.jpg)
काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्तिम राजाको रुपमा नारायणहिटी दरबार छोडेको १५ वर्ष भइसकेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । दुईजना राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान जारी भएको पनि करिब पाँच वर्ष भयो ।
०६२–६३ को जनआन्दोलनमा लागेका राजनीतिक दलहरुले सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धिका रुपमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता रहेको बताउँदै आएका छन् । संविधानका कतिपय व्यवस्थामा असहमति राखेपनि मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा फरक मत राखेको छैन । बरु, संघीयताको वाहक आफू भएको उसको दाबी छ ।
अहिले देशका विभिन्न सहरहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता खारेजीको माग राख्दै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । सडकमा देखिएको उपस्थितिले उनीहरु उत्साहित देखिन्छन् ।
राजावादीहरुका अलग—अलग कित्ता
०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा नेपाल राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाउने एउटामात्र दल थियो । पशुपतिशमशेर राणा, सूर्यबहादुर थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु रहेको पार्टीले देश गणतन्त्रमा गएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए । तर, थापा भने संविधान जारी हुँदासम्म पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रकै पक्षमा उभिए । अहिले पनि कतिपयले त्यतिबेला उनले चाहेको भए संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नभइ धार्मिक स्वतन्त्रता कायम रहने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसबेला थापाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप छ । तर, थापा नेतृत्वको दलले नै सडक र संसद्मा लगातार राजसंस्थाको कुरा उठाउँदै आएको थियो । थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल नै एक दशकभन्दा बढी समय सडक र संसदमा राजसंस्था पक्षधरका रुपमा रह्यो ।
तर, थापा जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको शपथ लिएर सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि भने राप्रपा नेपालले पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा छोडेको आरोप लाग्यो । अन्य राजावादीहरुले थापाको चर्को आलोचना पनि गरे ।
तर, अहिले उनै थापा र गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेका राणा र लोहनी अध्यक्षत्रय रहेको राप्रपा पुनः चर्को राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पक्षधरका रुपमा देखापरेको छ । आफूलाई राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डावाहक शक्तिका रुपमा स्वीकार नगरिएकोमा उसको चित्तदुखाइ रहेको देखिन्छ ।
“राप्रपा राजसंस्था सिद्धान्तको मूल संवाहक हो । यो विचारलाई आज जुन ढंगबाट स्वस्फूर्त जनताले लिएर हिँडेका छन्, त्यसले हामीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो । ती अभियानमा हाम्रो सद्भाव, समर्थन रहनेछ,” थापा भन्छन्, “हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको मूल संवाहक राप्रपा र यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । राप्रपा एउटा स्थापित संगठन हो । यो संगठनको नेतृत्व र छत्रछायामा सम्पूर्ण राजावादी, हिन्दुवादी, राष्ट्रवादीहरु एकताबद्ध हुनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु ।”
थापाले राप्रपाको मूल नेतृत्व र पार्टीलाई कमजोर बनाउन को लागेको छ भन्नेबारे खुलाएका छैनन् । तर, राजसंस्थाको पक्षमा रहेका एक पूर्वपञ्चायत समर्थकको बुझाइमा थापाको भनाइ अर्का राजावादी केशरबहादुर विष्टतर्फ लक्षित छ ।
उसो त केही दिनअघि विष्टले कमल थापाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा धोका दिएको टिप्पणी गरेका थिए । एक अन्तर्वार्तामा विष्टले आफू संविधान च्यातेर हिँडेको बाटोमा रहेपनि थापा भोलिपल्टै उपप्रधानमन्त्री खान गएको बताएका थिए । राप्रपा नेपालमा अध्यक्ष र सहअध्यक्ष थिए, त्यतिबेला थापा र विष्ट ।
