काठमाडौं । संविधानले मौलिक हकमा सुरक्षित गरेका प्रावधानसँग बाझिनेगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विधेयकको ड्राफ्ट तयार भएको छ ।  दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरिसकेको विधेयकमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्र नियमन नगरी फोन सेवा, इन्टरनेट सेवा र सञ्चार सेवालाई नियमन गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । 

दुरसञ्चारसम्बन्धी सेवालाई प्रतिस्पर्धी, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउन तथा दुरसञ्चार सेवाको नियमन गर्नका लागि ऐन बनाउन तयार विधेयकमा भने केही प्रावधान संविधानको मौलिक हकसँग नै बाझिने खालको रहेको पाइएको छ । 

विधेयकमा दुरसञ्चारको परिभाषामा ‘दुरसञ्चार भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत, वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रशारण वा प्राप्तिका लागि कुनै तरिकाले पुनः व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको  त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो वा प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युतीय चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रशारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ । यो परिभाषाले सञ्चार क्षेत्रसमेत समेट्छ । 

तर, यति धेरै अधकार उपयोग गर्नसक्ने प्राधिकरणको स्वायत्ततामा भने सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्ने !

विधेयकको दफा ४१, दफा ५४, दफा ७१ र दफा ८५ मा  संविधानको मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन, प्रशारणको हकविरुद्ध रहेको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।  विधेयकमा भनिएको छ– संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले दूरसञ्चार प्रणाली प्रयोग गरी हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको

आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणालीलाई अस्थायी तवरमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ।”

त्यस्तै अर्को उफदफामा भनिएको छ,“राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक नीति, नैतिकता, सद्भाव, सदाचार र सुरक्षाको प्रतिकूल हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको आदान प्रदानमा रोक लगाउन आदेश दिने ।” विधेयकका विभिन्न दफामा प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

त्यस्तै विधेयकको अर्को दफामा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरु अनुसन्धानको लागि सेवा प्रदायकहरुबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

जुन संविधानको मौलिक हककोे धारा १९ मा रहेको आमसञ्चारको हकविरुद्ध हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । विधेयकको दफा ४१ मा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले काबुभन्दा बाहिरको अवस्था आएमा सो बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  यो व्यवस्थाले सरकारले वा कसैले कुनै बहाना बनाएर टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्नेमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९ मा आमसञ्चारको हक छ । संविधानको धारा १९ (३) मा कुनै पनि टेलिफोन सेवाहरु अवरुद्ध गरिने छैन भनेर मौलिक हकमै राखिएको छ ।  सरकारले चाहेको बेलामा फोन र इन्टरनेट सेवा कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा सो व्यवस्था गरिएको थियो ।  तर, विधेयकमा संविधानको भावनाविपरीत त्यो अधिकारलाई सीमित गर्न खोजिएको सूचनाको हकका अभियन्ता एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् । 

घुमाउरो भाषामा फोन सेवा बन्द गर्न सकिने कुरा विधेयकको दफा ४१ र ५४ मा रहेको उनले बताए ।  दफा ५४ मा खास अवधिका लागि सेवा बन्द गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।  प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा र काबुबाहिरको असाधारण स्थिति परेमा सेवा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।   दफा ७१ मा भने प्राधिकरणले सेवा बन्द गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

“कुनै व्यक्तिले दुरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ,” भन्ने व्यवस्था छ ।  इन्टरनेटको माध्यमबाट गालीगलौज गरेमा वा कसैको चरित्र हत्या गरेमा हुने सजायबारे  मुलुकी अपराध संहितामै व्यवस्था छ । 
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ जस्तै यो दफाको पनि दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ । 

“विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग गरेर प्रहरीले जसलाई पनि थुनिरहेको छ । टेलिफोन, फेसबुकमा कुरा ग¥यो, फेसबुक, ट्विटरमा लेखेकै आधारमा पनि दुःख दिइरहेको छ । त्यस्तै, विधेयकका दफा ४१, ५४ र दफा ७१ को अझ धेरै दुरुपयोग हुन सक्छ,” दाहालले भने ।  
प्राधिकरणले सञ्चार सेवा निष्क्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । 

दफा ८५ मा सञ्चार सेवा निष्क्रिय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।  कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दुरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनि विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय पार्न र सञ्चार सम्पर्क नहुने’ बनाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

यो व्यवस्था सिधा हेर्दा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उपयोग गर्न सक्ने देखिए पनि सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।  यो दफा भोलि पत्रकारकै हकमा पनि आकर्षित हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कुनै पत्रकारले केही कुरा लेख्न खोज्दैछ भने उसले सामाजिक सद्भाव खलल पार्न खोजेको र राष्ट्रहित विपरीत काम गर्न खोजेको  आरोप लगाएर पनि सञ्चार सम्पर्क निषेध गरिदिनसक्ने उनीहरु बताउँछन् । 
सांकेतिक तस्बिर