काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोज्न गठिन समितिले दुई महिनापछि बल्ल काम सुरु गरेको छ । तीन महिनाको कार्यादेश दिएर बनाइएको समितिले दुई महिनाको समय काम नगरी बिताएको छ ।
गत साउन ३० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । तर, लकडाउनकै बेलामा गठन भएको समितिले लकडाउनकै कारण बैठक बस्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । लकडाउनका कारण काम गर्न समस्या भएको समिति सदस्य नारायण रेग्मीले बताए ।
समितिले एकपटक वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग परामर्श गरिसकेको उनले जानकारी दिए । “छलफल, परामर्शकै क्रममा थियौं तर, यो कोरोनाको प्रतिकूल अवस्थाले गर्दा र दसैँका कारण त्यसपछि केही भएको छैन,” रेग्मीले भने । त्यस्तै समितिले लिखित राय मेलमा पठाइदिन सूचना जारी गरेको छ । केही सुझावहरु प्राप्त भएको रेग्मीले बताए । कात्तिक २५ गतेसम्म रायसुझाव संकलन गरिने समितिले जनाएको छ ।
समितिलाई ३ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । दुई महिना यत्तिकै गुजारेको समिति सदस्य रहेका रेग्मीले कार्य प्रारम्भ भएपछि मात्र तीन महिनाको समय गणना हुने बताए । उनका अनुसार न्यायपालिकामा यसअघि अनियमिततासँग जोडिएका प्रतिवेदनहरुको आन्तरिक अध्ययन पनि समितिले गरिरहेको छ । समितिले काम ढिला सुरु गरेकाले समितिले समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेमा भने आशंका गरिएको छ ।
समितिलाई ‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा न्याय परिषद्, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा हुने अनियमितता र विकृति, विसंगति खोज्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बारले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य, न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गरिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राखेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले समिति गठन गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा यस्ता समितिहरु पटक-पटक बन्ने र समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्किने हुँदै आएको छ । २०६३ चैत १४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समिति, २०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदल, २०६७ चैत १८ गते गठित समितिमा प्रकाश वस्ती संयोजक रहेको समिति र गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ सालमा बनेको समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
