काठमाडौं । पार्टीभित्रको पेचिलो बन्दै गएको विवादबीच नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल सोमबार खुमलटार पुगे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर आएका होलान् भनेर अपेक्षा गरेका थिए । कतै बैठक बोलाउने सहमतिसहितको सन्देश बोकेर आएका हुन् कि भन्ने पनि उनलाई लागेको थियो ।
तर, महासचिव पौडेलले कुनै ‘मूर्त सन्देश’ ल्याएका थिएनन् । न, पार्टीभित्र बढ्दै गएको सङ्कट निवारणका लागि कुनै ‘विकल्प’ नै बोकेर उनी गएका थिए । खुमलटार स्रोतका अनुसार महासचिव पौडेलले शनिबार बहुमत सदस्यले बैठक डाक्न सहमतिको माग गर्दै पठाएको पत्रमा ओलीले लगाएको ‘तोक–आदेश’ बोकेर गएका थिए ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार पत्रको माथिपटिट् पहिलो वरीयताको अध्यक्षका हिसाबले ओलीले ‘विधानअनुसार बैठक डाक्ने तयारी गर्नु भन्ने व्यहोराको ‘तोक’ लगाएका रहेछन् । त्यही बोकेर महासचिव पौडेल खुमलटार हानिएका रहेछन् ।
गत मङ्सिर ४ गते र भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयानुसार प्रचण्डले बैठक बोलाउन बाधा छैन । नेकपाका एक सचिवालयका सदस्यअनुसार बैठक नै बोलाउन बालुवाटारमा निवेदन ‘चढाउनु’ पर्ने पनि होइन । तर, पार्टी फुटको डिलमा पुगेका वेला सानै ‘कदम’ ठूलो परिणामको कारक बन्न सक्छ । विभाजन कसैले टार्न नसक्ने पनि हुनसक्छ ।
सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयानुसार नै ओलीलाई पनि बैठकमा सहमत गराउन र सहमति माग गर्न लिखित आग्रह गरिएको थियो । तर, ओलीले पार्टीको कार्यकारी अधिकार आफूमै निहित रहेको जिकिर गर्दै पत्रमा तोक आदेशलगाएर महासचिव बैठकको तयारी गर्न भनेको सचिवालय सदस्य भन्छन् ।
ओलीले टेके विधानको धारा ५९
आफूविरुद्ध सचिवालयका पाँचजना नेता एकट्ठा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखी गरेका छन् । उनले विधानको धारा ५९ (४) टेकेर सचिवालयको बैठक १५ दिन धकेल्न खोजेको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।
“बैठक नै बसाउन त कार्यकारी अध्यक्षले सक्नुहुन्छ,” एक सचिवालयका नेता भन्छन्, “हामीले बैठक बोलाउन माग गरेका होइन । बैठक बोलाउन सहमति मात्रै दिनुस् भनेका हौं ।”
तर, ओलीले आकर्षित नै नहुने विधानको धारा टेकेर बैठक अझै टार्न–पन्छाउन खोजेको उनी बताउँछन् ।
विधानको धारा ५९ (४)मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यही धारामा टेकेर वैशाख १० गते स्थायी कमिटीका २० जना र साउनमा १४ गते केन्द्रीय कमिटीका १५२ जना सदस्यहरूले तत्काल तत्तत् कमिटीको बैठक डाक्न माग गरेका थिए ।
अहिलेको हकमा विधानको यो धाराले काम नगर्ने प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ । “आज बिहान पनि प्रचण्डले हामीले बैठक होइन, बैठक बोलाउन सहमति मागेका हौं । बैठकको तयारी गर्न लगाउनुस् भनेर जवाफ दिनुभएको छ,” एक नेता भन्छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल ओली अझै दाउपेचमै लागेको बताउँछन् । सचिवालयमा बहुमत जुटाउन सकिन्छ कि भनेर उनले कसरत गरिरहेको उनी बताउँछन् । गत वैशाख १७ गते र असार १६ गतेताका पनि ओलीले यस्तै कसरत गरेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गठबन्धनको कित्ताबाट उम्काउन सफल भएका थिए ।
अहिले माधव नेपाल पक्षलाई मनाउन कोसिममा छन् । आइतबार नेता नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलाई बालुवाटार निम्त्याएर ओलीले लामो भलाकुसारी गरे । कात्तिक ४ र ११ गतेजस्तै अमूर्त कुरा गर्दै सहकार्यका लागि बिनती बिसाए ।
तर, नेता नेपालले नमानेपछि उनी बैठक छल्ने तयारीमा जुटेको र विधानको धारा ५९ को फेरो समातेको नेताहरू बताउँछन् । बेदुराम भुसाल ओलीले सबै कमिटीको बहुमत गुमाएकाले बैठकबाट भागिरहेको बताउँछन् । रघुजी पन्तको पनि यही निष्कर्ष छ । “उहाँ माइनोरिटी (अल्पमत)मा परिसक्नुभयो,” उनी भन्छन् ।
भेट भएन विघटित कार्यदलका सदस्यसँग
