काठमाडौं । संघीय संसद् गत असार १८ गते हठात् अन्त्य गरिएको थियो । यो ५ महिनायता संसद्‌मा हुनुपर्ने छलफल रोकिएका छन् । संसद्‌मा गर्नुपर्ने जनताको स्वास्थ्य र जनजीवीकासँग जोडिएका दर्जनौं विषय भए पनि सरकारले संसद्‌ खुलाउन रुचि देखाएको छैन ।

कोरोना संक्रमणबाट धेरै प्रभावित अमेरिकामा निर्वाचन नै सम्पन्न भयो । भारतको बिहारमा पनि निर्वाचन भयो । तर, नेपालमा भने सरकारले कोभिड-१९ लाई संसद्‌ नखोल्नुको बहाना बनाइरहेको छ ।

संसद्‌को एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने भए पनि ५ महिना लागिसक्दा पनि कहिले खुल्छ भन्‍ने अनिश्चित छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌को अधिवेशन आह्‍वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा सरकारले सिफारिस गरेपछि मात्र संसद्‌को नयाँ अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्‍वान गर्ने गरिन्छ । तर, सरकारले नयाँ अधिवेशन सुरु गर्न नचाहेमा भने संसद्‌मा रहेका एकतिहाइ सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष बैठक माग गर्न सक्छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्री सरकार संसद्‌बाट भागिरहेको बताउँछिन् । बैठक बोलाउन सरकारले देखाएको अरुचिप्रति उनले आलोचना गर्दै आएकी छन् । सरकारमाथि उठेका प्रश्न र जनताको सवालमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने र जनतालाई जवाफ दिने उपयुक्त स्थान संसद्‌लाई बन्धक बनाउन नहुने झाँकी बताउँछिन् ।

अध्यादेशको हतियारको रक्षा !
संसद्‌ हठात् अन्त्य गरिनुको कारण थियो, नेकपाभित्रको विवाद । नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद्‌मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने डरले कार्यसूची तय भइसकेको (असार २२ गते) बैठकअघि नै संसद्‌ अन्त्य गरिएको नेकपाको संस्थापन इतर समूहको आरोप थियो । अहिले पनि नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र इतर समूहको विवाद उत्कर्षमा छ । पार्टीभित्रको विवाद कायम रहेसम्म संसद्‌ चल्दा अविश्वासको खतरा देखेका छन् प्रधानमन्त्रीले । त्यही कारण तत्काल संसद्‌ खुलाउने सम्भावना नदेखिएको प्रतिपक्षी दलको बुझाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापा संसद्‌ नखोल्नुमा पार्टी विभाजनका लागि सहन बनाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । “राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको हतियार प्रधानमन्त्रीसँग छ । संसद्‌मा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर त कहिल्यै पारित गराउन सक्ने देखिँदैन । अध्यादेश ल्याएर मात्र सम्भव हुने भयो । त्यो अध्यादेशका लागि संसद्‌ नचलेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यही कुराका लागि सरकारले संसद्‌ खुलाउन चाहेको छैन,” थापाले भने । उनले संसद्‌ खुल्दा विपक्षी दलहरुले सरकारलाई गर्ने घेराबन्दीबाट डराउने ओलीको स्वभाव नरहेकाले पनि अध्यादेशकै कारण संसद्‌ बन्धक बनाइएको बताए ।

नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा गत वैशाख ८ मा मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । हाल दल विभाजनका लागि संविधानको मौजुदा व्यवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दलमा र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्‍याए पनि हुने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए ।  केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल दर्ता गर्न बाटो खुला हुने गरी अध्यादेश तयार गरिएको थियो । तत्‌पश्‍चात् नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै सरकारले सो अध्यादेश पठाएमा रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेका अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष ओली र इतर समूहलाई नयाँ पार्टी बनाउन असहज हुने देखिन्छ । उनीहरुले पार्टीमा विवादको कारण आफू नभएको जिकिर गर्दै एक-अर्कालाई पत्र पठाएर पार्टी अब एक भइरहन नसक्ने सन्देश दिइसकेका छन् । नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा छन् । विवाद बढ्दै गए यसअघि ल्याउन ठिक्क पारिएको अध्यादेश पुनः ल्याउनसक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसका लागि संसद्‌को अधिवेशन सुरु भइहाल्ने देखिएको छैन ।

संविधानतः एउटा अधिवेशनको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ । जसअनुसार पुस १८ अघि नै संसद्‌को बैठक बसिसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा बैठक बस्नु कति समय अघि सांसदहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । संसद्‌ सचिवालय भने एक साताअघि खबर गर्ने गरिएको बताउँछ ।