काठमाडौं । इतिहास बनिसकेको नेकपा (एमाले)ले पुनर्जीवन पाउँदैछ । त्यसो त नेकपा एमाले नामकै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भइसकेको छ र फुटको संघारमा पुगेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये एकले पक्कै पनि नेकपा एमाले नामको पार्टीलाई अघि बढाउनेछ । अहिलेसम्मको लक्षण हेर्दा केपी शर्मा ओलीले नै नेकपा एमाले पार्टी हाँक्ने देखिन्छ । तर, त्यो एमाले विगतको भन्दा पक्कै पनि फरक हुनेछ ।
अघिल्ला चुनावताका निकै घन्किएको नारा हो– ‘न भाले न पोथी नेकपा एमाले’ !
नेकपा एमालेले संविधान सभामा खेलेको भूमिका, संविधानका अन्तरवस्तुमा राखेका फितलो अडान, जसरी पनि सरकारमै सहभागी हुन (जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि गइहाल्ने) गरेको लोभ, निर्णायक बेलामा स्पष्ट मत प्रकट गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण सो पार्टीको नीति नै ढुलमुले देखिएको थियो । त्यसैले एमालेको तत्कालीन अवस्था हेरेर चुनावमा लागेको नारा थियो त्यो ।
त्यस बेलाको ढुलमुले नेतृत्वले अहिले त्यसरी नहुने रहेछ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । अप्ठेरो राजनीतिका बेला सही निर्णय नगरे पछि परिँदो रहेछ भन्ने लागेको पनि हुनुपर्छ । त्यसैले हो कि प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा एकलाख मान्छे उतार्ने घोषणा गरिसकेको छ । माइतीघर मण्डलामा गएर तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले पलेँटी कसेर सन्देश दिएका छन् – प्रतिगमन नसच्चिएसम्म सडक छाड्ने छैनौ ।
विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल हुनुपूर्व करिब ४ वर्ष प्रतिगमनविरुद्ध कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन एमालेका नेताहरू ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै र हालका कांग्रेस सभापति ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिए’ भनेर राजाको हुकुमी शासनको मतियार हुँदै सत्तामा टाँसिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिले हो कि नेतृत्वकै कारण नेपाली कांग्रेसले पहिलेको एमालेको स्थान लिने निश्चित संकेत देखिन थालेको छ ।
एमाले नेताहरूको तत्कालीन अवस्थाको भूमिकामा देखिन्छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । उनी अहिले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको समेत कुरा सुन्न तयार छैनन् भने अरुको के सुन्लान् !
संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेससहित साना दलले सडक तताइरहेका बेला एमालेका तत्कालीन प्रभावशाली नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै तमासा हेरिबसेका थिए भने कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व राजाले न्याय दिएको भन्दै सत्ताको स्वादमै रमाइरहेको थियो ।
त्यसबेला सडक तताउन केही दल, नागरिक समाज नलागेको भए अहिलेको अवस्था के हुन्थ्यो अनुमानसम्म पनि गर्न गाह्रो छ । राजाले गर्न खोजेको के हो भन्ने सोच्ने फुर्सदै देउवालाई त्यसबेला थिएन । राजाले ‘अक्षम’को पगरी गुथाएर सत्ताबाट गलहत्याएपछि मात्रै सडकमा पुग्नुपरेको थियो । त्यसबेला सडकमा पनि उनलाई ठाउँे थिएन ।
कांग्रेस सभापति देउवा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिए ओलीसँगै मिलेर सरकारमा सहभागी हुने वा पाए नेतृत्व नै हत्याउने रणनीतिमा देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना नगरे पनि ‘नहुने चुनाव’को प्रतीक्षामा बसिरहने उनको रणनीति देखिएको छ ।
हुनत, जनताले सरकारमा जाने होइन प्रतिपक्षमा बस्न दिएको मतको समेत अवमूल्यन गर्दै देउवाले सरकार गठनका लागि खुट्टा नउचालेका होइनन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानेको भए देउवा जनमतको अपमान गर्दै सरकारमा सहभागी हुन तत्पर भइसकेका थिए । दाहालले बारम्बार यसको खुलासा गर्दै आएका छन् ।
त्यसयता सरकार जस्तोसुकै निरंकुश बने पनि प्रमुख प्रतिपक्षले औँला उठाउन सकेको छैन । सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दासमेत प्रतिपक्ष मौन रह्यो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समेत प्रतिपक्ष बोल्न नसक्दा सत्तापक्षकै नेताले विरोध गरे भनिसकेका छन् ।
किनभने प्रतिपक्षले उठाउनुपर्ने विषयमा पहिले नै बालुवाटार पुगेर भागबिलो हात थाप्ने चलन देउवाले चलाए । सम्भवतः संसदीय इतिहासमा यस्तो प्रतिपक्ष फेरि आउँदैन होला !
