काठमाडौं । मुलुक र पार्टी जीवनका यावत् समस्याहरू बिस्कुन सुकाएर सत्तासीन नेकपाका नेताहरू यतिवेला अँध्यारो कुनामा गलफती गरिरहेका छन् । कोभिड सङ्क्रमण र त्यसले सिर्जना गरेको समस्याले मुलुक आक्रान्त बनिरहँदा यसबाट पार लगाउने दायित्व बोकेको पार्टी आफैँ समस्याग्रस्त छ । मझेरीमा खसेको विवादको पहिरो पन्छाउँदापन्छाउँदै मूल मुद्दा ओझेल परेको छ ।

नेकपालाई के रोगले गाँजेको छ र पाक्षिकरूपमा समस्या बल्झिइरहन्छ भनेर नेताहरूले अझै निदान गर्न सकेका छैनन् । न, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई ठीक ढङ्गले पर्गेल्ने क्षमता नै उनीहरूको देखिन्छ ।

गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वैमनस्यता, विग्रह, विभाजन नजिकबाट देखेका र साक्षी बस्दै आएका कतिपयले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको निष्कर्ष निकाले । 

तर, नेकपाले कार्यदलमार्फत् तत्काललाई विवाद साम्य तुल्यायो । ७९ दिने लामो रस्साकस्सीको विधिवत् अन्त्य गर्दै पार्टीलाई लयमा फर्काउने कोसिस गर्‍यो ।

बैठकको अन्तिम दिन कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालले कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसको निचोडलाई अस्थायी समाधानको संज्ञा दिएका थिए । कार्यदलको सुझावलाई स्थायी कमिटी सदस्य भुसालले मस्तिष्कघात भएको बिरामीलाई ‘नुरानी तेल’ दलेर निको तुल्याउन खोजेजस्तो भनेर टिप्पणी पनि नगरेका होइनन् । 

अन्ततः भयो त्यस्तै ।

भुसालले भनेझैं कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसैमा टेकेर स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयले समाधान दिएन । बरु विवादले नयाँ शिरा समातेको छ । 

स्थायी कमिटी बैठक समापन भएको महिना दिन व्यतीत नहुँदै नेकपा किन पुरानै विवादमा फर्कियो ? पार्टीका निर्णयहरू किन बेवारिसे भए भन्नेमा पनि नेकपाभित्र समान मत छैन । विवादलाई हेर्न दृष्टिकोणमा पनि विवादै छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेकपाका मूल नेतृत्वमा सामन्ती प्रवृत्ति हावी हुँदै गएकाले पार्टी सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।  “पार्टी सर्वोपरी हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर वा आँखा चिम्लिएर व्यक्ति सर्वोपरी ठान्ने, व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा ठान्ने सामन्ती मनोवृत्तिले गर्दा नेकपाभित्र अन्तरविरोध देखा परिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “पार्टीले गरेका निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकारले पनि लागु गर्नुपर्छ । त्यही लागु नहुँदा पार्टीभित्र समस्या सिर्जना हुँदै गएका छन् ।” 

स्थायी कमिटी बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जटिलता देखा परे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच समस्या उत्पन्न भयो । पार्टीका साङ्गठनिक कामहरू पनि ठप्प हुन पुगे । वरिष्ठ नेता खनाल, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा समस्या भएको बताउँछन् । 

संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेको छ । यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै प्रारूप हो ।  खनालको दृष्टिमा त अझ यो पुँजीवादी शासनशैलीकै ढाँचा हो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली यसबाट पनि पछि हटेर ‘वेस्ट मिनिस्टिर’ प्रणालीको वकालत गरिरहेको खनाल बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले ओलीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा मात्र पछ्याउने होइन । उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने हो भने कुनै प्रणाली पनि टिक्दैन । अतः प्रधानमन्त्री पार्टीको नीतिगत निर्णय र मार्गदर्शनमा चल्नैपर्छ । नचल्दा नै समस्या सिर्जना भएको हो ।”
खनालकै तर्कमा सहमत देखिन्छन्– पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले पनि पार्टीका मूल नेतृत्वमा चिन्तनशैलीमै समस्या रहेको औंल्याउँछन् । “अहिले पार्टीभित्र भइरहेको बहस विचार र नीतिका आधारमा पार्टीलाई लैजाने नि नलैजाने, विधि र पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन गर्ने नि नगर्ने भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “नेतृत्वमा चिन्तन संस्कृतिकै कमी देखिन्छ । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणबाट पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनियो, त्यसो भएन । समस्या सिर्जना भयो ।”

