काठमाडौं । गत साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथामका उपाय खोज्नका लागि भन्दै समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि तीन महिनाको समय तोकिएको छ । समितिले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाका क्रियाकलापहरू तथा त्यसको रोकथामका उपायहरू खोज्ने बताइएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि बारकोसमेत प्रतिनिधित्व रहने गरी विशेष समिति गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको केही दिनमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समिति गठन गरेका हुन् । बार एसोसियसनको समेत प्रतिनिधित्व रहेको समितिमा न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि छन् ।
तर, सरोकारवालाहरुले भने न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा उठ्दा समिति गठन गरेर पन्छिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै समिति गठनको आलोचना गरेका छन् । यसअघि पनि पटक-पटक यस्ता समितिहरु गठन भएको र ती समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको भन्दै उनीहरुले अहिले गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने ऐन छैन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा सीधै सो अभियोगमा कारवाही गर्ने कानुननै नभएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । “आजको दिनसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन छैन । नयाँ संविधान लागु भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार झिकियो । न्यायपरिषद्ले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्दैन,” उनले भने ,“संघीय कानुन बनाएर मात्र भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही गर्ने भनेको छ संविधानले । संविधान लागु भएको ५ वर्ष भयो अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने कानुन बनाउनुको सट्टा समिति बनाएर रोगको उपचार हुँदैन । ”
न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती गर्ने निकाय न्याय परिषद् हो । संविधानको धारा १५६ को उपधारा (६)मा ‘यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
तर, न्यायपरिषद् सेवा ऐन, ०७३ ले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मात्र भ्रष्टाचारलगायतका आचरणका विषयमा कारवाही गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाहरुसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सो अन्तर्गत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा महाभियोगको व्यवस्था आकर्षित हुनसक्छ । महाभियोग पारित नभएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश जोडिएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको विषय हेर्न सक्दैन ।
संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ, तर कानुन छैन ।
संविधानको धारा २२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था छ । जसमा, ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने’ व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुन्छन् । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि बनेको संघीय संसदले भ्रष्टाचारमा महाभियोग पारित भएका न्यायाधीशलाई अनुसन्धान गर्न वा गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानुन भने बनिसकेको छैन । हाल नेपालमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा मिलेर संघीय संसद् गठन भएको छ । दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा आउँछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा थुप्रै विधेयकहरु विचाराधीन अवस्था छन् । भएका विधेयकहरु नै संसद स्थगन हुँदा अलपत्र परिरेहका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने ऐन तत्काल आउने सम्भावना भने देखिँदैन ।
पूर्वन्यायाधीश केसी ऐन आउन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सो सम्बन्धी अध्यादेश भए पनि ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशलाई कारवाहीका लागि ऐन नभए पनि तुरुन्त अध्यादेश ल्याउका लागि प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो,” उनी भन्छन् ।
