काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाएका धेरै मुद्दा समेटिएका छैनन् ।

पार्टी एकतादेखि नै नेता नेपालले पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लागु हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर, अध्यक्षद्वयले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिएको छैन । यसअघि महासचिव विष्णु पौडेलले बुझाएको १७ पाने सुझाव-प्रतिवेदनमा पनि ती कुरा समाविष्ट थिएनन् ।

तर, प्रतिवेदन बुझाउँदा सदस्यहरूबीच एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको र प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेपछि सुझावको अङ्‍ग मानेर जानुपर्ने कुरा राखेका थिए । भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यदललको प्रतिवेदनमाथि नेता नेपालले १५ बुँदे ‘कैफियत’ राखेका थिए । अध्यक्षले प्रस्ताव तयार पार्दा एकाधमात्रै समेटिन पुगेका छन् । बाँकी विषय ओझेलमा परेका छन् ।

नेता नेपालले कार्यदल गठन सम्बन्धमा नै प्रश्न उठाएका थिए । उनले कैफियतको बुँदा नम्बर १ मै सचिवालयले दुई अध्यक्षको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको लेख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ओली-प्रचण्ड यो मान्‍न तयार देखिएका छैनन् । अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट गठन भएको कार्यदललाई भदौ १ गते सम्पन्‍न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट अनुमोदन गरेको उल्लेख छ ।

नेता नेपालले पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले जिम्मेवारी प्रभावकारी, पारदर्शी, जनविश्वास र अपेक्षाअनुरूप पूरा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । यसले जनताको मन र विश्वास जित्ने कुरामा ध्यान पुग्ने नेपालको विश्वास थियो । सुझावले प्रस्तावको रूप ग्रहण गर्दा यो विषय समेटिएको छैन ।

बुँदा नम्बर ३ (२) मा पनि नेपालको असहमति थियो । उक्त बुँदामा पार्टीको एकता नै सङ्कटमा पर्नेगरी अन्तरविरोधहरू सिर्जना हुँदै गए । फलस्वरुप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाशतर्फ धकेलिने भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने उल्लेख थियो ।

नेता नेपालले पार्टीको सञ्चालन र क्रियाशीलतामा के कति कारणले समस्या खडा भयो ? त्यसतर्फ कुनै विवेचना नगरी विभाजन र सर्वनाशतर्फ धकेलिने कुरा लेखेर एकतालाई निरपेक्ष रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा “नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व र उन्नति देख्‍न नचाहने शक्ति, प्रवृत्ति तथा पात्रहरूले यस् पार्टीमा विग्रह र विभाजनको अपेक्षा गर्नु अनौठो कुरा होइन । तर, पार्टीभित्र उत्पन्न असमझदारी र अन्तरविरोधहरू समाधान गर्नमा असमर्थ हुँदैजाने स्थिति देखापर्‍यो । फलस्वरुप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाश तर्फ धकेलिने भन्ने सम्मको स्थिति उत्पन्न भयो,” उल्लेख छ । नेता नेपालका कुरा समेटिएका छैनन् ।

नेता नेपालले कार्यदलको सुझाव नम्बर ४ (२) मा पनि प्रश्न उठाएका थिए । त्यस बुँदामा सबैखाले षड्यन्त्र तथा दाउपेचहरुलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भनेको भन्दै त्यसबारे प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए । त्यस्तै नेता नेपालले विधानको धारा ४६ (क) मा उल्लेख गरिएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को बारेमा कुनै चर्चा विश्लेषण नगरेको भन्दै त्यस्ता त्रुटिलाई सच्याउने कि नसच्याउने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

“सबैखाले प्रतिकृयावादी तथा अवसरवादी षड्यन्त्र तथा दाउपेचहरूलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवम् राष्ट्रको हितमा समर्पित, निस्वार्थ एवम् सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञा गर्दछ,” अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा पनि यही भाषा उल्लेख छ । परिमार्जन आवश्यक ठानिएको छैन ।