पार्टीको मूल नेतृत्वमा अहिलेको परिवर्तनलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणमै समस्या रहेको उनी निचोड सुनाउँछन् । “हामीले संसदीय–शासकीय स्वरुप त्यो पनि धेरै फेरेर मानेका छौं,” उनी भन्छन्, हामीले पुँजीवाद र परम्परागत संसदीयवाद मान्छौं भनेका छैनौं ।”

संविधानले नै समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र किटान गरिसकेकाले हामी परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा नरहेको र प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने श्रेष्ठको ठहर छ । “हाम्रो पार्टीले समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद नाम दिएको छ । तर, पार्टीभित्र संविधानमा लेखे पनि मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस छ,” उनी भन्छन्, “एकथरीले यसलाई संविधानमा त्यो लेखेको भए पनि परम्परागत संसदीय गणतन्त्रकै रूपमा बुझेका छन् । त्यही अनुसार चल्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको  छ ।” 

स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल पनि पार्टीभित्रको अहिले देखापरेको समस्या कार्यप्रणालीसँग जोडिएको तर्क गर्छन् ।

“अहिले मेरो निष्कर्ष, हामीले वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छैनौं भन्ने नै हो,” उनी पनि भन्छन्,  “यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा संघीयता हुँदैन । समावेशी, समानुपातिक पनि हुँदैन । निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ । हामीले त पार्टीले नियन्त्रण गरेको, वेस्ट मिनिस्टरभन्दा भिन्न प्रकृतिको राज्य प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं ।”

तर प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भएकाले पार्टी र सकारकाबीचमा व्यापक अन्तरविरोध खडा भएको उनको निष्कर्ष छ ।

“सरकारलाई पार्टीले निर्देशन गर्नुहुँदैन भन्ने उहाँको बुझाइ छ,” पोखरेल आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, । “हाम्रो मान्यता पार्टीभन्दा पृथक उहाँ हुन सक्नुहुन्न भन्ने हो । पार्टीको घोषणापत्र नीति, कार्यक्रम लिएर जनताकहाँ गएपछि पार्टीभन्दा पृथक कसरी हुन्छ ? मलाई पार्टीले सुझाव दिन मिल्दैन, केही पनि गर्न मिल्दैन भन्नु बेठीक कुरा हो ।”

प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रभोग गर्न नपाएको पोखरेलको बुझाइ छ । दुईजना अध्यक्षको बुझाइ र समझदारीमै भिन्नता देखापरेकाले कार्यकारी अधिकार उपयोगमा व्यवधान भएको पोखरेलको ठहर छ ।

“यसबीचमा अर्को अध्यक्षलाई पार्टी सञ्चालन गर्न भनेकै छ नि, किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि गरियो,” उनी ठोकुवा गर्दै भन्छन्, “अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुभएको छैन । पार्टी सञ्चालन गर्न अर्को अध्यक्ष (ओली)को सहमति चाहिन्छ । समझदारी भिन्न भएपछि कसरी पार्टी चल्छ ?”

उनले कर्णाली प्रदेश प्रकरणलाई उदाहरण दिए । प्रणालीबारे बुझाइ नै फरक भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको विवाद केन्द्रमा ल्याएको उनको भनाइ थियो । 

“भदौ २६ गतेको निर्णयमा कामका हिसाबले केन्द्र सरकार पनि र प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्न सकिने भनिएकै थियो,” उनी भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएको ? नीतिगत रूपमा कुनै न कुनै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने कुरा भएकै थियो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बीचमै फाल्न खोजेपछि असमझदारी त हुन्छ नि । अतः यो कार्यशैलीसँग जोडिएको, विचार–चिन्तनसँग गाँसिएको सैद्धान्तिक प्रश्न नै हो ।”

नेताहरूमा विश्वासको चरम सङ्कट

दुईवटा विचारधाराको एकीकृत रूप हो नेकपा । पूर्वमाओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा हेलिँदै आयो र शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशा स्वीकार गर्‍यो । एमाले सुरुदेखि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो पछ्याउँदै आएको थियो ।

दुईवटा विचारधारात्मक सङ्घर्ष त छँदैछ । नेकपाभित्र पूर्वघटकबीच मात्रै होइन, नेताहरूको बीचमा पनि विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । “अहिले नेकपाभित्र देखापरेको समस्यामा मूलतः दुईवटा कुरा विद्यमान छन्,” उनी निष्कर्ष सुनाउँछन्,  “पहिलो, नेतृत्वका बीचमा विश्वासको समस्या छ । दोस्रो, पार्टीमा जति पनि समस्या थुप्रिएका छन्, ती समीकरण र गणितबाट हल गर्न खोज्ने चिन्तन पनि देखिँदैछ ।”

