काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना रोकथामको लागि गरिएको औषधि तथा उपकरण खरिद प्रकरणमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार बोलाएको थियो । मन्त्री ढकाल बैठकमा उपस्थित पनि भए ।  बैठकको सुरुमै समितिका सभापति भरत शाहले बैठकमा छलफलका विषय राख्दै मन्त्री ढकालसामु नौवटा प्रश्न राखे । औषधि र उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित थियो । 

यी थिए ९ प्रश्न 

समितिको पहिलो प्रश्न थियो– “विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान मिचेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको ०७६ चैत १२ को निर्णयको हवाला दिँदै आजै सूचना जारी गर्ने, भोलि सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्ने र १५ दिनभित्र गर्ने ढुवानीमा सरकारले व्यवस्था मिलाउने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरि विभागमार्फत कार्य नगरी नगराई अनियमित रुपमा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ, यसमा धारणा के छ ? ” 

दोस्रो प्रश्न थियो– “मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिइ मन्त्रीस्तरबाट सामग्री खरिदको कार्यादेश दिने अनधिकृत कार्य किन गरिएको ?”

समितिले मन्त्री ढकाललाई बजेटको स्रोत र लागत अनुमान एकिन नगरि सीधै प्रस्ताव मागेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, खरिद कार्यमा नेतृत्व गरेका विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई अनधिकृत रुपमा संलग्न गराएको विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद ऐन पालना नभएको निष्कर्ष निकाले पनि  अनियमिततामा संलग्न दोषीलाई किन कारवाही नभएको भन्दै समितिले अर्को प्रश्न गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागी नै नभएको कम्पनीलाई समेत वार्ताका लागि छनोट गरेको, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ओम्नी कम्पनी छानेको,  र सोही दिन कम्पनीलाई कार्यादेश दिन कसरी सम्भव भयो भन्नेबारे पनि समितिले मन्त्रीसँग जवाफ मागेको थियो । 

वायुसेवा निगमले हालसम्म पनि भाडा नपाएको र पर्यटन मन्त्रालयले पत्राचार गर्दा पनि भुक्तानी नहुनुको कारणबारे समितिले अर्को प्रश्न सोधेको थियो । 

त्यस्तै, ०७७ चैत १९ गते एक दिन म्याद बाँकी रहँदै सम्झौता रद्द गरि, क्षतिपूर्ति भराइ कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै ओम्नीकै सामग्री उपयोग गर्ने कारोबार किन गरिएको भन्दै समितिले मन्त्रीसँग जवाफ खोजेको थियो । 

अख्तियार र सर्वोच्च देखाएर उम्कने मन्त्रीको प्रयास

समितिको प्रश्नमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल औषधि खरिद अनियमितताको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमासमेत मुद्दा रहेको भन्दै पन्छने प्रयास गरे । 

उनले कोभिड १९ को रोकथामका लागि गरिएको औषधि तथा उपकरण खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार पनि गरे । 

“विदेशमा उत्पादित सामग्रीमा शक्तिराष्ट्रले हानथाप गरेको अवस्था थियो । महामारीको आतंक बढेको थियो । पीपीईको अभावमा काम गर्न नसकिने भनेर स्वास्थ्यकर्मीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए,” मन्त्री ढकालले समितिमा जवाफ दिँदै भने, “यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गराउन मैले पहल गरेको हुँ । तर आर्थिक अनियमिततामा पार्ने गरी म संलग्न भएको छैन ।” 

त्यस्तै, उनले औषधि खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई अख्तियारले छानबिनको प्रक्रियामा राखेको पनि जानकारी दिए ।  मन्त्री ढकालले ओम्नीलाई एक पैसा पनि नदिइएको र ओम्नीको धरौटीसमेत जफत गरि राज्यकोषमा दाखिला गरेको जानकारी दिए । 

उनले आफ्नो नियत खराब नभएको भन्दै अनियमितितामा संलग्नलाई कारवाहीका लागि आफ्नो पनि साथ रहने बताए । 

त्यस्तै, मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा औँल्याएको कमजोरीबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रष्टीकरण दिए । महानिर्देशकको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्ने आरोप पनि उनले अस्वीकार गर्दै नीतिगत टिप्पणी मात्र आफूले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताए । 
अख्तियारलाई छानबिनका लागि लेखी पठाऊँ ः प्रतिपक्षी सांसद

बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांदहरु औषधि खरिद अनियमिततामा छानबिनका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउनुपर्ने पक्षमा देखिए । कांग्रेसका सांसद राजन केसी, मिना सुब्बा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदिप यादवले खरिदमा अनियमितता भएको जिकिर गर्दै अख्तियारले सोबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद यादवले भने, “एकअर्बको सामान नल्याए पनि २८ करोडको सामान ओम्नीले ल्याएको छ । एकरुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो, कानुन विपरीत खरिद गरिएको छ । त्यसैले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्छ ।”

त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद केसी र सुब्बाले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर औषधि खरिद गरिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कांग्रेसकै सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्री ढकालको अनुहार बिर्सने हो भने औषधि खरिदमा अनियमितताबाहेक केही नदेखिने बताए । “मन्त्रीज्यू अरु कुनै परिबन्धमा पर्नुभयो कि ! आफ्नो दोष नभइ सफाई दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो कि भन्ने मेरो मनमा प्रश्न छ,” उनले भने । 

तर, सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रेम आलेले भने कसलाई कारवाही गर्ने भन्नेमा आफू अन्योलमा रहेको बताए । 

“सामान खरिद गरेर भनेर ओम्नी प्राइभेट लिमिटेडलाई टेण्डर दिइएको रै’छ । ८ दिन नपुग्दै उसले २८ करोडको सामान ल्यायो । बाँकी सामान नल्याउँदै उसको टेण्डर पनि रद्द भयो । धरौटी पनि जफत गरियो । धरौटी जफत भएपछि उसले भुक्तानी त पाएन । भुक्तानी नै नपाएपछि कारबाही कसलाई गर्ने ?,” उनको प्रश्न थियो ।  

अनि, अख्तियारलाई लेखि पठाइयो ...

मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।  बैठकपछि समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षमा समिति पुगेको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारलाई  लेखी पठाउने निर्णय भएको बताए । 

पाण्डेले भने, “खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको थप छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।”