काठमाडौं । न्यायालय जतिसुकै राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ भनिएता पनि संसारभरनै न्यायालयमा वैचारिक प्रभावको बर्चस्वका लागि राजनीतिक संघर्ष चलिरहेको हुन्छ ।  नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको पकडबाट विस्तारै न्यायालय वामपन्थी कम्युनिष्टको पकडमा पुगिसकेको छ र अबको डेढ दशक सरकारमा जोसुकै आएता पनि न्यायालयमा उनीहरूको हालीमुहाली कायम रहने स्पष्ट भएको छ । 

नेपालमा न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने सर्वोच्च अङ्ग न्यायपरिषद हो । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपककुमार कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लक्ष्मीबहादुर निराला ‘खड्का’ सदस्य छन् ।  पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खड्कालाई न्यापरिषद्मा पठाएको थियो । असोज १६ गतेदेखि नेपाल बार एशोसियसन तर्फबाट मनोनित भएका रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि सकिएको छ ।

अहिले बारमा वामपन्थी नेतृत्व रहेका कारण अब पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा कानुन मन्त्री, सरकारकातर्फबाट सिफारिस खड्का र बारकातर्फबाट सिफारिस हुने समिति सदस्य कम्युनिष्ट झुकावकै हुने निश्चित छ ।  सिटौला बिदा भएपछि रिक्त स्थानमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको बारका तर्फबाट सोही विचारधारा नजिक व्यक्तिनै न्यापरिषद्मा पठाइने निश्चित छ । अर्थात्, अबको केही वर्ष न्यायाधीशमा सिफारिस हुने व्यक्ति कम्युनिष्ट रोजाइको हुने निश्चित भएको छ । 

त्यस्तै, भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरि सर्वोच्चमा सीधै पुगेका न्यायाधीशहरू पनि अधिकांश कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाटै आएका छन् ।  स्वतः न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र समिति सदस्य रहने वरिष्ठ न्यायाधीश पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिकै व्यक्तिहरू लामो समय रहँदा परिषद्मा डेढ दशक कम्युनिष्ट पकड मजबुत रहने स्पष्ट भएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेकपा बनेपछि नेपाल बार एसोसियसनमा समेत नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरु बलियो भएका हुन् ।  कांग्रेस र अरु लोकतान्त्रिक दल निकट कानुन व्यवसायीहरू पार्टीभित्रको गुटउपगुटको प्रभावले चिरा चिरामा विभक्त छन् । 

संविधानतः नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ । औपचारिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कुनै विचारधाराको सदस्य रहँदैनन् । तर, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा भने राजनीतिले काम गर्ने गर्छ । दलहरुबीच भागवण्डामै न्यायाधीश सिफारिस हुने गरेको छ । ठुलै प्रकरण नभएमा अबको १६ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा को कहिले प्रधानन्यायाधीश बन्छन् भन्ने तय भइसकेको छ । २०९७ असोजसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीश करिब करिब टुंगो लागिसकेको छ । 

हाल चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश छन् । ०९७ सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुमा करियर न्यायाधीशबाटै नेतृत्वमा पुग्ने न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मात्र हुनेछन् ।  न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल सीधै सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएका हुन् । 

जसमध्ये राउत र रेग्मीबाहेक सबै कम्युनिष्ट पृष्ठभुमिका हुन् ।   राणापछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ८ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनी नेकपा निकट कानुन व्यवसायीहरूकोतर्फबाट उमेदबार हुँदै नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष बनेका थिए ।  तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला उनी महान्यायाधिवक्ता बनाइएका थिए । नेकपा एमालेकै जोडबलमा कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । 

कार्कीपछि श्रेष्ठ १४ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । श्रेष्ठ करिअर न्यायाधीशबाट नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले उनले नेतृत्व गर्दा भने विचारधाराको प्रश्न उठाउन नमिल्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।  यद्यपी, श्रेष्ठको वैचारिक झुकाव कम्युनिष्टतिरै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । श्रेष्ठपछि सपना प्रधान मल्ल प्रधान २ वर्ष ७ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । प्रधान तत्कालीन नेकपा एमालेकोतर्फबाट संविधानसभा सदस्यसमेत थिइन् । 

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा र कांग्रेसले भागवण्डामा २ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए ।  कांग्रेसका तर्फबाट कुमार रेग्मी र एमालेका तर्फबाट हरिप्रसाद फुयाँल सिफारिस भएका थिए । रेग्मीको नाम कांग्रेसको आग्रहमा न्यायपरिषद् सदस्य सिटौलाले प्रस्ताव गरेका थिए । फुयाँललाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडान रहेको थियो । 

रेग्मी करिब ३ वर्ष न्यायाधीश हुनेछन् । रेग्मी कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।  फुयाँल केपी ओली नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकार बन्दा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए ।  तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अनुशासन कमिटीमा फुयाँल अनुशासन समिति सदस्य थिए । 

सबैभन्दा लामो कार्यकाल उनै फुयाँल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अडानपछि फुयाँललाई सर्वोच्च प्रवेशको बाटो खुलेको थियो ।  उनी ०८८ भदौ अन्तिम सातादेखि ०९२ असोज तेस्रो सातासम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।  लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने रेग्मी र राउत प्रधानन्यायाधीश भए पनि न्यायालयमा वामपन्थी विचारधारा निकटहरूको बाहुल्यता हुने हुँदा उनीहरुको प्रभाव कमजोर रहने ठानिएको छ । 

१६ वर्षका लागि न्यायालयमा सेट भएको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको पदावधि, उमेर हद वा नियुक्तिको वरिष्ठताक्रमबारे अहिलेको व्यवस्था कायम रहेमा भने मिल्नेछ । त्यसमा परिवर्तन भएमा भने फेरबदल हुनसक्छ ।