काठमाडौं । –०७६ पुस दोस्रो साता प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदा भने नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले हटाउन माग गरेका थिए । विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिमा कांंग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले  ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेरै नागरिकले बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए । विधेयक समितिबाट दुई तिहाई बहुमतको बलमा पारित भयो ।

–०७६ असार दोस्रोसाता राष्ट्रिय सभाबाट ‘संदिग्ध व्यक्ति’ को फोन ट्यापिङ गर्न पाउने गरी नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचरी) को गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । विधेयकका केही प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाए । टेलिफोन ट्यापिङको प्रावधान लागु भए सरकार निरंकुश बन्ने कांग्रेसको आरोप छ । विधेयक पारित भएपछि वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेसकातर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको प्रतिक्रिया थियो, “हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म विधेयकमा संशोधन गरेर पास ग¥यौं, तर त्यो पर्याप्त छैन, नागरिकको गोपनीयता हनन हुने कानुन स्वीकार गर्न सकिँदैन, प्रतिनिधिसभाले यसमा थप बाँध्न आवश्यक छ ।” हाल यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ ।

यी दुवै विधेयकमा रहेका केही प्रावधान नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक र संविधानको मर्मविपरीत भन्दै आलोचना भएको थियो । संसदका समितिहरुमा पनि राम्रै बहस भएका थिए । सरोकारवाला र विज्ञहरुले पनि सरकारले विवादित व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
तर, पछिल्लो समय तयार भएको दूरसञ्चार विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदाले पनि पुनः धेरैलाई झस्काएको छ ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा विधेयकको ड्राप्mट पेस गरिसकेको छ ।  सो विधेयकका केही दफा गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत रहेको र संविधानको मर्मअनुसार नभएको विज्ञहरुको दाबी छ ।  विधेयकको मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग, प्रशासनिक निकायको अधिकार र गोपनीयताको हकसम्बन्धी विषयमा गम्भीर बहस छेडेको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् ।

अधिनायकवाद होइन सर्वसत्तावादको संकेत !

सरकारले एकपछि अर्को विवादित विधेयक ल्याउनुमा केही न केही बहानामा सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको विज्ञहरुको तर्क छ । सरकारले गैरकानुनी नियन्त्रणको अभ्यास पटक पटक गरिरहेको र  त्यसलाई वैधानिक बनाउने प्रयास विधेयकमार्फत गर्ने गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।  

“सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ र विशेष सेवा विधेयक, २०७६ संसद्मा पेस भइ पारित हुने अन्तिम प्रक्रियामा छन् । शासकको नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने भोक यी दुई विधेयकबाट पनि नमेटिएपछि पुनः अर्को अस्त्रका रूपमा दूरसञ्चार विधेयक, २०७७ आएको देखिन्छ,” उनले भने ।  
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सरकार अधिनायकवादी आकांक्षाबाट अघि बढेर सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको बताए ।

विधेयकमा विवादित व्यवस्था राखेर सरकारले अधिनायकवादी महत्वकांक्षाबाट अघि बढेर सर्वसत्तावादतिर अग्रसर रहेको संकेत दिएको उनको भनाइ छ ।  अर्याल भन्छन्, “समाज पनि कब्जा गर्ने, बजार प्रणाली पनि कब्जा गर्ने र राज्य प्रणाली पनि कब्जा गर्ने भएकाले यो सर्वसत्तावादी हुन्छ ।”
सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्ने प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार माध्यम, व्यवसायी सबैको गोप्य सूचना आफुसँग राखेर उनीहरुलाई तर्साउने चाहना विधेयकमा देखिएको उनले बताए । 

उनले दुरसञ्चार प्राधिकरण विधेयकको ड्राफ्ट सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, कानुनी हक विपरीत रहेको बताए । 

अदालतको आदेशबाट मात्र हुनुपर्ने (कल रेकर्डलगायत) काम अनुसन्धान अधिकारीको अनुमतिले मात्र हुन नहुने भन्दै त्यसो हुँदा गोपनियता भंग हुने र सूचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने अर्यालको टिप्पणी छ ।  सरकार सबैको गोप्य सूचना संकलन गर्ने र ती गोप्य सूचनाका आधारमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र कुनै पनि बेला जो कसैलाई कानुनी झमेलामा फसाएर आफु शक्तिशाली हुने बाटोमा अघि बढेको उनले बताए ।  

दुरसञ्चार प्राधिकरण विधेयकमा के छ ?

विधेयकको दफा ४१, दफा ५४, दफा ७१ र दफा ८५ मा  संविधानको मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन, प्रशारणको हकविरुद्ध रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।   

विधेयकमा भनिएको छ– संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले दूरसञ्चार प्रणाली प्रयोग गरी हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणालीलाई अस्थायी तवरमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ।”

त्यस्तै अर्को उफदफामा भनिएको छ,“राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक नीति, नैतिकता, सद्भाव, सदाचार र सुरक्षाको प्रतिकूल हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको आदान प्रदानमा रोक लगाउन आदेश दिने ।” विधेयकका विभिन्न दफामा प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै विधेयकको अर्को दफामा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरु अनुसन्धानको लागि सेवा प्रदायकहरुबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

जुन संविधानको मौलिक हककोे धारा १९ मा रहेको आमसञ्चारको हकविरुद्ध हुने विज्ञहरु दाबी छ । विधेयकको दफा ४१ मा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले काबुभन्दा बाहिरको अवस्था आएमा सो बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  यो व्यवस्थाले सरकारले वा कसैले कुनै बहाना बनाएर टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्नेमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९ मा आमसञ्चारको हक छ । संविधानको धारा १९ (३) मा कुनै पनि टेलिफोन सेवाहरु अवरुद्ध गरिने छैन भनेर मौलिक हकमै राखिएको छ ।  सरकारले चाहेको बेलामा फोन र इन्टरनेट सेवा कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा सो व्यवस्था गरिएको थियो ।  

तर, विधेयकमा संविधानको भावनाविपरीत त्यो अधिकारलाई सीमित गर्न खोजिएको सूचनाको हकका अभियन्ता एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् । घुमाउरो भाषामा फोन सेवा बन्द गर्न सकिने कुरा विधेयकको दफा ४१ र ५४ मा रहेको उनले बताए । 
दफा ५४ मा खास अवधिका लागि सेवा बन्द गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा र काबुबाहिरको असाधारण स्थिति परेमा सेवा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।   दफा ७१ मा भने प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले दुरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।  इन्टरनेटको माध्यमबाट गालीगलौज गरेमा वा कसैको चरित्र हत्या गरेमा हुने सजायबारे  मुलुकी अपराध संहितामै व्यवस्था छ । 

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ जस्तै यो दफाको पनि दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ ।

“विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग गरेर प्रहरीले जसलाई पनि थुनिरहेको छ । टेलिफोन, फेसबुकमा कुरा गर्‍यो, फेसबुक, ट्विटरमा लेखेकै आधारमा पनि दुःख दिइरहेको छ । त्यस्तै, विधेयकका दफा ४१, ५४ र दफा ७१ को अझ धेरै दुरुपयोग हुन सक्छ,” दाहालले भने । प्राधिकरणले सञ्चार सेवा निष्क्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । 

दफा ८५ मा सञ्चार सेवा निष्क्रिय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दुरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनि विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिइ अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय पार्न र सञ्चार सम्पर्क नहुने’ बनाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सिधा हेर्दा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उपयोग गर्न सक्ने देखिए पनि सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्नेमा विज्ञहरुको चिन्ता छ ।