काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार अभियोग ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आइतबार ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा पेसी सूचीमा चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । 

त्यसअघि, न्यायाधीशद्वय मनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसँगै जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपले गौशाला २६ (छ) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना तथा थप दुई लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालसले गरेको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले गएको फागुन १० गते पुनरावेदन गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला २६ (छ)लाई बालिग ठहर गरेको तथा सन्दीपलाई न्यूनतम सजाय तोकेको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुरावेदन गरेको छ । दुवै मुद्दामा यसअघि नै एकसाथ सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ ।

उच्च अदालतले यसअघि पीडित गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल प्रतिसहित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि गौशाला २६ (छ)को जन्मदर्ता झिकाउन तीनपटकसम्म आदेश भएको थियो । एकपटक पीडित गौशाला २६ (छ)की आमाको समेत जन्मदर्ता झिकाउने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थियो ।

उच्च अदातलले सन्दीपका विपक्षमा सरकारी वकिलले लिएको दाबीअनुसार आदेश गरेमा उनलाई १२ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुनेछ । उनले लिएको मागदाबीअनुसार फैसला भएमा भने सन्दीप अभियोगमुक्त हुनेछन् ।

तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला जस्ताको तस्तै सदर गरिदिएमा सन्दीपले आठ वर्षमा पुर्पक्षको अवधि कटाएर पूरा समय जेल बस्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएमा सन्दीपले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा समेत थुनामा बसेरै गर्नुपर्नेछ ।