दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले श्रममा लागेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको छ । बालमैत्री नगर एवं समृद्ध समाज निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले श्रमिक बालबालिकाहरुको खोजी गर्न सुरु गरेको हो ।

वि.सं. २०८५ सम्म नेपाललाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरले पछिल्लो समय बालश्रमविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिन थालेको हो ।

पछिल्लो समय बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाइएको गुनासो बढ्न थालेपछि केही दिनयता उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास महाशाखाले श्रमिक बालबालिकाहरूको खोजी तथा अनुगमनलाई नियमित बनाउँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका बालबालिकाहरुलाई उद्धार गर्ने र अभिभावकको जिम्मा लगाउने काम गर्दै आएको जनाइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरुको हकमा उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित वडामा पहल गर्नेलगायतका कामहरु गर्दै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बताइन् ।

श्रममा लगाइएका बालबालिकाहरुको खोजी गर्नुका साथै उनीहरुको समस्या पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गर्नेलगायतका कामहरु गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन् । तीन दिनको अविधमा पाँचजना बालबालिकाहरुलाई श्रमबाट मुक्त गराइएको उनले बताइन् ।

पढ्नुपर्ने समयमा श्रममा आउँदा बालबालिकाको मात्र नभई समाजको भविष्य पनि अन्धकार हुन सक्ने उनले बताइन् । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा पढाइप्रतिको रुचि कम हुँदै गएका कारणले पनि बालबालिकाहरु विद्यालय छोडेर काम खोज्दै हिँड्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

बालश्रम ऐन–२०५६ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, १४ भन्दा वर्षमुनिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने यदि श्रममा लगाइएको पाएमा सोहीअनुसारको कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि होटेल, करकारखाना, ग्यारेज, निर्माणलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने गरिएको उनले बताइन् ।

बालबालिकाहरुलाई श्रमबाट मुक्त गर्नको लागि स्थानीय सरकार र विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर कामहरु गर्दै आएको जिल्ला बाल सञ्जालका उपाध्यक्ष गणेश भण्डारीले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरको वडा नम्बर–६ एक वर्षअघि नै बालश्रममुक्त वडा घोषणा भइसकेको छ ।