काठमाडौं । “यो संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था कहाँ छ ? प्रधानमन्त्री निवेदक, सीडीओका रूपमा राष्ट्रपतिले तोक लगाउनुभो । संविधानको व्यवस्था खोतल्दा तोकको व्यवस्था कहीँ छैन,” प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा संविधान देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, “राष्ट्रपतिलाई तोक लगाउने अधिकार कहाँ छ ?”
प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा बुधबार संविधान विघटनको माग गर्दै दायर ११ वटा रिटमा पेसी तोकिएको थियो । सबैजसो रिटमा राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्थै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसदहरुका तर्फबाट बहस गर्न इजलासमा उभिएका थापाले संसद् विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई निवेदक र सो सिफारिस जारी गर्ने राष्ट्रपति सीडीओका रुपमा देखापरेको बताए । तर, त्यसरी निवेदनमा तोक लगाउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको उनको तर्क थियो ।
“यो संविधानमा विघटनको बाटो कतै छैन,” उनले संसद् विघटनका केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको चर्चा गर्दै भने ।
राजा रहेका बेलाको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले मौसुमसमक्ष सिफारिस गरेमा भन्ने व्यवस्था रहेजस्तो अहिलेको संविधानमा नभएकाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताए । “जबसम्म सरकार बनाउन संसद् सक्षम छ, तबसम्म विघटन गर्न पाइँदैन । अहिलेको संविधानले संसद् विघटन गर्न दिएको छैन,” थापाले भने । उनले राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटनभन्दै जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानमाथिको गम्भीर धोकाधडी भएको बताए ।
बहसकै क्रममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजनीतिक अस्थिरता नहोस् र अर्को तानाशाह नजन्मोस् भनेर संविधानमा धारा ७६ राखिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिन्छन् कि कामचलाऊ हुन्छन् भन्दै उनले त्यो दुवै नभएकाले अहिले बद्नियतका साथ चुनावको घोषणाा गरिएको बताए । “अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा आइसकेपछि प्रधानमनत्रीले संसद् फेस गर्ने हो । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको छ,” उनले भने, “अन्तरिम आदेश जारी होस् । त्यसबारे लिखित जवाफ मागियोस् । निरन्तर सुनुवाइ गरौं ।”
त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले आफैंमाथि ‘कू’ गरेको बताए । “०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले कू गरेका थिए । यसपालि आफूले आफैंलाई ओलीले कू गरे,” उनले भने, “ धारा ७६ (७) मा बाहेक विघटन कहाँ छ ?”
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण नखुलाइएको बताए । “प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण र आधार खुलाइएको छैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेकाले ताजा जनादेशमा जानुपरेको भन्नुभएको छ । के अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्दा संसद् विघटन गर्न पाइन्छ ? यसतर्फ हेरिनुपर्छ ।” उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनु सांसदहरुको संवैधानिक अधिकार भएको पनि बताए । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको काम-कारबाही जाँच्ने सार्वभौम निकाय संसद् भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन होइन संसद्को विश्वास लिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।
बन्दीले इजलासमा धारणा राख्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणले संसद् विघटनको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस पाउनुभएन ? भन्दै सोधेका थिए । जवाफमा बन्दीले भने मन्त्रिपरिषद्को त्यस्तो सिफारिस सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएको बताएका थिए ।
सो मुद्दामा बहस गरेका सबैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संसद् विघटनको मुद्दा बृहत इजलासमा सुनुवाइको माग गरेका थिए । केहीले संसद् विघटनविरुद्ध अनतरिम आदेश माग गरेका थिए ।
अनि पठाइयो संवैधानिक इजलास...
प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस सुनेपछि सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् । “निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्नू” आदेशमा भनिएको छ । शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट पेस हुनेछ ।
रिटमा के छ ?
नेकपाका सांसद्हरु नै आफ्नै पार्टीको सरकारको सिफारिसमा भएको विघटनविरुद्ध अदालत गएका छन् । उनीहरुले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद् विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं,” नेकपाका चार सांसदले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, “अतः मिति २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम-कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस् ।” नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङ, सांसदहरु शशि श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखेल र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दायर गरेका हुन् ।