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा प्रहरीले अभद्र व्यवहार नगरेको भए देउवा सरकारविरुद्ध सडकमा आउन तयार थिएनन् । केन्द्रीय समितिमा अर्कोसमूहले दबाब नदिएको भए भोलि (पुस १३)को आन्दोलन पनि उनले घोषणा गर्ने थिएनन् । ओलीको कदम प्रतिगामी हो भने सच्याउन दबाब सिर्जना गर्ने कि ‘मतियार’ बन्ने ?
पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको दबाबमा सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिविरुद्ध एकदिन देशव्यापी आन्दोलन गरेका देउवा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ गर्न बालुवाटार लुुसुक्क पुगिहाले । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग लिए । अनि बूढानीलकण्ठ पुगेर चुपचाप बसे ।
ओलीले संसद् विघटन गर्दैछन् भन्ने पनि देउवालाई थाहा हुनुपर्छ । सायद, उनलाई मिति र समयमात्र जानकारी थिएन होला । सञ्चारमाध्यममा पनि यो विषय व्याप्त भएको थियो तर बालुवाटारबाट परिचालित झुन्डले प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीकै हुर्मत लिने काम गरे ।
कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा संसद् विघटनको दुईदिन अघि भनेका थिए – सकेसम्म संसद् बोलाउन नपर्ने बाटो खोजिँदैछ । बोलाइहाले पनि प्रतिपक्ष दलको नेतासँगको सहमतिमा दुई चारदिनभित्रै बैठक अन्त्य गरिनेछ । त्यो विषयमा सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको सुइँको हामीले पाएका छौँ । यसको हामीले कडा प्रतिवाद गर्दैछौँ ।”
संसद् दुई चारदिनभित्रै अन्त्य गर्ने, अर्को बैठक बोलाउने बेलासम्ममा संसद् विघटन गर्ने, त्यति भएपछि कांग्रेस महाधिवेशन पनि गर्नुपरेन, अब चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने दाउ देउवाको थियो । तर ओलीले संसद्को बैठक नबोलाई विघटन गरिदिए । महाधिवेशन पनि गर्नुनपर्ने, चुनावका बेला टिकट वितरणमा हुने नाफा र सरकारमा सहभागिता कांग्रेसका कति नेताको सपना बनिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन किन तयार छैनन् भन्ने विषयमा अर्को प्रसंगमा बेलिविस्तार लगाउन सकिन्छ । अहिले छोटोमा बुझ्दा पनि वैशाखमा चुनाव नहुने कारण यस्ता छन्–
प्रधानमन्त्रीले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् – अर्को कदम प्रदेश सभाहरू विघटन हुनसक्ने अनुमान धेरैको छ । तर बालुवाटारबाट परिचालित झुन्ड फेरि पनि भन्दैछ – ताजा जनादेशमा जाने कुराले किन टाउको दुखाएको ? यहाँ चुनावभन्दा पनि राष्ट्र, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र महत्वपूर्ण हो भन्ने देउवाले बुझेको देखिँदैन ।
अर्को हो, चुनाव चिन्ह र कानुन– अहिलेको प्रमुख विवाद सूर्य चुनाव चिन्हको हो । सूर्य चुनाव चिन्ह एउटा पक्षले पाए अर्को पक्ष अदालत र सडक संघर्षमा पुग्नेछ । त्यसको टुंगो नलागेसम्म चुनावमा भाग लिन दुवै कम्युनिस्ट पार्टी तयार हुनेछैनन् ।
ओली संसद् पुनःस्थापना नहुनेमा शतप्रतिशत ढुक्क देखिन्छन् । नभए त उनले केही दिनका लागि मन्त्रीहरुको नियुक्ति पक्कै गर्ने थिएनन् ।
चुनावको तयारीका लागि भन्दै बालुवाटारदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी स्रोतको दोहन सुरू भइसकेको छ । केही समयपछि प्रदेश सभा पनि विघटन गरिदिएर सँगै चुनाव गरौँ भन्दै वैशाखको चुनाव टार्ने ओलीको बलियो प्रयास हुनेछ ।
चुनाव नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो – महामारीको हाउगुजी ! स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै लगातार बालुवाटार धाइरहेका आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई ओलीको जवाफ हुन्थ्यो – यस्तो महामारीका बेला नियन्त्रणमा लाग्ने कि बैठकका लागि भेलामात्रै गर्ने ?”
