काठमाडौं । दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार आफ्नै बहुमत रहेको संसद् विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पुगे । राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै द्रुत गतिमा संसद् विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् ।
अहिले कायम रहेको संविधानअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । दर्जन बढी त्यस्ता रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । संसद् विघटनको मुद्दा बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजालासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । शुक्रबार (भोलि) पेसी तोकिएका ती मुद्दामा उठेका संवैधानिक प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलाशले कसरी गर्ला ? धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।
४ विघटन बदर, १ सदर
नेपालमा पहिलोपटक ०१५ सालमा संसद् गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । त्यसैले उनलाई पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने गरिन्छ । तर, ०१५ सालमा बनेको संसद दुई वर्षभन्दा बढी टिकेन ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले संसद्माथि ‘कू’ गरे । ०१७ सालमा संसद्माथि ‘कू’ मात्र गरेनन्, संसदीय व्यवस्था नै समाप्त गरे । उनले ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलाए । ०४६ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई बिदा गर्यो । पुनः ०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै संसदीय व्यवस्था ब्युँताइयो । ०१५ सालको पहिलो संसद्देखि पछिल्लो (आइतबार विघटित) संसद्सम्म आइपुग्दा पाँचपटक संसद् विघटन भएका छन् । जसमध्ये सर्वोच्च अदालतले एउटा विघटनलाई सदर, तीनवटा बदर र एउटा विघटन सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राय दिएर संसद् विघटनबाट बचाएको इतिहास छ ।
पहिलो विघटन सदर
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । ०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा संकटमा पर्यो । कांग्रेसको संसदीय दलभित्रै कोइराला अल्पमतमा परे । उनको पक्षमा ३६ र विपक्षमा ७४ सांसद भए । कांग्रेसमा त्यहीँबाट छत्तीसे र चौहत्तरे समूहको जन्म भयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको र दलमा आफैं अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध रिट दायर भयो ।
२०५१ भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले कोइरालाले गरेको विघटन सदर गरिदिए । त्यतेबला अदालतको तर्क थियो, “संविधानले कुनै पूर्वसर्त व्यवस्था नगरेको र संसद्को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन ।”
विघटन बदर : अल्पमतको सरकार र अविश्वासको प्रस्ताव
कोइरालाले संसद् विघटन गरेर ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन गराएपछि नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकारको बन्यो । तर, त्यो सरकार ९ महिना मात्र टिक्यो ।
अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । लगत्तै उनले संसद् विघटन गरिदिए । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै २०५२ भदौ १२ गते संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, “अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन ।”
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि राजाले सर्वोच्चको राय माग्दा
प्रधानमन्त्री रहेका सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसमक्ष सिफारिस गरे । त्यहीदिन प्रतिनिधिसभाका ९६ सांसद्ले विशेष अधिवेशन माग गर्दै दरबारमा समावेदन दर्ता गराएपछि राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सांसद्हरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय दियो । थापाले गरिसकेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतको रायपछि जोगियो । संसद् विघटन भएन ।
गिरिजाप्रसादकै दोस्रो प्रयास
०५४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । सरकारमा नेकपा एमाले पनि सँगै थियो । कोइरालाले ०५१ मा जस्तै संसद् विघटनको सिफारिस गरे । तर, यसपटक भने कोइरालाको विघटन सिफारिस रोकियो । संसद् विघटन हुनबाट बच्यो ।
देउवाले विघटन गरे, राजाले शासन हातमा लिए
नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा ०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बने । देउवा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा फसे । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तकालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीको बढ्दो गतिविधि टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो ।
०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहसँग देउवाको दरार सुरु भयो । देउवाले राजाको सक्रियतापछि २०५९ असोज ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सोविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । संकटकालको बेलामा चुनाव हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि चुनाव घोषणा भयो । तर, देउवाले निर्वाचन गराउन सकेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई अक्षम भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे । पछि आन्दोलनबाट देउवाले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापना हुनपुग्यो ।
‘असंवैधानिक’ पछिल्लो विघटन
०५१ देखि कुनै पनि संसद्ले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । त्यो इतिहासबाटै सिक्दै अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनका लागि कडा प्रावधान राखियो । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले बलियो (करिब दुईतिहाइ) मतसहित नेकपालाई संसद्मा निर्वाचित गरेर पठाए । तर, करिब दुईतिहाइको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद् विघटनको प्रस्ताव गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिले विघटन गरिदिइन् । संविधानमा त्यसरी संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको यो विघटनलाई असंवैधानिक र कतिपयले ‘कू’ कै संज्ञा दिएका छन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरिएको, काम गर्न नदिएका कारण संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपरेको बताएका छन् । उनकै पार्टी नेकपाका सांसदहरुले विघटन गरेकै दिन उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् । संसद् अर्को सरकार बनाउनका लागि सक्षम रहेको, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेमा संसद्मै विश्वासको मत लिनसक्ने ठाउँ रहेको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेकाले अहिलेको विघटनलाई कानुनका जानकारहरुले असंवैधानिक भनेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ वा विघटन सदर हुन्छ ? अहिले चासोका साथ अदालततर्फ हेरिएको छ ।
