गत अगस्त १८ मा पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र मालीमा भएको सैनिक विद्रोह (कु) संवैधानिक सरकारलाई सत्ताबाट बलपूर्वक हटाउने पछिल्लो घटना हो जुन विश्वभर समाचारको शीर्षक बन्यो । नेपालमा पनि जनसंचारका माध्यम तथा सामाजिक संजालहरुमा त्यसको चर्चा भयो । यस घटनामा राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकार केइटा टेलिभिजनको पर्दामै राजीनामा दिन बाध्य पारिए । अहिले भूतपूर्व कर्नेल राष्ट्रपति तथा बहालवाला कर्नेल उपराष्ट्रपति बनेका छन् । 

सैनिक विद्रोहको नेतृत्वकर्ताले सरकार एकपछि अर्को संकटको समाधान गर्न असफल भएको हुँदा देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताएका छन् । यो विद्रोह हुनुअघि विवादास्पद संसदीय चुनाव, देशको जर्जर आर्थिक अवस्था, सन् २०१२ को सैनिक विद्रोहपश्चात् बढ्दै गएको सुरक्षा संकट आदिका विषयलाई लिएर कैयौं दिन राजधानी बामाको सडकमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका थिए । मालीका विपक्षी समर्थकहरुले राष्ट्रपति केइटाको बहिर्गमनलाई हर्षोल्लासकासाथ सडकमा उत्रेर स्वागत गरे पनि अमेरिका, फ्रान्स, युरोपियन युनियन, अफ्रिकी युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने उक्त गैरसंवैधानिक कार्यको विरोध गरेका छन् ।

फ्रान्सेली क्रान्तिसँगै ‘कु’को सुरुआत भएको मानिन्छ । हालसम्मका तथ्याङ्कले सैनिक विद्रोह प्रायशः अविकसित देशहरुमा बढी मात्रामा हुने देखाएको छ । गरिब मुलुकमा ‘कु’ हुने संभावना अधिक भए पनि विकसित राष्ट्रहरुमा ‘कु’का प्रयास हुँदै नभएको भने होइन । सन् १९५८ मा अल्जियर्समा रहेका फ्रान्सेली सैनिक जनरलहरुले पेरिसमा ‘कु’ गर्ने योजना बनाऐका थिए भने सन् १९६१ मा पनि चाल्र्स डे गउलको सत्ता उल्ट्याउने प्रयास भएको थियो । हालै, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनाव हारेर सत्ता त्याग नगरेमा सेनाले ह्वाइट हाउसबाट उनलाई शक्ति प्रयोग गरी निकाल्नुपर्छ भन्दै दुई अमेरिकी भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरु कर्नेल जोन नागल र कर्नेल पाउल यिङ्लिङ्ले अमेरिकी सेनाप्रमुख जनरल मार्क मिलेलाई खुलापत्र लेखे । सेनाप्रमुखले सेनाको काम राजनीतिमा हात हाल्ने नभएको भनी त्यसको जबाफ दिनुपरेको थियो । 

राष्ट्रमा देखिने चरम संकट तथा कुव्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) सैन्य ‘कु’ का लागि उर्वर वातावरण हो । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने देशमा ध्रुवीय गुटबाजी चर्कँदै गए बलपूर्वक सत्ता परिवर्तनको संभावना पनि बढ्दै जान्छ । 

सन् १९६० र १९७० को दशकमा सबैभन्दा धेरै सैनिक विद्रोह भएको थियो भने हालआएर त्यस्ता विद्रोहका घटना क्रमशः घट्दै गएका छन् । तर पनि यस्ता ‘कु’ नहुने कुनै प्रत्याभूति भने छैन । यद्यपि, रातमा सैनिकहरुले धरपकड गरी हुने ‘पुरानो प्रकारका’का ‘कु’ हाल कम हुँदै गए पनि सरकार विरोधी जनप्रदर्शनको उपयोग गरी हुने ‘नयां प्रकारका’ ‘कु’ भने बढ्दै गएको देखिन्छ । इजिप्टमा सन् २०१३ मा भएको ‘कु’ यसको एउटा उदाहरण हो । अर्को, सैनिक विद्रोह रक्तपातपूर्ण नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । बरु, हाल आएर ‘कु’ रक्तपातविना नै हुनेगरेको पाइन्छ । 