२०७५ जेठ २ गतेको समझदारी अनुसार नेकपाका हरेक निर्णय सहमतिबाट गर्नुपर्छ । पार्टी एकताको जग भनेकै जेठ २ को समझदारी हो । जेठ २ गतेको समझदारीको ४ नम्बर बुँदा २०७६ मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले खारेज गरे पनि अरू कायम रहेको अवस्था छ ।

तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अरू नेताहरू सहमतिको बाटो छाडेर बहुमतीयतिर हिँड्न खोज्दा पार्टीभित्र समस्या सिर्जना हुन थालेको ज्ञवाली बताउँछन् । “पार्टी एकताको जग नै सहमतिमा बनेको छ । त्योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्न थालियो भने दुर्घटना अवश्यमभावी छ,” उनी भन्छन्, “हुन त परीक्षण हुन बाँकी छ । परीक्षण नहुँदा कतिपय कुरा कल्पित र अनुमानितमात्रै पनि हुन्छ । एकाथरी कमरेडहरूमा आफूसँग एउटा सङ्ख्या छ, त्यसले निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने अतिविश्वासजस्तो पनि देख्न सकिन्छ ।”

नेकपामा बहुमतको परीक्षणको प्रयास भइरहेकै छ । गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रैबाट राजीनामा माग भयो । हतारहतार संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न हस्ताक्षर सुरु गरे, ओलीले । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि जवाफी हस्ताक्षर सुरु गर्‍यो ।

त्यसपछि पनि साउन १३ गते ओलीको अनुपस्थितिमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो । यद्यपि, त्यसलाई बैठकको औपचारिकता, आधिकारिकता नदिने समझदारी भयो पनि । तथापि आफूलाई पायक पर्नेगरी बहुमत देखाउने कसरत नभएका होइनन् ।

“पार्टीभित्र सङ्ख्याको प्रयोगको प्रयास पनि पटकपटक हुने गरेको छ । त्यसले सकारात्मक रिजल्ट दिँदैन,” ज्ञवाली भन्छन् ।

नेकपाभित्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान महाधिवेशनमा गएर खोज्नुपर्ने समझदारी भइसकेकाले यसमै अडिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“मन्त्रीहरू आवश्यकताअनुसार फेरिन्छन्,  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचवर्ष रहनुहुनेछ । पार्टीभित्र वैचारिक अथवा आवरणमा वैचारिक देखिने समस्याहरू छन्, संगठनात्मक समस्याहरू छन, ती सबैको समाधान महाधिवेशनमै गएर खोज्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि फोरमले समाधान दिन सक्दैन भन्ने हामी सबै (स्थायी कमिटी बैठक)को साझा निष्कर्ष हो,” उनी भन्छन्, “हामीले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अङ्गीकार गरिरहेका छौं । व्यहारमा कठिनकठिन पनि भएको छ । यसले समस्या उत्पादन गरेकै छ भने पनि महाधिवेशनबाहेक अर्को समाधान खोज्ने ठाउँ हुन सक्दैन ।”

विश्वासको जग धर्मराएकाले गणितीय विधि र समीकरणबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको उनी जिकिर गर्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अवज्ञा गरेको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ छ । स्थायी कमिटी बैठकले सरकार र पार्टीको काम दुई अध्यक्षको सरसल्लाहमा गर्ने भने पनि ओलीले अटेर गरेको प्रचण्डपक्षको आरोप छ ।

तर, ज्ञवाली त्यसको खण्डन गर्छन् । “दुईजना अध्यक्ष एकमहिनादेखि लगातार बैठक बस्नुभयो । फराकिलो ढङ्गले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने छलफल पनि नभएको होइन । तर, पुनर्गठनको विधि, मापदण्डमा कुरा मिलेन,” ज्ञवाली प्रस्टीकरण दिन्छन्, “पछि फराकिलो ढङ्गले पुनर्गठन गरौंला अहिले रिक्त मन्त्रालय पूर्ति गरौं भनेर मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयजस्तो ठाउँ रिक्त राखिराख्नु उचित पनि हुँदैनथ्यो । तर, यसैलाई पुनर्गठनजस्तो बुझियो ।”

