काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरूले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’मा संशोधन माग गरेका छन् । सदनमा प्रस्तुत भएको चलचित्र विधेयक हुबहु पारित भए चलचित्र क्षेत्रमा हलचल ल्याउने चलचित्रकर्मीको बुझाइ छ ।

चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार र समृद्धिका लागि प्रस्तावित विधेयक बाधक बन्ने चलचित्रकर्मीको गुनासो छ । चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने यसलाई संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको जिकिर छ ।  

चलचित्रकर्मी प्रस्तावित विधेयक संशोधनका लागि यतिबेला दौडधुपमा छन् । उनीहरू राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूलाई भेटिरहेका छन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार ९ गते ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभामा टेबुल गरेका थिए । विधेयकमा राष्ट्रियसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । विधेयकमा अहिले राष्ट्रियसभाले संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको छ । प्राप्त संशोधन समेटेर राष्ट्रियसभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनेछ । 

त्यसैले चलचित्रकर्मीहरू नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित, दयाहाङ राई, केपी पाठक, दीपक रौनियार, रामकृष्ण पोखरेल, अविरल थापालगायत चलचित्रकर्मी यतिबेला हातमा संशोधनका लागि तीन महले बोकेर दौडिरहेका छन् ।

यसैक्रममा उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहाललगायत राष्ट्रियसभा सदस्यलाई चलचित्रकर्मीले भेटेका छन् । 

यसैक्रममा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग पनि चलचित्रकर्मीहरूले छलफल गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका चलचित्रकर्मी अब तालुकदार मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई भेट्ने तयारीमा छन् ।

“दशवटाभन्दा बढी संशोधन परेको खबर आएको छ । दर्जनौँ दफामा संशोधन परेको छ,” चलचित्र विधेयक, २०८१ को संशोधनका लागि पहल गरिरहेका निर्देशक मनोज भन्छन्, “चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने वा सकाउने भन्ने संशोधनमा भर पर्नेछ ।” 

के छ चलचित्रकर्मीको माग ?
चलचित्रकर्मीहरूले १९ बुँदामा संशोधन माग गरेका छन् । चलचित्रको परिभाषादेखि नै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका छन् ।

प्रस्ताविक विधेयकमा ‘चलचित्र भन्नाले सार्वजनिकरूपमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरन्जनात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक श्रव्यदृश्य चित्र सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसमा चलचित्रकर्मीहरूले ‘चलचित्र’ भन्नाले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट गरिने सबै किसिमका सिर्जनात्मक उत्पादन भन्ने मान्नुपर्ने बताएका छन् । ‘यो (चलचित्र) दुई प्रकारको हुन्छ : व्यापारिक चलचित्र र गैरव्यापारिक चलचित्र । व्यापारिक भन्नाले सिनेमा हलमा टिकट किनेरमात्र देखाइने चलचित्र बुझिनेछ ।

गैरव्यापारिक भन्नाले निःशुल्करूपम प्रदर्शन गरिने चलचित्र भनी बुझिनेछ । चलचित्रको परिभाषाभित्र व्यापारिक चलचित्र, स्वतन्त्र चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, बालचलचित्र, वेबसिरिज, गेम तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी) आदिलाई बुझाउँछ,’ चलचित्रकर्मीले गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

चलचित्रलाई हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राखिएको छ । तर, चलचित्र सञ्चारको माध्यम नभएर सांस्कृतिक उत्पादन भएकाले उसलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग चलचित्रकर्मीको छ ।

चलचित्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डमा सरकारले नियुक्ति गरेको चलचित्र विज्ञ अध्यक्ष, चलचित्र क्षेत्रबाट विधागत प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर चार सदस्य, मन्त्रालय प्रतिनिधि एकजना र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट कार्यकारी प्रमुख एकजना सदस्यसचिव रहनुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारले मूलतः चलचित्रविज्ञभन्दा पनि राजनीतिक दलको निकटताका आधारमा बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्दै आएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल अहिले दुई वर्ष छ । प्रस्ताविक विधेयकमा चार वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । तर, चलचित्रकर्मीले कार्यकाल दुई वर्ष नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बोर्डलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन कार्यकाल दुई वर्ष नै बनाउनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीको माग छ ।

चलचित्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्यवन गर्नुपर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र सहनिर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नीति नियम निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । 

‘विभिन्न देशसँग चलचित्र सन्धिसम्झौता गर्न सरकारसँग संयोजन गर्ने, चलचित्र विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, चलचित्र अर्काइभ र म्युजियमको संरचना निमार्ण गर्ने, वार्षिकरूपमा राष्ट्रिय पुरस्कार आयोजना गर्ने, संघात्मक संरचना अनुसार प्रदेशहरूमा चलचित्रको विकास गर्न संस्थागत संरचना निमार्ण गर्न संयोजन गर्नुपर्ने,’ संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

डिजिटल प्लेटफर्मले विकास वोर्डबाट अनुमति लिएपछि उक्त प्लेटफर्ममा चलचित्र प्रदर्शन गन स्वतः पाउनुपर्ने माग गरेका चलचित्रकर्मीहरूले कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्र छायांकनका लागि विकास वोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