कार्यदलको सुझावमा पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको चर्चा थियो । नेता नेपालले पार्टीमा गुटगत कुरा र काम के-के भए र क-कसले गरे, त्यो प्रस्ट पार्न माग गरेका थिए । यसविषयमा पनि अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव मौन छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान नगरी समस्या सिर्जना गर्ने, बेवास्ता गर्ने, पन्छाउने र असहमतीका धारणा राख्नेहरूमाथि शत्रुवत् व्यवहार भएको भन्दै त्यसको चर्चा नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । अध्यक्षद्वयले यो विषय पनि समेट्न उचित ठानेका छैनन् ।

नेता नेपालले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । “बैठकको निर्णय प्रस्ताव भनेको के हो ? निर्णय कसले गर्ने र सर्कुलर कसरी जारी गर्ने ? विधानको धारा ६० को बहुमतको निर्णय- पार्टी निर्णय’को व्याख्या र पालना कसरी गर्ने ?” भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

यसमा केही परिमार्जन गरिएको छ । यसमा नेता नेपालको माग आंशिकरूपमा सम्बोधन भएको छ । “पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने,” उल्लेख छ ।

अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दा अध्यक्ष मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने र प्रचण्डकार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने उल्लेख थियो । अध्यक्षद्वयले साझा प्रस्ताव तयार पार्दा ‘मूलतः’ शब्द झिकेका छन् ।

सरकार र पार्टी काममा दुई अध्यक्षबी समन्वय गर्ने भन्ने कुरामा पनि नेपालको आपत्ति थियो । त्यहाँका कमिटीको भूमिका र  महत्त्व स्थापित हुनुपर्ने उनको माग थियो । तर, अध्यक्षको प्रतिवेदनले नेपालको यी मान्यता बेवास्ता गरेको छ ।

नेता नेपालले पार्टी एकताका बाँकी काम एक महिनाभित्र गर्ने भनिएकोमा विगतका यसैगरी अवधि तोकेर गर्ने भनिएका पटक-पटकका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर प्रश्न उठाएका थिए । यी कुरा नसमेटेर अध्यक्षद्वयले पुनः असोज महिनाभित्र एकता-एकीकरणको काम सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटी तथा सबै तहका कमिटीहरूको कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने भाषा अमूर्त भएको नेता नेपालले टिप्पणी गरेका थिए । अध्यक्षद्वयले यसमा पनि संशोधन गर्न उचित ठानेका छैनन् । “परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने,” नै प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

नेता नेपालले प्रदेश सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा मात्र गर्ने कि मापदण्ड, विधि पनि बनाउने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा पार्टीले कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्य गर्न नहुने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । यसमा नेता नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । अमिल्दा कार्यलाई परिभाषित गर्न माग गरेका थिए ।

यो पनि जस्ताको तस्तै प्रस्तावमा आएको छ । सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन । “पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधिअनुरुप संस्थागत एवम् पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने,” अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नक्सा प्रकाशित गर्ने सचिवालयको निर्णयको सन्दर्भमा पनि नेता नेपालले प्रतिवेदनमा चर्चाको माग गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सचिवालय बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नीति, कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गर्ने विषय परेको चर्चा गर्दै आएका छन् ।

तर, पनि सचिवालयको चर्चा प्रस्तावमा छैन । “गत वर्ष मङ्सिर-पुसमा सम्पन्‍न पार्टी स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले सरकारद्वारा चालिएका कदमहरूको दृढ समर्थन गर्दै यस विषयमा निर्माण भएको राष्ट्रिय एकताको बलमा सीमा समस्याको कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न र नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ । 

कोभिड-१९ मा अनियमितता, भ्रष्ट्राचार र अव्यवस्था भएको भन्दै प्रतिवेदनमा चर्चा गर्न आवश्यक रहेको नेता नेपालको भनाइ थियो । अध्यक्षद्वय यसमा पनि प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् । 

नेता नेपालले प्रतिष्ठानहरू अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको भनेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको आपत्ति प्रकट गरेका थिए । यथार्थ यस्तो नरहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्षद्वयले कार्यदलकै निचोडलाई सदर गरेका छन् । “पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा संघ-संस्थाहरू परिचालित छन् । यीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएकाछन् । गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।