काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत साउन ३० गते न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति रोक्न भन्दै समिति गठन गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई तीन महिना समयावधि दिइएको थियो ।

समितिका सदस्यमा न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहनेछन् । तर, समितिले पूर्णता पाउनै एक महिना लाग्यो । असोज ८ मा मात्र समितिले पूर्णता पाएको सदस्य नारायण रेग्मीले बताए । समिति बनेको समयावधिबाट हेर्दा समितिलाई दिइएको तीन महिना सकिइसकेको छ । समितिले पूर्णता पाएको समयबाट कार्यावधि गणना गर्दा पनि पुस ८ गते समितिको कार्यकाल सकिन्छ ।

तर, समितिको काम भने सुस्त देखिएको छ । समिति सदस्य रेग्मी अहिले जिल्ला तहबाट सुझाव संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । कोभिड १९ का कारण पनि काममा असर परेको रेग्मीको भनाइ छ । “समितिले अहिले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ । अहिले राय संकलनको काम भइरहेको छ,” उनले भने । विभिन्न जिल्लामा रायसुझाव लिने का भइसकेको र काठमाडौंमा पनि न्यायाधीशहरुसँग रायसुझाव लिने तयारीमा समिति रहेको उनले बताए ।

उनले समितिलाई दिएको अवधिमा काम नसकिने भन्दै समय केही थप गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताए । समितिले पूर्णता पाएको असोज ८ बाट गणना गर्दा ३ महिना यही पुस ८ गते सकिन्छ । पुस ८ भित्र समितिले काम नसक्ने निश्चित भइसकेको छ ।

के छ समितिको कार्यादेश ? 
भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरिएको भन्दै बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समिति गठन गरेर अध्ययन गरी अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसलगत्तै समिति बनाइएको थियो ।

समितिलाई ‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको छ ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको कुरा उठ्दा समिति बन्ने तर ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप कानुनी र संस्थागत रुपमै रोक्न समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा हुने अनियमितता र विकृति,विसंगति खोज्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण नै गराएपछि समिति बनाइएको थियो । बारले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य, न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गरिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राखेको थियो । 

समिति त बन्छन्, तर प्रतिवेदन थन्काइन्छन् 
सर्वोच्च अदालतमा समितिहरु यसअघि पनि बनेका छन् । ती समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरु पनि बुझाएका छन् तर, त्यस्ता प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । न्यायपालिकालाई नजिकबाट बुझ्नेहरु न्यापालिकामाथि प्रश्न उठ्दा आँखामा छारो हाल्न मात्र समिति बन्ने गरेको बताउँछन् ।

२०६३ चैत १४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समिति, २०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदल , २०६७ चैत १८ गते गठित समितिमा प्रकाश वस्ती संयोजक रहेको समिति र गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ सालमा बनेको समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।