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारै विघटित कार्यदलका सदस्य सबैलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कार्यदलले नै समाधानको उपाय पहिल्याएको थियो ।
तर, कार्यदलले दिएका समाधानमा पनि ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षको बुझाइ आ–आफ्नै रह्यो । प्रचण्ड पक्षले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ओलीलाई आरोप लगाइरहेको छ । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिसमा ओलीले पार्टीको नीतिगत निर्देशन नमानेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रतिवाद गर्दै आएको छ । सचिवालय र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि परामर्श गरेकाले सरकारको काममा ज्यादा हस्तक्षेप गर्न नहुने, प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा बाँध्न नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
विवाद किनारा लाग्ने छाँट नदेखेपछि ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलसहित कार्यदलका सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेललाई छलफल गर्न बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, आज भेट हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।
“पम्फा भुसालको राज्य व्यवस्था समितिमा मिटिङ रहेछ । जनार्दन शर्मा पनि काम पर्यो भनेर आउनु भएन । अरू चार जनाले पनि नभेटी फर्कनुभएछ,” स्रोतले भन्यो । कार्यदलमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका दुई–दुईजना सदस्य छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रले ‘नजान’ नै भनेको स्रोतको भनाइ छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र पम्फा नगएपछि नेपाल पक्षमा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि बालुवाटार पुगेर पनि ओलीलाई नभेटी फर्किएका थिए । त्यसो त रावल र पाण्डे आइतबारको छलफलमा पनि थिए । त्यही कुरा दोहोर्याएर सुन्नुको अर्थ नभएकाले नभेटी फर्किएको स्रोत बताउँछ ।
बहुमत सदस्यहरू स्टेप चाल्ने तयारीमा
बहुमत सदस्यहरू ओलीले सोमबारसम्म बैठक बोलाउने आशामा थिए । तर, तोक लगाएको पत्र बोकेर बिहानै महासचिव पौडेल खुमलटार छिरेपछि बहुमत सदस्य आफ्नो तयारीमा जुटेको छ ।
सचिवालयका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार बहुमत पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्दै बैठकको बोलाउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि प्रचण्डले ‘आवश्यक गृहकार्य’ पनि गरिरहेका छन् । आज, भोलि नै बहुमत सदस्यहरू अनौपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई मूर्तता दिने पनि उनीहरूको तयारी छ ।
“प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउनुहुन्छ । आवश्यकताअनुसार स्थायी कमिटी बैठक आह्वान हुनसक्छ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी निर्धारित समय (मंसिर १५–१७) मै बस्नेबारे आवश्यक निर्णय लिइन्छ,” एक सदस्य भन्छन् ।
पहिलो कदम प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयप्रति इमान्दार बन्न नै निर्देशन दिइने उनीहरू बताउँछन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीले बैठकको तयारी गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् ।
“प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई बैठकको तयारी गर्न भनिसक्नुभएको छ,” नेम्वाङ भन्छन्, “बैठककै तयारी गर्न महासचिव यता (बालुवाटार) र उता (खुमलटार) हिँडिराख्नुभएको छ ।” उनले विधानअनुसार १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने भए पनि छिट्टै बैठक बस्न सक्ने पनि बताए । “सबैकुरा मिलाएर (अध्यक्षद्वयको सहमतिमा साझा कार्यसूची तयार पारेर) बैठक बस्नुपर्यो । नत्र स्थायी कमिटीको बैठकजस्तै हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