‘चलचित्र जाँच समितिको नाम अब चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड हुनेछ । यो बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनेछ । यसले पास फेलभन्दा पनि चलचित्रको उमेर समूहअनुसारको वर्गीकरण गर्नेछ,’ प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ, ‘व्यापारिक चलचित्रले प्रमाणीकरण बोर्डबाट वर्गीकृत प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ । टिकट बिक्री नगरिकन देखाइने गैरव्यापारिक, रचनात्मक तथा चलचित्र महोत्सवका लागि आउने चलचित्रले यो प्रक्रिया गर्नुपर्दैन ।’

चलचित्रकर्मीले सेन्सर बोर्डको कार्यशैलीको विरोध लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । सेन्सर बोर्डले नेपाली सिनेमामा अनावश्यक ठाउँमा निर्मम तरिकाले कैँची चलाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । 

नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै चलचित्र प्रर्दशन गर्न अनुमति दिन वर्गीकरण गर्ने केन्द्रीयस्तरमा एक विशेष समिति रहने, त्यसै समितिमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले त्यसको नेतृत्व गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसमा बहुमत सदस्य चलचित्रकर्मीको हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

स्वायत्त चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिइसकेपछि प्रदर्शन रोक्ने अधिकार कसैमा पनि हुन नहुने माग चलचित्रकर्मीको छ । 

चलचित्र निमार्णका लागी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वायत्तरूपमा नेपाल फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युटको स्थापना गर्न पनि चलचित्रकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् । 

चलचित्रकर्मीहरूले प्रस्तावित विधेयक चलचित्रकर्मीहरूसँग छलफल नगरी मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट मात्र आएको आरोप लगाएका छन् । 

“विधेयक प्रस्ताव गर्ने पक्षलाई चलचित्र क्षेत्रसँग राम्ररी छलफल गरेर पुनः प्रस्ताव गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयक फिर्ता पठाइदिनुभएमा चलचित्रको हितमा चलचित्र ऐन ल्याउने सम्भावना बढ्नेछ,” संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सैद्धान्तिकरूपमा यो विधेयक नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत देखिएको छ ।” 

चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाइदिन पनि उनीहरूको आग्रह छ । अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने सदनले प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्रकर्मीमा माग सुनेर पर्याप्त  संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

“अब चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाउने वा मास्ने के गर्ने त्यो सांसदहरूको हातमा छ । सांसदहरूले लिबरल भयो भने त्यसको दूरगामी असर के पर्छ,” मनोज भन्छन्, “प्रस्तावित विधेयक नै हुबहु पास भयो भने त्यसको नकारात्मक असर के पर्छ भनेर सांसदहरूले बुझिदिए पुग्छ ।” 

समितिमा हुने दफावार छलफलमा समितिले चलचित्रविज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको निर्देशक केपी पाठक बताउँछन् ।

प्रचण्डले के भने ?
चलचित्रकर्मीले प्रतिनिधिसभाबाट पनि संशोधनमा सहयोग होस् भने भनेर पूर्वप्रधामन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । प्रचण्डले राजनीतिकरूपमा सहयोग गर्न पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

“म राजनीतिकरूपमा सहयोग गर्न पनि तयार छु । तपाईंहरूका माग के–के हुन्, स्पष्टसँग राख्नुस्,” प्रचण्डलाई उदृत गर्दै निर्देशक पाठकले भने, “चलचित्र क्षेत्रको विकासको समृद्धि र वृहत्तर हितका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न म सधैँ तयार छु ।” 

प्रचण्डले आफू चलचित्रलाई संस्कृति मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन पनि तयार रहेको बताएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, यो सहज नरहेको पनि उनले बताएका थिए । 

“चलचित्र क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालय मातहत ल्याउँदा यो क्षेत्रको विकास हुन्छ भने म तयार छु । तर, यो त्यति सहज छैन,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै पाठकले भने, “क्याबिनेटले डिसिजन गरेको खण्डमा हुन्छ । यसका लागि ओली (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)जी तयार हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मनाउनुस् ।”

प्रचण्डले चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभा पुगेपछि थप छलफल गरेर त्यहाँबाट पास भएपछि कानुन बन्ने भन्दै अन्य दलका नेता र सांसदलाई पनि भेटेर आफ्ना माग र त्यसको प्रभाव बुझाउन प्रचण्डले चलचित्रकर्मीलाई सुझाव दिएका छन् । 

पाठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह गर्ने जानकारी दिए ।

“हामीलाई सञ्चार मन्त्रालयमै राख्ने हो भने ठिक छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्नुभएन,” निर्देशक पाठकले भने, “यो मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायलाई जस्तो सहयोग र व्यवहार हुँदै आएको छ, त्यस्तै हुनुपर्‍यो ।”

चलचित्रलाई 'बौद्धिक सम्पत्ति'का रूपमा प्रस्तावित विधेयकमा कतै पनि उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ । उनले सिनेमालाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेर रोयल्टीको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।