काठमाडौं । संवैधानिक इजलाशले बुधबार नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खोल्यो । संवैधानिक इजलाशले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै गौतमको पक्षमा आदेश सुनायो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाशको बहुमत गौतमको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको पक्षमा उभियो । राणासहित न्यायाधिश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गौतमको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरे । 

तर, सोही इजलाशमा रहेका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले भने गम्भीर संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै सो फैसलामा फरक मत लेखेका छन् । उनको फरक मतसहितको १४ पृष्ठ लामो फैसला बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । 

फैसलाभन्दा लामो फरक राय

संवैधानिक इजलाशका ५ मध्ये ४ जना न्यायाधीशले गौतमको पक्षमा ३ पृष्ठ लामो फैसला लेखेका छन् । उनीहरुले गौतमको नियुक्ति संविधानअनुकुल रहेको, उनलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिन रोक्नुपर्ने नदेखिएको फैसलामा लेखेका छन् । 

तर, सो फैसलामा फरक मत राखेका न्यायाधीश खतिवडाले भने गौतमको नियुक्तिमा संविधानको मर्मविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । तीन पृष्ठको फैसला छ भने फरक मत भने करिब ११ पृष्ठ लामो छ । 

वामदेवको नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता विपरीत  

न्यायाधीश खतिवडाले गौतमको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मविपरित रहेको भन्दै लामो व्याख्या गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु संवैधानिक नैतिकता विपरीत भएको बताएका छन् । उनले फरक मतमा लेखेका छन, “संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संसदको सदस्यमा मनोनित गर्ने कुरालाई यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।” 

संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण नगरिएको फरक रायमा लेखिएकाे छ । यो तीन पद राजनीतिक अनुकुलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतन्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक नैतिकता अनुकुल नदेखिने उनको जिकिर छ । त्यस्तै, गौतमको नियुक्तिले जनमतको कदर नगरेको पनि उनको ठहर छ । “बालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित  हुने तर, अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ ,” फरक मतमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, न्यायाधीश खतिवडाले अदालतको भुमिकाबारे पनि स्मरण गराएका छन् । केवल राजनैतिक पद, राजनैतिक व्यक्ति, राजनैतिक नियुक्ति वा राजनैतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिन नहुनेतर्फ संकेत गर्दै उनले त्यसो गर्ने हो भने अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको नहुने धारणा राखेका छन् ।

गौतमको नियुक्ति संविधान र निर्वाचन कानुन प्रतिकुल

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावना अुनुकल नहुने पनि न्यायाधीश खतिवडाको तर्क छ  । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकुल कार्य गरेको हुने उनले फरक मतमा लेखेका छन् ।