धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा त्यो भयो । अर्को ‘वा’ छ । वा पछाडि के छ ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा । अब यसको अर्थ बताउनुस् त ?,” प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो । 

अधिवक्ता शर्माले जवाफमा संसदबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्था अहिले नभएको जिकिर दोहोर्‍याए । 

“संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको होइन । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वास नगरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसदसँगको सम्बन्ध आफैँ तोड्नुभएको हो । यो भनेको संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन श्रीमान् !,” उनले जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्दै भने । 

मंगलबार अधिवक्ताहरु शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव, डा. रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए । डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बहस शुरु भएपछि इजलास उठेको थियो ।