काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने बहस बुधबार सकिएन । बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्ने निवेदकहरूका तर्फबाट बहस सकिए पनि सरकारी पक्षको बहस नसकिएपछि शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासको बैठकमा सुनुवाइ गर्ने गरी बुधबार इजलास उठेको हो ।

बहस सुरु हुनासाथ विघटनको विपक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता छ ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दायर रिटमा विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र स्विकार गर्ने राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएको छ । पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
 
संवैधानिक इजलास होइन, बृहत् पूर्ण इजलास लैजाऔं 
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्नेहरूले आफ्नो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै निवेदन नै दर्ता गराएका छन् । बुधबार बहस बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमै केन्द्रित रह्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरि उप्रेती, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठीले बहसका क्रममा बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए ।

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय भएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने बताए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा संविधानको मात्र व्याख्या नखोजिएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने बताए । संवैधानिक इजलासमा पठाउने एकल इजलासको आदेश नै नमिलेको बताएका उनले रिटमा संवैधानिक इजलासको माग नगरिएको बताए । सीमित क्षेत्राधिकार भएको संवैधानिक इजलासले नभई प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय बृहत् पूर्ण इजलासकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, दाहाल, भण्डारीलगायत सबैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विगतमा पनि बृहत् पूर्ण इजलासले हेरेको भन्दै अहिले पनि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

संवैधानिक इजलासले बृहत्‌मा पठाउन सक्दैन : महान्यायाधिवक्ता
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्न उभिएका महान्यायाधिवक्तासहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले भने संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा अरु इजलासमा पठाउने अधिकार नै नभएको बताए । अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्‍नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताए । मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको, संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।

बृहत् पूर्ण इजलास पुरानो संविधानको व्यवस्था भए पनि अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । “भावनात्मक हिसाबले सबैले हेरौं भन्नू अलग कुरा हो तर संवैधानिक दृष्टिले यही इजलास उपयुक्त छ । संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको व्यवस्था पनि त्यही हो,” खरेलले भने ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने हैसियत संवैधानिक इजलाससँग नभएको बताए । “एकचोटि संवैधानिक इजलासमा आएपछि अरु इजलासमा जान सक्दैन । संवैधानिक इजलाससँग बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने हैसियत नै छैन,” उनले बहसका क्रममा भने । पूर्ण इजलासले मात्र मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

मुद्दा हेर्दा-हेर्दैमा, शुक्रबार सुनुवाइ 
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ वटै रिट हेर्दा-हेर्दैमा राखिएको छ । ती मुद्दामा शुक्रबार पुनः संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास साता दुई दिन बुधबार र शुक्रबार बस्ने गरेको छ ।