थापा सरकारमा गएपछि पार्टीमा रुष्ट बनेका विष्ट लोहनी नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा लागे । अहिले पुनः थापा, लोहनी र राणाले एकता गरेर बनेको पार्टीमा विष्ट छैनन् । उनी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानमार्फत् राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा छन् । मंसिर १६ गते काठमाडौंमा राजसंस्थाको पक्षमा विष्टकै नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको थियो ।
राप्रपालाई राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पक्षधरले नपत्याउने र नयाँ युवाहरुलाई पत्याएर मानिसहरु सडकमा आएको उनले प्रष्ट बताइसकेका छन् । यसको मतलब उनी राप्रपालाई हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको वाहक शक्ति मान्न तयार देखिएका छैनन् । विष्ट निकटस्थहरुका अनुसार उनले राजसंस्था पुनःस्थापनाको वाहक शक्तिका रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न राजावादी र हिन्दुवादीसहित अन्य राजनीतिक दलमा रहेकाहरुसँग समेत छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
उनीसँगै राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री रहेका श्रीषशमशेर राणा, दीपक ज्ञवाली, कांग्रेसका नेता वीपीन कोइराला, नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी रामकृष्ण थापालगायत देखिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा समेत संयोजक तोकेर उनले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको आन्दोलन अगाडि बढाएका छन् । विश्व हिन्दू महासंघ, राष्ट्रिय सरोकार मञ्च, गोरख अभियान, बहादुर शाह प्रतिष्ठानसँग विष्टको अभियानले सहकार्यको सहमति गरेको छ ।
‘राजसंस्थाप्रति आकर्षणका तीन कारण’
राजावादीहरुको बुझाइमा राजसंस्थाप्रति जनतामा आकर्षण बढ्नुमा तीनओटा कारणले काम गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष थापाले सोमबार पार्टीको झन्डोत्तोलन कार्यक्रममा त्यसबारे चर्चा गरे ।
उनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बाहिरी शक्तिको दबाब र प्रभावमा लादिएको रहेछ भनेर विस्तारै बुझ्दै जाँदा त्यसप्रति वितृष्णा बढेको, सोही एजेन्डाको धेरै वकालत गर्ने नेकपाले करिब दुईतिहाइ मत पाउँदा पनि शान्ति, स्थीरता र समृद्धिको आशा राखेका जनताले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनतालाई दुःख, पीडा परेका विषयमा बाहेक नबोलेको, कुनैपनि राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउन नलागेको’ले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आकर्षण देखिएको बताएका छन् ।
‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा अहिले लागिरहँदा पनि त्यसमा राजाको कुनै प्रतिक्रिया नदेखिएको भन्दै उनले अहिले भइरहेको प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त नै भएको दाबी पनि गरेका छन् । “हाम्रो पार्टीले बोक्दै आएको हिन्दु धर्म र राजसंस्थाप्रति मुलुकभरि आन्दोलन चलिरहेको छ । स्वतःस्फूर्त चलिआएको भावनाले राप्रपाले राखेको मान्यता सही छ भनेर स्थापित गरेको छ,” राप्रपाका अर्का अध्यक्ष राणा भन्छन् ।
एजेन्डा मिल्नेबीच कार्यगत एकता !
राप्रपाले आफ्नो झन्डामुनि गोलबद्ध हुन आग्रह गरेपनि अरु राजावादीहरुले त्यसमा आवद्ध नहुने संकेत गरेका छन् । राजसंस्थाको पक्षमा केन्द्रमा देखिएका राप्रपा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालबीच तत्काल एकता भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । तर, उनीहरुबच कार्यगत एकताका लागि भने गृहकार्य जारी रहेको बताइन्छ ।
विष्ट नेतृत्वको अभियानमा रहेका नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी रामकृष्ण थापा समान विचार भएकाहरुबीच कार्यगत एकता हुनसक्ने बताउँछन् ।
“अहिले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाएर विभिन्न सटरहर खुलेका छन् । त्यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ होलान्, कति आफ्नो विचारबाट चल्न नसक्ने होलान्,” उनले भने, “हाम्रो प्रयास भनेको समान विचारधारा भएको र घोषित हिसाबले अगाडि बढ्न चाहेकाहरु एकताबद्ध गर्ने हो । सम्भवतः अब छिट्टै नै मुख्य–मुख्य जनाधार भएकाहरुका बीचमा कार्यगत एकता हुन्छ । त्यसका लागि कोसिसमा छौं ।”
