काठमाडौं । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलको सुझाव–प्रतिवेदनलाई सचिवालयले स्वामित्व नलिँदै नेकपाभित्र पुनः किचलो देखापरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने विषयमा सुरु भएको मतभिन्नता सात महिनापछि पुनः बल्झिएको छ ।

गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधिसभाकै उपनिर्वाचन लडाउने निष्कर्ष निकाल्दै अघिल्लो निर्णय प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
त्यो बुझाइमा दुईथरी दृष्टिकोण देखापरेको छ । ओली पक्ष र सचिवालयका अरू नेताहरूको मत बाझिएको छ । 

ओली समूहले त्यो निर्णय ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्राइम टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामै त्यो कुरा प्रष्ट्याउने कोसिस गरेका छन् । उनले वैशाख २० गतेपछि वामदेव राष्ट्रियसभामा जाने विषय बन्द भइसकेको (च्याप्टर क्लोज) बताएका थिए ।

“वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भनेर एकपटक निर्णय गरेको थियो । उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो । उहाँ त्यसरी राष्ट्रियसभामा नजाने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पनि पठाउने र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने गरी निर्णय हुन नसक्ने भन्दै वामदेव राष्ट्रियसभामा जाने विषय बन्द भइसकेको  ओली पक्षको तर्क छ । पार्टी–प्रणाली पछ्याउने हो भने पनि एउटा निर्णयले अर्को निर्णय प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा नपठाउने, प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारचाहिँ बनाउने भनेर निर्णय गरी राख्नुनपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव फागुन १४ गतेको निर्णय यथावत् रहेको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग लामो कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयका हिसावले जीवित र क्रियाशील रहेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्झाएको पनि उनको भनाइ छ ।

ओलीइतर समूहका अर्का सचिवालय सदस्य पनि वामदेवलाई पहिले नै राष्ट्रियसभामा लैजाने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको बताउँछन् ।  “त्यो निर्णयमा कतै तलमाथि भएको छैन । आगामी सचिवालय बैठकले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । यसमा तलमाथि हुँदैन । वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जानुहुन्छ,” ती सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव आयो भने तपाईंहरू समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यसअघि नै सर्वसम्मत निर्णय भइसकेकाले त्यसबाट दायाँबाँया हुननहुने उनको तर्क थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उभिएका छन् । “यो विषय सचिवालयले पहिले नै निर्णय गरिसकेको छ । यसमा अन्यथा गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन,” खनालले बाह्रखरीसँग भने ।

ओली पक्षका सचिवालय सदस्य भने युवराज खतिवडालाई रोक्न चलखेल सुरु भएको आरोप लगाउँछन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, अन्तरसङ्घर्षलाई फागुन १४ मै धकेल्न खोजिएको बताउँछन् । “फागुनको मध्यतिर युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्दा पार्टीका कतिपय नेताको निद्रा हराएको थियो । ठूलो चलखेल भयो । बिचौलियाहरू सक्रिय रहे,” ती सचिवालय सदस्य भन्छन्, “अहिले पनि त्यही खेलोमेलोको निरन्तरता हो ।”

वैशाख २० गते कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव लडाउनेभन्दा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिवाद नगरेको र त्यो निर्णयमा सहमत भएको उनको दाबी छ ।  अहिले पार्टीभित्र अस्थिरता पैदा गर्ने स्वार्थसमूहले उकासेर फागुन १४ मा फर्किएको उनको आरोप पनि छ ।

“पहिला आँलोकाँचो हिसाबले राष्ट्रियसभाको विषय उठ्यो । पहिला संविधान संशोधन हुनेभए मात्रै राष्ट्रियसभामा जान्छु भनेर निहुँ खोज्नुभयो । त्यही मेसोमा नारायणकाजी श्रेष्ठ छिरिहाल्नुभयो । उहाँका लागि संविधान संशोधन हुने कुरा पनि थिएन, हास्यास्पद कुरा थियो । पछिल्लो बैठकमा उहाँ आफ्नै नीतिविपरीत प्रस्तुत हुनुभयो र प्रधानमन्त्री नहुने भए पनि जान्छु भन्नुभयो । वैशाख २० गते अर्को निर्णय भइसकेको छ । फेरि राष्ट्रियसभा झल्झली सम्झिएर कहाँ हुन्छ ?,” ती सचिवालय सदस्यको तर्क छ ।

उनले वैशाख २० गतेको निर्णय संस्थागतरूपमा परिपक्व भइसकेकाले त्यसबाट अन्यथा तर्क गर्न नहुने बताउँछन् । “मुख्य कुरा फेरि पनि अर्थमन्त्रीजीलाई ‘टार्गेट’ गरेका छन् । पार्टीभित्र दृश्यमा देखिएका, नदेखिएका पनि छन् । विषाक्त कुरा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू सफल हुँदैनन् । कार्यदलले विवाद समाधानका लागि सहमतिमा सुझाव दिएको थियो । फेरि जग हँसाइ सुरु भएको छ,” ती सचिवालय सदस्यको मत छ ।

डोल्पा जान हिँडेका वामदेव राष्ट्रियसभामै फर्कन किन मन गरे ?

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुई दिनअघि कुरा हुँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपचुनाव लड्न राजी भएका थिए । चुनाव लड्नका लागि डोल्पा तय भएको थियो । जुन कुरा उपाध्यक्ष गौतमले बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

“दुई–चारदिनअघि प्रधानमन्त्रीजीले डोल्पा जानुस् भन्नुभएको थियो । मैले विचार गरौंला पनि भनेको हुँ । सोचविचार गर्दा डोल्पामा उपचुनाव लड्ने अवस्था देखिनँ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । केही दिनमै जाडो सुरु हुन्छ । मानिसहरू चिसोले कठ्यांग्रिन थाल्छन् । आधा मानिस तल झरिसके । म राष्ट्रियसभा जाने पाउने अवस्था सुनिश्चितै छ भने प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव किन लड्नु ?,” उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार वामदेव डोल्पा जान उत्साहित थिए । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर एकाएक राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्नुको पछाडि उनको अस्थिरता र युवराज खतिवडालाई रोक्ने स्वार्थसमूहले काम गरेको बालुवाटारको बुझाइ छ ।
यता सचिवालयका एक सदस्यले भने ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने’ भन्ने वैशाख २० को निर्णय आवेश र उत्तेजनामा भएको जिकिर गर्छन् । 

“त्यो निर्णय संस्थागतरूपमा भएको मात्रै होइन । प्रलोभनको कुरामात्रै हो । पार्टीको संस्थागत निर्णयचाहिँ राष्ट्रियसभामा जाने नै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” इतरसमूहतर्फका सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

प्रचण्ड भन्छन्– सचिवालय बैठकबाहिर छलफल हुनु बेठीक

खुमलटार स्रोतकाअनुसार युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा दोहोर्‍याउने र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने विषयमा दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक मात्रै कुराकानी भएको छ । दुई अध्यक्षको छलफलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छैन ।

तर, बाहिर–बाहिर विषय चर्चामा छ । पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्दो छ ।  प्रचण्डले भने सचिवालय बैठकमै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । “सचिवालयको बैठक भदौ १८ गते बोलाइएको छ । जेजे विषय छन्, त्यहीँ छलफल हुन्छ । सचिवालय बैठकले नै निर्णय लिन्छ,” प्रचण्ड स्रोतको भनाइ छ ।
बाहिर छलफल, बहस गर्दा कार्यदलले दिएको सुझाव विपरीत हुन जाने प्रचण्डको तर्क छ ।