काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ७०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने भएको छ । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएपछि हालसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन । एक साताभित्र केन्द्रीय समिति विस्तार र पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । 

हाल जसपाको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको सानो केन्द्रीय समिति छ । दल दर्ता प्रयोजनका लागि बनाइएको समिति विस्तार गरेर नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न लागिएको हो । 
"५-७ दिनभित्र केन्द्रीय समिति गठन र पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ," जसमा नेता केशव झाले भने, "७०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्‍नेछ ।"

पूर्व समाजवादीले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा पठाउने नाम टुंग्‍याइसकेको झाले बताए । राजपा भने आन्तरिक छलफलमा छ ।

यसरी बन्‍ने छ केन्द्रीय समिति 

जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकरण गरेका दुबै दलले साढे ३०० सय सदस्यीय भागबण्डा गरेका छन् । जसमध्ये दुवै दलबाट पदाधिकारी २५-२५ जना हुनेछन् । पूर्व समाजवादीमा यादव र बाबुराम भट्टराई दुई अध्यक्ष थिए भने राजेन्द्र श्रेष्ठ सहअध्यक्ष थिए । आठ उपाध्यक्ष, तीन महासचिव, तीन उपमहासचिव, ६ सचिव र  एक कोषाध्यक्ष छन् ।
 
त्यस्तै पूर्व राजपामा २६ पदाधिकारी थिए । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव र अनिल झा गरी ६ जना अध्यक्ष मात्रै थिए । पूर्व समाजवादीकै हाराहारीमा राजपाले पनि पदाधिकारी बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको तत्कालीन राजपाका एक अध्यक्षले जानकारी दिए । 

राजपाको ७९४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो । अब बन्‍ने केन्द्रीय समितिमा त्यसबाट साढे ३ सय मात्र केन्द्रीय समितिमा अट्नेछन् । पूर्व समाजवादीको ४३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो । उसले आफ्नोतर्फबाट केन्द्रीय समितिमा पठाउने साढे ३ सयको नाम तय गरिसकेको छ । पूर्व राजपाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको जाम तय गर्नासाथ केन्द्रीय समिति विस्तार हुने बताइएको छ । 

जसपाले तल्लो तहदेखि प्रदेश समिति समेत समायोजन र गठनका लागि परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ । मंसिर मसान्तसम्म तल्ला तहका कमिटी, भातृ संस्थाहरूको समयोजन सकिसक्ने जसपाको तयारी छ ।

जिल्लासहित अन्य  समिति 

राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर गत असार २८ गते जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तर, समायोजनको कार्यविधि तय नहुँदा एक महिनासम्म पनि अघि बढ्न नसकेको पार्टी समायोजन प्रक्रिया बल्ल अघि बढ्ने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको सचिवालयले संगठनको समायोजन निर्देशिका बुधबार पारित गर्दै जिल्ला तहमा समेत पठाइसकेको छ । 

“पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भइ गठन भएको दुवै पार्टी संगठन, समितिहरु, जनवर्गीय, भ्रातृ संगठनलगायत समायोजन गर्न समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका ०७७ पारित गरेको छ,” बुधबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै परिपत्र पठाइसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । तर, केन्द्रीय समिति गठन, भ्रातृ संस्था र जिल्ला समितिहरुको समायोजन गर्न भने बाँकी नै छ । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीको ५३ र समाजवादी पार्टीको ७७ जिल्लामै जिल्ला समिति छ । राजपाका जिल्ला समिति नरहेका जिल्लामा पनि कार्यकर्ताहरु छन् । राजपाको जिल्ला समिति नभएको ठाउँका नेता-कार्यकर्ता समाजवादी पार्टीको जिल्ला समायोजनमा समाहित हुनेछन् । समायोजन निर्देशिकामा समायोजनको नीति तथा मापदण्ड प्रष्ट पारिएको छ । 

जसमा, ‘समितिको अध्यक्षलगायत नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानका पार्टी सदस्य संख्या, मातहतका समितिहरु, भ्रातृ, जनवर्गीय संगठनहरुलगायत संगठनात्मक स्थिति, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र नेतृत्वमा प्रस्तावित व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, क्षमता, योगयता र प्रभाविकारिता’ लाई मापदण्डका रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । सकेसम्म सहमतिमै समायोजन टुंगाउन पनि निर्देशिकामा भनिएको छ । 

समितिहरु समायोजन गर्दा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी मात्र दिइने भएको छ । पदेनबाहेक दुई अलग तहका समितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आफू रहने समिति छनोटको अवसर भने दिइने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै समितिमा पदाधिकारी चयन गर्दा सामुदायिक विशेषताअनुसार समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने, महिलाको संख्या अपुग भए महिलाबाटै स्थान पूर्ति गर्नेगरी स्थान खाली राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

प्रदेश र राष्ट्रिय समितिको इन्चार्ज केन्द्रले तोक्ने

जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश समिति तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति पनि गठन गर्ने भएको छ । ती समिति गठनमा सहजीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यदल खटाइने जनाइएको छ ।

प्रदेश र राष्ट्रिय समितिमा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै तोक्ने समायोजन निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहइन्चार्ज प्रदेशमा चारजना हुनेछन् भने राष्ट्रिय समितिमा भने आवश्यक्ताअनुसार तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति र निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति समायोजनका लागि एक तहमाथिको समितिले सहजीकरण गर्ने भएको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका ठाउँमा बढी मत प्राप्त गर्ने पार्टीले अध्यक्ष पाउने र अन्य पद आपसी सहमतिमा बाँड्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।