अधिनायकवादीहरू ‘विरोध’ सहन सक्तैनन् । विरोधको सामना गर्न नपरोस् भनेर पनि उनीहरू ‘निषेध’को उपाय अपनाउँछन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू विरोध त गर्छन् तर विरोधीलाई निषेध गर्दैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तातेको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले निषेधको अभ्यास गर्न थालेका छन् र यो चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणको विरोध गर्न धनगढीमा उनैको पार्टीका विद्यार्थीहरूले सडकमा टायर बाले । अर्कातिर, सरकारलाई मन नपर्ने नारा भएका टीसर्ट लगाएबापत केही युवालाई प्रहरीले पक्य्रो । यस्ता घटना देशभर हुन थालेका छन् । विरोधका नाममा भौतिक आक्रमण हुने जोखिम बढेर गएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षविपक्षमा चर्को वाक्युद्ध सुरु भएको छ । यस वाक्युद्धमा सबैभन्दा आक्रामक शैली प्रधानमन्त्री ओलीले नै अपनाएका छन् । उनको अभिव्यक्तिमा निषेध बढी ध्वनित भएको छ । 

बहुमतको सरकार गठनै हुन नसक्ने अवस्थाबाहेक अरू कारणले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नै पाइने प्रावधान नेपालको संविधानमा छैन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालै प्रतिनिधि सभा भंग गरी २०७८ साल वैशाखमा दुई चरणमा मतदान हुने घोषणा गरिन् । सत्तारुढ दलको बहुमत प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा देखियो । यस्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनबाट संविधानको हनन भएको भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागमा आन्दोलनरत छ । राजनीतिक दलहरूमात्र हैन नागरिक अभियन्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूसमेत संविधान मिच्ने सरकारको प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्रको हत्या हुने जोखिम देखेर झस्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको मूल स्वर नै विरोधको ध्वनि हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, विरोध र निषेधबीचको भिन्नतालाई भने धेरैले हेक्का राखेको देखिएन ।

दुर्भाग्य, निषेधका अभिव्यक्ति र कटु वचन प्रयोग गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा देखिएका छन् । यद्यपि, सत्तामा हुने व्यक्ति बढी सहिष्णु हुनु अपेक्षित हुन्छ । सत्तारुढ व्यक्ति वा शक्ति असहिष्णु र आक्रामक हुन थालेमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा देशप्रति दायित्वबोध हुनेहरू तमासा हेरेर बस्न सक्तैनन् । विगतका जनआन्दोलन पनि दल विशेषलाई सत्तारोहणका लागि भएका थिएनन् । दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिक अधिकारमा अतिक्रमण गरेपछि जनता सडकमा ओर्लेका हुन् । यसैले निषेधको राजनीति सत्ता पक्षका लागि बढी महँगो पर्छ । विपक्षले त यसै पनि गुमाउने कम नै हुन्छ । यद्यपि, गुमाउनु छैन भन्दैमा लोकतान्त्रिक विपक्ष पनि गैरजिम्मेवार हुन मिल्दैन ।  लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निषेधको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने पाठ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पतनबाट नेपालका ‘ट्रम्प’हरूले पनि सिकून् ।