काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शनिबार (आगामी भदौ १३) सचिवालय बैठक डाकेको छ ।

सचिवालय बैठकले प्रतिवेदनमाथि छलफल नगर्दै पार्टीभित्र अन्तरवस्तुबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षका केही नेताले पार्टीभित्र लामो समयदेखि बहसको रूपमा रहेको ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को विषय नै छुटेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

पीएसओसहित सुरक्षा गार्डलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि होम क्‍वारेन्टिनमा रहेका नेता नेपालले यस विषयमा मुख खोलिसकेका छैनन् । सचिवालय बैठकपछि मात्रै उनले यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल पनि प्रतिवेदनको अन्तरवस्तुले बहुसङ्ख्यक सदस्यको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, मौजुदा विवाद पनि समाधान गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको उनी पक्षका एक नेता बताउँछन् ।

पाँच दिन लामो छलफल, बहसपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि अनेक टिप्पणी भएपछि कार्यदलका एक सदस्यले थप व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेका छन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सदस्यहरूमध्ये कस-कसको के-केमा विमति रह्यो र कसरी समाधान गरियो भन्‍ने पनि उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

कार्यदल गठनमै प्रश्न
ती सदस्यका अनुसार कार्यदल गठनबारे सुरुकै दिनको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक साउन १८ गतेदेखि अवरुद्ध छ । सचिवालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । ‘कोर अफ् द लिडरसिप’ व्याख्या गरिए पनि पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्या किनारा लगाउन नसकेको भन्दै तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकदेखि नै सचिवालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । दोस्रो केन्द्रीय कमिटी र पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा विघटनकै माग गरियो ।

तर, यसपटक अझ सघन बनेको थियो ।

स्थायी कमिटी, सचिवालय बैठक छलेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमिटी बाहिरबाट समाधान खोजेको भन्दै कार्यदलको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।

३० गते कार्यदल गठन भएपछि लगत्तै भोलिपल्ट, ३१ गते सुशील ज्ञवालीको घरमा बसेको बैठकमा यसबारे छलफल भयो । सुरेन्द्र पाण्डेलगायत माधव नेपाल पक्षका सदस्यले जोडतोडले कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । बहस–विवेचना भयो ।

अन्तिममा अनुमोदनको प्रस्ताव अध्यक्षद्वयकहाँ लैजाने निचोडका साथ त्यो दिनको बैठक टुङ्ग्याएको ती सदस्य बताउँछन् । 

“कार्यदललाई सचिवालयले मान्यता दिनुपर्छ । दुईजना अध्यक्षको निर्णयको रूपमा लिनुहुँदैन, पार्टी कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । कार्यदलले निर्णय गर्ने र संयोजकले लगेर अध्यक्षद्वयलाई सुनाउने भनेपछि भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । स्वामित्व पनि लियो, कार्यदललाई मान्यता दिलाउन हाम्रो भूमिका रह्यो,” माधव नेपालपक्षका ती सदस्य भन्छन् ।

एकतामै जोड
नेकपा विवाद पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्रको विवाद ‘पिलो’को रूपमा विकास भइसकेको थियो । कसले कसलाई निचोर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन । स्थायी कमिटी बैठक १४ दिनदेखि अवरूद्ध थियो ।

कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीभित्र एकताको मिलन विन्दुको खोजी भएकाले जसरी हुन्छ साझा सहमति तय गर्ने भन्ने रहेको ती सदस्य बताउँछन् । यसमा जनार्दन शर्माको भूमिका प्रशंसनीय रहेको ती सदस्य बताउँछन् ।

तीनै पक्षका प्रभावशाली नेताहरू सम्मिलित कार्यदल रहेकाले साझा विन्दु तय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जनार्दनलाई थियो । “उहाँले सुरुदेखि नै जसरी हुन्छ सहमति खोज्नुपर्छ, पार्टी एकतालाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो,” कार्यदलका अर्का सदस्य बताउँछन् ।