त्यस्तै अर्को एक अध्ययनअनुसार सबै ‘कु’मा शक्ति प्रयोगको धम्की दिने गरिए पनि आधाभन्दा कम सैनिक विद्रोहमा मात्र हताहत हुनेगरेको पाइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका ‘कु’सम्बन्धी अध्ययनअनुसार कोसिस गरिएका करिब पचास प्रतिशत सैनिक विद्रोह असफल भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तैगरी, सफल भएका ‘कु’ले संवैधानिकरुपमा सत्तामा रहेकालाई सत्ताच्युत गरे पनि, असफल ‘कु’ले सत्ताधारी तथा तत्कालीन प्रणालीलाई दीर्घजीवी बनाउने देखिएको छ । सन् १९५८ मा हाइटीका राष्ट्रपति फ्रान्स्वां डुभालियर (पापा डक)ले सैनिक विद्रोह असफल बनाएपश्चात् आफू निकै शक्तिशाली बनी लामो समयसम्म शासन गरेका थिए । हालैको उदाहरण लिने हो भने पनि टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तायब एर्दोआन सन् २०१६ मा उनको सत्तालाई पल्टाउन गरिएको असफल प्रयासपछि शक्तिशाली भएर निस्केका छन् ।

सबै सैनिक ‘कु’ गैरसंवैधानिक हुने र शक्तिपिपासु सैनिक अधिकारीहरुबाट गरिने मान्यता रही आएको भए पनि कतिपय अवस्थामा ‘लोकतान्त्रिक कु’ पनि हुने दाबी गरिन्छ । यस्ता ‘कु’मा संक्रमणकालका अवधिमा केही समय सैनिकले शासनसत्ता सम्हाले पनि निर्वाचनबाट चुनिने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई यथाशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । सन् १९६० मा टर्की, १९७४ मा पोर्चुगल तथा २००९ मा होन्डुरसमा भएका ‘कु’हरू यस्ता उदाहरणका रुपमा लिइन्छन् । तर, विचारणीय के छ भने अधिकांश यस्ता ‘कु’ लगत्तै नयाँ संविधान बन्ने भएकाले संविधानमा सेनाको चाहना प्रतिविम्बित हुने संभावना रहन्छ ।

सैनिक ‘कु’का थुप्रै कारणहरु हुन्छन् । यसका मुख्य कारणमा अस्थिरता, असुरक्षा, सुशासनको कमी, चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण, चरम आर्थिक विचलन, असल राजनीतिक संस्कारको अभाव, लोकतन्त्रका अवयवहरु (इन्स्टिच्युसन) सबल एवम् संस्थागत नहुनु, सैनिक संगठन गैरसैनिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, सैनिक अधिकारीहरुमा बढी महत्त्वकांक्षा हुनु, सेनाको लोकप्रियता बढ्नु, सेना निर्वाचित राजनीतिज्ञको नियन्त्रणमा नहुनु, सेना व्यावसायिक नहुनु, सैनिक संगठनमा ‘कु’ को इतिहास वा ‘कु’ गर्ने प्रवृत्ति हुनु आदि मानिन्छन् । 

सैनिक विद्रोहका कारणहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ : सैनिक कारण र गैरसैनिक कारण । सैनिक कारणमा सेनाको महत्त्वाकांक्षा, प्रवृत्ति र इतिहास, व्यावसायिकतामा कमी, राजनीतिक संसर्ग आदि पर्छन् । गैरसैनिक कारण मुख्यरुपमा राज्य संचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका गतिविधिहरु तथा सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

‘कु’ हुनुमा दुवै कारणले भूमिका खेल्ने भए पनि कुनै एउटाको अभावमा ‘कु’ हुने संभावना नगण्य हुन्छ । ‘कु’ हुने सैनिक कारणहरुलाई फस्टाउन दिइएको छैन भने गैरसैनिक कारणहरु उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि सैनिक विद्रोह हुने संभावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । उदाहरणको लागि अमेरिका अथवा भारतमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा आर्थिक विशृंंखलता भए पनि सैनिक विद्रोह हुने संभावना न्यून छ । किनभने त्यहाँ ‘कु’ का सैनिक कारणहरु उत्पन्न हुने मौका दिइएको हुँदैन । अर्थात्, सेनालाई व्यावसायिक बनाउनुका साथै राजनीतिबाट परै राखिएको हुन्छ । त्यस्तैगरी, ‘कु’ का सैनिक कारणहरु मौजुद हुँदाहुँंदै पनि गैरसैनिक कारणहरु उत्पन्न हुन दिइएको छैन अर्थात् देशमा कुशासन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, तथा चरम आर्थिक विशृंखलता आदि हुन दिइएको छैन भने सैनिक विद्रोह हुने संभावना कमै हुन्छ ।

