विराटनगर । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश १ ले कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन प्रदेश सरकार असफल भएको भन्दै प्रचारमा मात्र भन्दा पनि व्यवहारमा नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि सरकारले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा निर्माण गर्ने भनेको एक हजार शय्याको कोभिड अस्पतालसमेत सञ्चालन गर्न नसकेपछि १५ दिनभित्र अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले माग गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन मोरङले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कोभिड नियन्त्रण र यसको जोमिख कम गर्न प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त समय भएर पनि काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, “सरकारको काम प्रचार र सञ्चारमाध्यममा मात्र देखिन्छ तर जनता मरेका मर्यै छन् ।” प्रदेश कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पट बनेको र दिनानुदिन अनपेक्षित रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा एक महिनाभित्र एक हजार शय्याको कोभिड अस्पतालको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको तर दुई महिना बितिसक्दा समेत यो घोषणामै सीमित भएको बताए । उनले भने, “राजनीतिक दलहरूको बैठकमा पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार पनि गर्न लगाउनुभयो । तर आज कहाँ छ कोभिड अस्पताल ?”
अर्कातिर भेन्टिलेटरयुक्त उपचार नपाएर प्रदेशमा कोभिड-१९ का बिरामीहरू घरघरमै छटपटाएर मरिरहेको तर प्रदेश सरकारलाई यसको कुनै वास्ता नभएको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीद्वारा पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सार्वजनिक उद्घाटन र शिलान्यासमै व्यस्त देखिएको अनि प्रदेश सरकारमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना र करूणा नदेखिएको जनाइएको छ ।
कांग्रेसले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड अस्पतालका ८ भेन्टिलेटरमध्ये ५ वटा बिग्रिएको र कोसी कोभिड अस्पतालका ५ मध्ये २ वटा बिग्रिएको भन्दै कोरोनाका बिरामीले सामान्य न्यूनतम उपचारसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । नोबेल, न्युरो र विराटजस्ता निजी क्षेत्रका अस्पतालका भेन्टिलेटर यहाँका बिरामीका लागि अपर्याप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
“अत्यधिक बहुमतप्राप्त प्रदेश सरकारबाट हामीले गरेको अपेक्षा चकनाचुर भएको छ । प्रदेशका नागरिक कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कोही मरून् वा बाँचून् त्यसको मतलब मुख्यमन्त्री र अन्य कुनै मन्त्रीलाई छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ,” प्रदेशको नागरिक उपचार नपाएर आफ्नै घर वा डेराको आइसोलेसनमा अत्यन्त दयनीय र पीडादायी रूपमा मर्न बाध्य छन् तर पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । प्रदेश सरकारलाई साधन, स्रोत र बजेटको अभाव पनि भएको होइन । अभाव त कार्यशैलीको, कार्यक्षमताको र योग्यताको देखिएको छ ।”