काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटनको प्रस्ताव नरोकिएपछि अब निर्णयलाई चुनौती दिने ठाउँ सडक र अदालत भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

संविधानविद् र प्रतिपक्षी दलहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस असंवैधानिक भएकाले राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो आग्रह सुनिनन् ।

उनले संसदीय प्रणालीको हवाला दिँदै ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद् विघटन गरिन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य-मान्यता तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्‌को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् ।

“ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्‌को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति” तोकिएको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको भर !
कानुनका जानकारहरु राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत जानुको अर्को विकल्प नरहेको बताउँछन् । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली राष्ट्रपतिले नरोकेपछि अब अदालतबाट संसद् विघटनाको निर्णय रोकिन सक्ने बताउँछन् । ‘‘यो गम्भीर संवैधानिक संकट भएकाले यस विषयमा प्रश्न उठ्छ र अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ,’’ ज्ञवालीले भने, ‘‘यदि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको असंवैधानिक प्रयासलाई रोक्न सक्नुभएन भने संविधानअनुसार अदालतबाट सरकारको कदम रोकिन सक्छ ।’’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी मन्त्रिपरिषद्को असंवैधानिक प्रस्ताव अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताउँछन् । “सर्वोच्च अदालतले कति प्रभावकारीका साथ संविधानको रक्षा गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ,” उनले भने, “कि सडकबाट जनताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई बाटो देखाउनुपर्‍यो या त अदालत । अदालतले पनि गरेन भने संविधान समाप्त हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको पनि अस्तित्व रहन्छ भन्ने लाग्दैन ।”

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले अदालतले सो निर्णय उल्टाउन सक्ने बताउँछन् ।