काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलिया खोज्न गठिन समिति एक महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
गत साउन ३० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । सो समिति गठन भएको मंगलबार एक महिना पुगेको छ । तर, समितिको एउटा बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।
समितिका सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक नै नबसेको जानकारी दिए । “अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन,” उनले भने, “भोलिबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरा छ ।” लकडाउनकै बेलामा गठित समितिले बैठक बस्न नसक्नुको कारण भने लकडाउन नै भएको जनाएको छ ।
समितिलाई ३ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । एक महिना यतिकै गुजारेको समितिका सदस्य रहेका पन्थीले कार्य प्रारम्भ भएपछि मात्र ३ महिनाको समय गणना हुने बताए ।
समितिलाई ‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरु समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलपा रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र पेश गर्न’ कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा न्याय परिषद, नेपाल बार एसोसियसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पनि प्रतिनिधित्व छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले न्यायालयमा हुने अनियमितता र विकृति,विसंगती खोज्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बारले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य, न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गरिनुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग राखेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा यस्ता समितिहरु यसअघि पनि बनेका छन् । ती समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु नै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
२०६३ चैत १४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समिति, २०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदल , २०६७ चैत १८ गते गठित समितिमा प्रकाश वस्ती संयोजक रहेको समिति र गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ सालमा बनेको समितिले बुझाएका प्रतिवेदन थन्किएका छन् ।
