काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुक्रबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । सचिवालयको आजको ७० औं बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा घनिभूत छलफल हुने जानकारी नेताहरूले दिएका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नो तयारी पनि गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार बहुमत सचिवालय सदस्यहरू (वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ)लाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर एक्लाएक्लै र सामूहिक पनि छलफल गरेका छन् ।  त्यसो त, प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पनि खुमलटार बोलाएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन मै समस्या खडा भएकाले र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाटै पार्टी निर्णयको अवज्ञा भएकाले प्रचण्डले सदस्यहरूसँग परामर्श गरेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ

भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीको पाचौं बैठकले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका गतिरोध अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक विवादको भासमा जाकिएपछि सर्वपक्षीय कार्यदल नै बनाएर विवाद समाधान गरिएको थियो । कार्यदलको संयोजकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल थिए । सदस्यहरूमा नेपाल समूहका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे, प्रचण्ड समूहका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल, ओली समूहका पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल थिए । कार्यदलका सुझाव नै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय बनेको थियो । 

तर, एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उलङ्घन गरेको भन्दै विवाद बल्झियो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी कमिटीको बैठकको माग गर्दै कात्तिक १ गते र ९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

तर, बैठक नबोलाइएपछि अघिल्लो शुक्रबार र शनिबार बैठक बसेर कात्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति दिन माग गरे । सहमतिको माग सँगसँगै बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप पनि लगाएका छन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीबाट स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको रक्षा हुन नसकेको, सरकारले पार्टीको नीतिगत निर्देशन बेवास्ता गरेको एकाङ्की ढङ्गले चलेको, कोभिड–१९ न्यूनीकरण, नियन्त्रण, उपचारमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुई पाने आरोपपत्रको प्रत्युत्तरमा पाँच पानामा जवाफ फर्काएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २२ गते बुझाएको पत्रको लिखित जवाफ दिनुभएको छ । सबै सदस्यहरूलाई दिई पनि सक्नुभएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “आज मूलतः तिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दर्जन आरोप लगाइएको छ । स्थायी कमिटीको म्यान्डेट पूरा गर्नतिर नलागेर गुटबन्दी गर्दै हिँडेको, पार्टी आन्दोलनलाई क्षयीकरण र क्रमशः विघटनको दिशातिर धकेलेको, कार्यकारी जिम्मेवारी पाएपछि सिन्को पनि नभाँचेको, एकता, एकीकरणका काम अलपत्र छाडेको, अध्यक्षको अभिभारा पूरा नगरेको र सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण जारी राखेकोजस्ता आरोप लगाइएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

वामदेव के गर्लान् ?

सचिवालयको बैठकको समय नजिकिँदै जाँदा सबैको ध्यान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमतिरै छ । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशन पूर्व (संसदीय दलको नेता चयन)देखि केपी ओलीलाई काँध धाप्दै आएका उपाध्यक्ष गौतम प्रतिनिधिसभाको चुनावदेखि सन्तुष्ट छैनन् । ओलीप्रति विभिन्न कारणले रुष्ट छन् । विशेषतः गौतमलाई चुनाव हराएर राजनीतिक करिअर सिध्याउन लागेको आशङ्का छ । तथापि, उनले ओलीलाई चटक्क छाड्न सकेका छैनन् । बैठकका कटु आलोचक हुँदाहुँदै पनि ओलीलाई नै साथ दिँदै आएका छन् ।

गत वैशाख १७ गते बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भन्दै उनले पनि बोलीमा लोली मिलाएका थिए । तर, दुई दिन पनि अडिएनन् । वैशाख २० गते उनले साथ दिँदा प्रचण्ड पनि ओलीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए । 

असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा उपाध्यक्ष गौतम पनि सँगै थिए । तर, साउन १३ गतेसम्म आइपुग्दा उनै गौतम ६ बुँदे सहमतिको सुझाव अघि सार्दै ओलीको कित्तामा उभिन पुगे ।

अहिले पनि साउन १३ गतेको पुनारावृत्ति हुने त होइन भन्ने आशङ्का छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले आशङ्कालाई मलजल पनि गरेको छ ।

अहिले वामदेव विगतमा जस्तो ओलीतिर उभिएर गठबन्धनलाई धोका दिने अवस्थामा नरहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । बिहीबार केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीसहित केही नेता उपाध्यक्ष गौतमलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए ।

भेटमा गौतमले अब ओलीतिर फर्कन नसक्ने बताएको नेताहरू बताउँछन् । उनले मन्त्री बन्ने सपना पनि त्यागेको नेताहरूको बुझाइ छ । “बुधबारको अदालतको निर्णयले कुनै पनि असर गर्दैन । उहाँ अघि नलागी अग्रगति र अग्रगमनको आन्दोलन अघि पनि बढ्दैन । उहाँको सक्रिय सहभागिता रहनेछ,” वामदेवनिकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटाले भने, “वामदेव आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ ।”

केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीले पनि वामदेव ओलीतिर जाने सम्भावना नरहेको बताए । उपाध्यक्ष गौतमकै कारण अहिलेको अन्तरविरोध–अन्तरसङ्घर्ष राजनीतिकरूपले अघि बढेको बताउँदै ओलीतिर जाने सम्भावना सकिएको उनको तर्क छ ।

“उहाँ ओलीतिर पनि जानुहुन्न । प्रचण्डतिर पनि जानुहुन्न । अहिलेको समस्या राजनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्छ भनेर आरोप पत्र तयार पार्न लगाउने, लिखित दिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँ नै हो,” पराजुली भन्छन् ।