चुनाव नगर्न ओलीको अस्त्र फेरि पनि त्यही हुनेछ – हामीले भ्याक्सिन खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । अब भ्याक्सिन लगाएर चुनावमा जाने कि महामारी फैलाउने गरी चुनाव गर्ने?”
ओलीको यो प्रश्नको जवाफमा जनसाधारणको जवाफ हुन सक्नेछ – अहिले चुनाव होइन भ्याक्सिन देऊ ।
चुनाव नहुने यस्तो अवस्था स्पष्ट देखिँदा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले संविधानको ‘हत्या’ प्रयास हुँदासमेत ‘पुनःस्थापना’ शब्दको उच्चारण गर्नसमेत डराएको छ । सत्तापक्षका नेताहरुले ओलीको सम्भावित कदमको विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षले संवैधानिक निकायमा भागबण्डा खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
ओलीले संसद् विघटन गर्दैछन् र मुलुकलाई थप भयावह अवस्थामा लैजाँदैछन् भन्ने सुइँको पाएरै सत्तापक्षका सांसदहरुले हतारहतार अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेको हुनुपर्छ । तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान देखाएर संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए । राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ नहेरी संसद् विघटन गरिदिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्को सामना गर्नसक्ने अवस्था थिएन । औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार, कोरोना नियन्त्रणका लागि कमजोर व्यवस्थापनको सांसदहरुले जवाफ त माग्ने नै थिए त्यसमाथि अविश्वासको प्रस्तावको सामना पनि गर्नुपर्ने थियो । आफ्नो पद धरापमा परेको देखेर संविधानको व्यवस्था र संसदीय लोकतन्त्रको विधिविपरीत हतार हतार संसदै भंग गरिदिए ।
संविधान कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भयो । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा जारी भएको संविधानको यसरी घाँटी रेटिँदासमेत रक्षाका लागि आवाज बुलन्द गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण कांग्रेस सबै नेता कार्यकर्तालाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ ।
देउवाले अहिले नबुझेको कुरा के हो भने सरकार र चुनावमा मात्रै ध्यान दिँदा चुनावै हुन नदिने गरी संविधानको धारामाथि अर्को धावा बोलिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा देउवाका आँखा त खुल्लान् तर त्यसबेलासम्म सडक अर्कैको कब्जामा जानेछ । परिवर्तनविरोधीले पनि सडक कब्जा गर्नसक्छन् । अर्कोतिर, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको मूल मर्म संघीयता र गणतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्नेछ । त्यसबेलासम्मै ओलीको हात समात्ने कि संविधानको रक्षाका लागि लड्ने ? देउवाकै मर्जी !
संविधान रहे पार्टी, चुनाव र सरकार जीवनपर्यन्त रहनेछ । संविधाननै नरहे ओलीसँगको जोडघटाउ पनि छिट्टै अन्त्य हुनेछ ।