अन्य केही नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले छलफलका साथ गरेको र केही विश्वासको साथ गरेको ज्ञवाली बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्ति पनि अधिकार नदिने हो भने अहिलको मोडालिटी (शासकीय स्वरूप)को औचित्य रहँदैन । स्थायी कमिटीको निर्णय नै पल्टाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी सरकार सञ्चालन नै हो । सरकार सञ्चालन गर्दा उहाँले अर्को अध्यक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ,” ज्ञवाली थप्छन् “ठ्याक्कै केही गर्न पाइँदैन, हातखुट्टा बाँधेर राख्नुपर्छ भन्ने स्थायी कमिटीको निष्कर्ष पनि त होइन । निर्णयको परिणाम के हुन्छ ? त्यसको सामाजिक र पार्टीभित्र के सन्देश जान्छ भनेर विचार प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने कुरा हो ।”

पार्टीभित्र मुख्य (संवैधानिक) नियुक्तिहरू बाँकी नै रहेको उनी दोहोर्‍याउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक काम गर्दा त्यसैलाई विषय बनाएर अर्को निष्कर्षमा पुग्नु विश्वासकै सङ्कट भएको ज्ञवाली तर्क गर्छन् ।

नेतृत्वमा अहिलेको सङ्कट र समस्याको कत्ति पनि बोध नभएको ज्ञवाली बताउँछन् । “तल कार्यकर्ता तहमा अहिलेको सङ्कटको जुन गहिराइमा पुगेर बोध भएको छ, त्यति बोध नेतृत्व तहमा पाइँदैन,” ज्ञवाली भन्छन्, “मानौं, केही पनि भएको छैन । भए पनि के हुन्छ र भनेजस्तो चिन्तन देखिन्छ । यसर्थ उहाँको चिन्तन जनताको भावनाभन्दा अलिकति टाढा छ, ग्याप पनि छ भन्ने देखिन्छ ।”

नत्र देश र जनताप्रति अलिकति पनि चिन्तन हुनेले यस्तो सोच्ने, प्रयास गर्ने कुरा नआउने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवाली बताउँछन् । अहिलेको आवश्यकता, जनचाहना, प्राथमिकता, कर्तव्य र लक्ष्यसँग सरकार परिवर्तन, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन पटक्कै मेल नखाने उनको भनाइ छ ।

“धरातल छोड्दै गएपछि जनताको चिन्ता, चासो प्राथमिकतामा नपर्दो रहेछ । हामीले साउन, भदौमा जे निष्कर्ष निकाल्यौं, त्यो सङ्कट झन् गहिरिँदो छ । भूराजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्दो छ । अहिले नेकपालाई कमजोर बनाउने औचित्य कहीँ, कतैबाट पुष्टि नै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “आत्मकेन्द्रित भएर सोच्छौ भनेर यही निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले धरातलबाट आफूलाई धेरै टाढा राखेका छौं ।”

पार्टीलाई ब्लड क्यान्सर भयो, कहिले आँखामा समस्या देखिन्छ, कहिले नाकमा !

भाष्यकार घनश्याम भुसाल पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्थापनाअनुरूप राजनीतिक कार्यक्रम नबन्दाको परिणाम नेकपाले भोगिरहेको बताउँछन् ।

दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्दै, रुपान्तरण गर्दै समाजवाद आधार तयार गर्ने नेकपाको सैद्धान्तिक प्रस्थापना भए पनि तदनुरूप राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या नभएको उनको ठहर छ ।

“त्यो सैद्धान्तिक प्रस्थापना र राजनीतिक कार्यक्रम बोक्ने सङ्गठन कस्तो हुन्छ भनेर त छलफल नै भएको छैन,” उनी भन्छन् ।

पार्टी एकताको यी वैचारिक कार्यभार पूरा नभएकाले नेकपाभित्र समस्याको पुनरावृत्ति भइरहने, विवाद ओकल्चिरहने उनी बताउँछन् ।  “ब्लड क्यान्सर भएको बिरामीको कहिले आँखामा समस्या देखिन्छ । कहिले नाकमा समस्या देखिन्छ । दाँतमा पनि नदेखिने होइन । कहिले हात, खुट्टामा पनि देखिन्छ । नेकपालाई अहिले त्यस्तै भएको छ,” उनी भन्छन् ।

सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसलाई काँधमा राखेर हिँड्ने सङ्गठन भएको भए पार्टी– नेतृत्व तपसिलका विषयमा नअल्झिने उनी बताउँछन् । “दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्दै, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम बोक्ने सङ्गठन भएको भए नेकपाको राजदूत कस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, म्यानेजर, जिएम कस्तो हुन्छ भनेर त्यसैले देखाउँथ्यो । त्यसो नभएपछि हाम्रो सिद्धान्त नाम कमाउने, दाम कमाउने भयो,” उनी आफ्नो विश्लेषण सुनाउँछन् ।