काठमाडौं । सरकारले हतार-हतार संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई महिना भइसकेको छ । गत असार १८ गते संसदमा ‘बिजनेस’छँदाछँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद बैठक स्थगन गरेकी थिइन् ।
त्यसरी स्थगित गरिएको संसद बैठक कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा सचिवालय नै अन्योलमा छ । सांसदहरूसमेत संसद बैठक सुरु हुनेबारे अनविज्ञता व्यक्त गर्छन् । अहिले कोरोना महामारीका कारण देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । जनतासँग जोडिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय छन् । यस्तो अवस्थामा संसदको आवश्यक्ता झन् धेरै हुने सांसदहरू बताउँछन् । तर, सरकार संसदको अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारीमा नरहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि संसद खुलाउन कुनै रुची देखाएको छैन ।
संसदमा प्रतिपक्षीको ‘नो इन्ट्रेस्ट’
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने निकाय संसद नै हो । त्यसैले गैरजिम्मेवार सरकार संसद छल्न हरतरहले प्रयास गरिरहन्छ । संसदबाट भाग्न खोज्ने सरकारलाई भाग्न नदिनु प्रतिपक्षीको मुख्य काम हो । तर, नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद खुलाउन भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा संसद खुलाउने विषयमा कांग्रेसले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको स्विकार्छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण संसद बन्द गर्नु आपत्तिजनक रहेकाले त्यतिबेलै कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्नबाट चुकेको उनको भनाइ छ । सरकार गैरजिम्मेवार र निरंकुश भयो भन्ने कांग्रेसको आरोप रहेको बताउँदै थापाले सरकारलाई जिम्मेवार र निरंकुश हुनबाट रोक्ने थलो संसद नै भएको बताए । तर, संसद माग गर्न आवश्यक अग्रसरता कांग्रेसले नलिएकामा थापाको पनि असन्तुष्टि छ । “संसद त हामीलाई चाहिएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सुझाव दिने, दबाब दिने संसदबाटै हो,” सांसद थापाले भने, “संसदलाई कम महत्त्वको ठान्दा हाम्रो प्रतिपक्षी हैसियतमा क्षति पुग्छ । संसद खुलाउन हाम्रा तर्फबाट हुनुपर्ने पहलकदमी भएको छैन ।”
संसद रोकिएपछि एक दिन पनि संसद खुलाउने विषयमा संसदीय दलको बैठक नबसेको पनि उनले बताए । सबै सांसदहरूलाई संसद बैठक चाहिएपछि संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सो भूमिकालाई न्याय गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ । “हामीले चाहेर, कराएर मात्र हुनेवाला छैन, उहाँ नतातेसम्म । त्यहाँ समस्या देख्छु,” उनले भने ।
सत्तारुढ सांसद पनि सरकारसँग असन्तुष्ट
सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्री संसद बैठक खुलाउने विषय प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा भर पर्ने बताउँछिन् । असोजमा अन्त्य हुनुपर्ने वर्षे अधिवेशन हतार-हतार असारमा अन्त्य गरिएको उनले बताइन् । “यति ठूलो कोरोना कहर छ । देश महामारी र आर्थिक संकटविरुद्ध एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन पनि संसद महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । संविधान संशोधन गरेर नेपालको परिमार्जित नक्सा राख्नेदेखि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा पनि देखिने गरी संसद विभाजित थिएन । विधेयक र बजेटहरू सर्वसम्मत पारित हुने भनेपछि संसदमा त्यो खालको राष्ट्रिय सहमति भएको थियो,” उनले भनिन्, “त्यो सहमतिको बलमा यो सरकारले अझ धेरै काम गर्ने अवसर थियो । गरेका कामले त्यती धेरै वैधता र समर्थन पाउँथ्यो । जब ओलीले हतारहतार संसद स्थगन गरेर एक्लै अघि बढ्न खोजे एकपछि अर्को संकट आइरहेका छन् । यो संकटको समाधान ओलीले एक्लै हिँडेर गर्न सक्दैनन् ।”
उनले कोरोनाले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक त्रास, आर्थिक मन्दी, परिवारको विखण्डनदेखि गरिखाने वर्ग, साना लगानीकर्तालाई परेको समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि संसद महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको झाँक्री बताउँछन् । “सरकार अनुदार र प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न चाहनुभएको छ । फेरि अधिवेशन बोलाउने कुरा सरकारले अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँ हुन्छ । संसदलाई, जनतालाई जवाफ दिनबाट भाग्नका लागि अपारदर्शी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, मनपरि नियुक्ति जम्मै प्रकरणको जवाफ संसदको माध्यमबाट जनतालाई दिनुपर्ने थियो । त्यो दिन नपर्ने बनाउन अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो,” झाँक्रीले भनिन् । उनले सबै दलसँग सल्लाह गर्न र संसद खुलाउन आग्रह पनि गरिन् ।
