काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको कोपभाजनमा संवैधानिक परिषद् परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ पद रिक्त छन् । ती रिक्त पदपूर्तीका लागि बोलाइएको बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउनै प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सकस परेको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीमा ओली नगएपछि पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले ओलीले बोलाएको परिषद्‌को आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वासपात्र मानिने सापकोटा नजाँदा आइतबार परिषद् बैठक बस्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई मनाउँदा पनि आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्दा ओली परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन असफल देखिएका छन् ।

उसो त सभामुख सापकोटाले परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकअघि कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् र सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद् बैठकमा नजानुको कारणबारे उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘‘बैठकअघि हुनुपर्ने समन्वय भएन । पूर्वतयारी र गृहकार्य पनि भएन । त्यसैले उहाँ बैठकमा नजाने हुनुभएको हो ।’’

गणपूरक नपुगेपछि संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित, बेलुकी ५ बजे पुन: बोलाइयो

बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्‍न अध्यक्षसहित अन्य ४ सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुख रिक्त रहेकाले कुनै एक सदस्य बैठकमा नजाँदा गणपूरक संख्या पुग्दैन । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

प्रचण्ड फकाउने, उपसभामुख नियुक्त गर्ने, अध्यादेश ल्याउने !
‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ’ परिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटा बैठकमा नगएको अवस्थामा अरू सबैले साथ दिँदा पनि परिषद्‍मा कोरम (गणपूरक) पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा ओलीसँग तीनवटा विकल्प रहनेछन् ।

उनक लागि पहिलो विकल्प अहिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर सभामुख सापकोटालाई बैठकमा उपस्थित गराएर कोरम पुर्‍याउने हो । तर, अर्का अध्यक्ष दाहालसँग टकराव बढ्दै जाँदा त्यो सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । परिषद्‍मा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी छन् । चार सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार ओलीका लागि सभामुख मनाउन नसक्दा दोस्रो विकल्प छ- उपसभामुख नियुक्त गर्ने । उपसभामुख बनाएर बैठक बोलाएको अवस्थामा परिषद् बैठकमा सभामुखको अनुपस्थिमा पनि कोरम पुग्न सक्छ । तेस्रो विकल्प, भनेको यसअघि ल्याएको अध्यादेशमा विपक्षी दलको भूमिका सुनिश्चित गरेर पुन: अध्यादेश ल्याउने हो । यी तीनवटा विकल्प ओलीसँग सुरक्षित रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

परिषद् बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था छ । सहमति नजुटेको अवस्थामा पुनः अर्को बैठक बोलाएर सहमतिले सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था छ ।
-फाइल तस्बिर