काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको संगठन समायोजन मंसिर मसान्तभित्र नसकिने पक्का भएको छ । जसपाको सचिवालयले गत भदौ १४ गते संगठन समायोजन निर्देशिका पारित गर्दै पार्टीको तल्लो तहमा परिपत्र गरेको थियो ।  सो परिपत्रमा मंसिरभित्र समायोजन सक्नेगरि कार्यतालिका नै बनाइएको थियो । 
तर, अहिलेसम्म सो परिपत्रमा भनिएको कार्यतालिकाअनुसार समायोजन अघि नबढ्दा समायोजन मंसिरभित्र नसकिने निश्चित भएको छ । 

गत असार २८ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।  संघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन भए पनि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र भ्रातृसंस्थाहरुको समायोजन भने हुन बाँकी नै छ ।  जसपाका नेताहरुले कोरोनाले समायोजनको कार्यतालिका प्रभावित भएको बताएका छन् । 

“हामीले मंसिर मसान्तभित्र समायोजनको सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेको हो । तर, समायोजनको जिम्मा लिएका अधिकांस नेताहरूलाई कोरोना भएका कारणले अलिकति गति ढिला भएको छ । तर काम भइराखेको छ,” जसपाका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले भने ।  नेताहरुले समायोजन अघि नबढ्नुमा कोरोनालाई कारण देखाए पनि पार्टीभित्र नेतृत्वबीचमा रहेको विवादकै कारण समायोजन रोकिएको जसपा स्रोत बताउँछ । 

जसपामा केही सांसदहरुले केन्द्रीय कार्यकारिणी सभामा भूमिका नपाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । उनीहरुले पार्टी विभाजनका लागि गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

समायोजनको आधार तय छ, तर अघि बढेन 

पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भइ गठन भएको दुवै पार्टी संगठन, समितिहरु, जनवर्गीय, भ्रातृ संगठनलगायत समायोजन गर्न समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका ०७७ परिपत्रका रुपमा तल्लो तहमा गइसकेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको ५३ र समाजवादी पार्टीको ७७ जिल्लामै जिल्ला समिति छ । राजपाका जिल्ला समिति नरहेका जिल्लामा पनि कार्यकर्ताहरु छन् । 

राजपाको जिल्ला समिति नभएको ठाउँका नेता–कार्यकर्ता समाजवादी पार्टीको जिल्ला समायोजनमा समाहित हुनेछन् । समायोजन निर्देशिकामा समायोजनको नीति तथा मापदण्ड प्रष्ट पारिएको छ । 

जसमा, ‘समितिको अध्यक्षलगायत नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानका पार्टी सदस्य संख्या, मातहतका समितिहरु, भ्रातृ, जनवर्गीय संगठनहरुलगायत संगठनात्मक स्थिति, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र नेतृत्वमा प्रस्तावित व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, क्षमता, योग्यता र प्रभावकारिता’ लाई मापदण्डका रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । सकेसम्म सहमतिमै समायोजन टुंग्याउन पनि निर्देशिकामा भनिएको छ । 

समितिहरू समायोजन गर्दा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी मात्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।  पदेनबाहेक दुई अलग तहका समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफू रहने समिति छनोटको अवसर भने दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै समितिमा पदाधिकारी चयन गर्दा सामुदायिक विशेषताअनुसार समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने, महिलाको संख्या अपुग भए महिलाबाटै स्थान पूर्ति गर्नेगरी स्थान खाली राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश समिति तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति पनि गठन गर्ने तयारी छ ।  ती समिति गठनमा सहजीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यदल खटाइने जनाइए पनि हालसम्म खटाइएको छैन ।  प्रदेश र राष्ट्रिय समितिमा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै तोक्ने समायोजन निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहइन्चार्ज प्रदेशमा चारजना हुनेछन् भने राष्ट्रिय समितिमा भने आवश्यकताअनुसार तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति र निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति समायोजनका लागि एक तहमाथिको समितिले सहजीकरण गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।  संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका ठाउँमा बढी मत प्राप्त गर्ने पार्टीले अध्यक्ष पाउने र अन्य पद आपसी सहमतिमा बाँड्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।