अनि, ‘कु’का लागि दुवै प्रकारका कारणको उपस्थितिमा भने सैनिक विद्रोह हुने प्रवल संभावना रहन्छ । परन्तु, दुवैको अभावमा यस्ता विद्रोह हुने सम्भावना रहँदैन । 

त्यसैले, कुनै पनि राष्ट्रमा सैनिक ‘कु’ को संभावना निमिट्यान्न पार्ने उत्तम उपाय भनेको ‘कु’ का दुवै कारणहरुलाई मौलाउन नदिनु हो । यद्यपि, लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेका वा अझै संक्रमण कालमै रहेका अविकसित र भर्खरै लोकतन्त्र स्थापना भएका राष्ट्रहरुमा ‘कु’का गैरसैनिक कारणहरुको धेरथोर उपस्थिति हुन्छ नै ।

राजनीतिक परिवर्तनका कारण जनताका असीमित आकांक्षा उत्पन्न हुनाको साथै खुला तथा स्वतन्त्र राजनीतिक वातावरणमा जनताकातर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वले ठूलै दबाब पनि थेग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा एकातिर राष्ट्रिय नेतृत्वले सुझबुझ र दूरदृष्टि राख्दै कुशासन एवम् आर्थिक विशृंखलता हटाई सहमति, समावेशी र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भने अर्कोतिर ‘कु’का सैनिक कारणहरुलाई निर्मूल पार्न सजग हुनु पनि पर्छ । 

एउटा गरिब, अविकसित र भर्खरै लोकतन्त्र प्राप्त भएको देशमा विकसित राष्ट्रमा जस्तै लोकतन्त्रका सबै पक्षहरुलाई एकैपटक सबलीकरण गर्न नसकिएला तर राजनीतिक गतिविधि भने त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक गतिविधि सही दिशातिर परिलक्षित छन् भन्ने कुरा मुखले बोलेर वा भाषण गरेरमात्र हुँदैन, त्यो त काम गराइ अथवा व्यवहारमा देखिएको र जनताले महसुस पनि गरेको हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने राष्ट्रिय अभाव र अप्ठेरा हुँदाहुँदै पनि भविष्यप्रति आशावादी भएर जनआक्रोश केही मत्थर हुन्छ र देश क्रमशः स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन्छ ।

परन्तु, ‘कु’को मुख्य पात्र सेना नै हुने भएकाले सैनिक विद्रोहको संभावना समाप्त गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘कु’को सैनिक कारणहरुलाई निस्तेज गरिनु हो । सेनाको भूमिका र प्रकृति फरक हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको गतिविधि राम्ररी नबुझ्ने हुन्छन् । यही बुझाइको कमीले गर्दा सैनिक क्रियाकलापलाई सेनाको आन्तरिक मामला भनी वास्ता गरिँदैन ।

तर, सेनामा सूक्ष्म व्यवस्थापन नगरी सेनाका गतिविधिहरुमा भने सरकार, संसद् तथा राजनीतिक नेतृत्वले चासो तथा निगरानी गरिराखेको हुनुपर्छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सेनाले के गरिरहेको छ भन्ने यथार्थ जानकारी हुँदा सैनिक ‘कु’का संभावना न्यून हुन्छन् । किनभने, सैनिक ‘कु’का कुनै पनि सैनिक कारण सेनाभित्र मौलाउन लागेको देखिएमा त्यसलाई तुरुन्त सच्याउने समय र अवसर मिल्छ ।

होइन, सैनिक गतिविधिहरु राजनीतिभन्दा अलग हुन्, त्यसमा बढी चासो दिनु हुँदैन, जे गर्छ सेनाले गर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्व चुप लागेर बस्ने हो भने नजानिदो किसिमबाट सेनामा ‘कु’का सैनिक कारणहरु देखा पर्न सक्छन् । त्यसैले, सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप त हुनु हुँदैन तर सेना हरदम निगरानीमा भने हुनुपर्छ । अनि, सेनाको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरिनु हुँदैन तर ‘म्याक्रो म्यानेजमेन्ट’ भने भएकै हुनुपर्छ ।