काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बीच घोषणा भइसकेको एकता प्रक्रिया उल्झनमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले राप्रपा र राप्रपा संयुक्त दुवै दललाई साउन १८ गते आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठाइसकेको छ । तर, करिब दुई साता हुनै लाग्दा पनि राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) ले कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाएका छैनन् । 

गत फागुन २७ गते दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एकीकृत पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राख्‍ने गरी एकीकरण गर्न सहमत भएको निर्णय गरेका थिए । आयोगले ‘दल एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० तथा नियमावली, ७४ को नियम ८ को उपनियम(१) बमोजिमका कागजातहरु’ पठाइदिन पत्र पठाए पनि 'दुई दल'बीच कुरा नमिल्दा एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

राप्रपा अद्यावधिक गर्ने कि नयाँ दर्ता !
कमल थापा अध्यक्ष रहेको राप्रपा र प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणा संयुक्त अध्यक्ष रहेको राप्रपा (संयुक्त) बीच एकताको आधारपत्र तयार गर्दै एकता घोषणा गरिएको थियो । अहिले राप्रपा एकतामा देखिएको विवाद भने निर्वाचन आयोगमा राप्रपा पुन: दर्ता गर्ने कि अहिले आयोगमा दर्ता भएको राप्रपा नै अद्यावधिक गर्ने भन्‍ने हो । राप्रपा (संयुक्त) दुई पार्टी एकीकरण भएकाले राप्रपा नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, राप्रपा भने सोही नाममा पार्टी दर्ता नै रहेकाले विधान संशोधन गर्दै नयाँ कार्यसमिति बनाएर आयोगमा संशोधित बुझाउनुपर्ने अडानमा छ । 

“दुईवटा पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,” राप्रपा (संयुक्त) का केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले भने, “राप्रपा अद्यावधिक गर्ने भन्ने पक्षमा छ । त्यो भनेको राप्रपा संयुक्तका मानिसहरुलाई मनोनयन गरेर सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइदिने हो । हामी राप्रपामा प्रवेश गरेको वा विलय गरेको होइन, पार्टी एकीकरण गरेको हो । त्यसैले नयाँ दर्ता हुनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो कुरा हो ।” 

अद्यावधिक मात्र गर्दा राप्रपामा विलय भएको सन्देश जाने भन्दै दुवैको अस्तित्व कायम राख्‍न नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने संयुक्तको अडान छ । 

राप्रपाले भने विधान संशोधन गरेर एक अध्यक्षको ठाउँमा तीन अध्यक्ष राख्‍ने, कार्यसम्पादन समिति ८२ सदस्य र केन्द्रीय समिति १६५ को ठाउँमा ३७० बनाउने गरी विधान संशोधन गरेर एकीकरण टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको छ । 

“संशोधित विधान लगेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइदिउँ । राप्रपा अहिले नै दर्ता छ भन्‍ने हाम्रो कुरा हो, ” राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले भने,  “असमझदारी होस् र पार्टी एकता नहोस् भन्नेहरु पनि हुनसक्छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पार्टी एकता बचाउने हो । कुनै पनि हालतमा एकता टुट्दैन । अहिले देखिएको केही अन्योलता चाँडै अन्त्य हुन्छ ।”

राप्रपाको विधानलाई नै अन्तरिम विधानका रुपमा स्वीकार्ने दुई दलबीच सहमति भइसकेको छ ।  नयाँ दल दर्ता गर्दा अहिले आयोगमा रहेको राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हट्ने भन्दै सोही दललाई अगाडि बढाउँ भन्‍ने प्रस्ताव राप्रपाले गर्दै आएको छ । तर, राप्रपा संयुक्तले भने राप्रपाको आयोगमा दर्ता विधानमा संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था आयोगले पहिले नै हटाइ दिइसकेको बताएको छ । त्यसपछि राप्रपाले आयोगमा दिएको निवेदन स्थानीय निर्वाचनमा आयोग व्यस्त रहनुपरेकाले हालसम्म स्थगनमा राखिदिएको पाठकले बताए । 

तर, आफूहरुको एजेन्डा पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र नै भएको पनि उनले बताए । राप्रपाले एकीकरण होइन राप्रपा (संयुक्त) लाई विलय गराउन खोजेकाले कुरा नमिलेको राप्रपा संयुक्तको निष्कर्ष छ । 

चुनाव चिह्‍न हलो कि गाई भन्‍नेमा पनि विवाद थियो । चुनाव चिह्‍न हलोमा करिब-करिब सहमति भएको पाठकले बताए । अहिलेकै राप्रपालाई मानेर जाँदा चुनाव चिह्‍न गाई छाड्न राप्रपा तयार देखिए पनि नयाँ दर्ता गर्ने राप्रपा संयुक्तको प्रस्तावले राप्रपा झस्किएको छ । 

अध्यक्षबीच सहमति गर्ने सहमति
राप्रपा अध्यक्ष थापा र राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्वय राणा र लोहनीबीच छलफल भएको छ ।  पार्टी एकीकरणमा परेको गाँठो  फुकाउने विषयमा राणा निवासमा बुधबार अध्यक्षहरुबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन । 

अध्यक्षहरुबीचको छलफलमा छिटै सहमतिमा पुग्‍ने सहमति मात्र भएको छ । “पार्टी एकतालाई चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सहमत भएका छौं,” छलफलपछि अध्यक्ष लोहनीले भने ।