एउटै बुँदामा ३ घण्टा गलफती
पार्टीभित्रको विवादलाई ‘सिद्धान्तकै विमति’को जलप लगाउन नखोजिएको होइन । तर, पदको छिनाझप्टीले त्यसलाई खुइल्याइहाल्थ्यो ।

पार्टीभित्रको विवादको चुरो दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन नै थियो । कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई गतेको बैठकमा सुझावको मस्यौदा (खेस्रा) बनाएर ल्याएका थिए । त्यसमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको कुरा समेटिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका प्रस्ट थियो- प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने । र, महाधिवेशनसम्म अध्यक्षबाट पनि नहटाउने ।

तर, प्रचण्डको भूमिका गोलमटोल थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने महासचिव पौडेलसहित केही नेता मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट अघि बढ्न नचाहेजस्तो देखिन्थ्यो । 

महासचिव पौडेल घरीघरी पोखरेलतिर अनुहार बढाएर प्रश्न गर्थे, “के गर्ने त शङ्करजी ?”

शङ्कर पोखरेल पनि छिचोलेर केही भन्न सक्तैनथे । वास्तवमा ओलीको गुटको प्रतिनिधित्व पोखरेलले नै गरेका थिए । 

पौडेलले तयार पारेको खेस्रामा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने थियो । प्रचण्ड–नेपालपक्षका नेताहरूको त्यसमा सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् । यतिले मात्रै निकास दिँदैनन भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

प्रचण्ड–नेपालपक्षका सदस्यहरूले परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । त्यसपछि त्यसलाई छुट्टाछुट्टै अर्थ लाग्नेगरी कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टी कमिटीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनेर परिमार्जन गरिएको ती सदस्यको भनाइ छ ।

“समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भन्ने वाक्यांशको तात्पर्य उही भए पनि अलिकति भए पनि बढी भूमिका प्रदान गर्ने भाव बोक्छ भनेर यो शब्दावली प्रयोग गर्‍यौं,” उनी भन्छन् ।

त्यसमा पौडेल र पोखरेलले पनि नाइँनास्ती गरेनन् ।

जब शङ्कर पोखरेल प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै गर्दिनँ भनेर कड्किए
प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुमाथि छलफल हुँदै जाँदा ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ ओली समूहलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको ती सदस्य बताउँछन् ।

नेपाल समूहको राजनीतिक अडान नै ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ थियो । २०७५ भदौदेखि उठाउँदै आएको विषय पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा आइपुग्दा साझा मुद्दा बनेको थियो । विधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको विषय पनि थियो । त्यही कुरा छुटेपछि अहिले नेपालसमूहका केही नेता कार्यदलमा आफ्नो तर्फबाट गएका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग क्षुब्ध पनि छन् ।

तर, नेपालसमूहकै एक नेताका अनुसार ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ राख्ने सवालमा पाण्डे र रावलले कुरै नउठाएका भने होइनन् । र, सम्झौता पनि गरेका छैनन् ।

“हामीले जोडतोडले कुरा उठायौं । तर, पाँच नम्बर प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज र मुख्यमन्त्रीको दोहोरो भूमिकामा रहनुभएको शङ्कर पोखरेलले उसो भए प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै गर्दिनँ भन्नुभयो,” ती सदस्य भन्छन् ।

गलफती पार नलाग्ने देखेपछि नेपाल पक्षका सदस्यसहित महासचिव पौडेलले ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’का सवालमा कसैको पनि विमति नरहेको, उल्लेख नगरिए पनि प्रतिवेदनको अङ्गकोरूपमा बुझ्ने र हस्तान्तरण गर्दा यो कुरा राख्ने प्रस्ताव गरे । सबैको सहमति जुट्यो ।

“अहिले त्यसलाई मौखिक सहमति मानेका छौं, पार्टीका सबै निकायमा लागु गर्न हामी तत्पर पनि छौं,” कार्यदलका ती सदस्य भन्छन् ।

‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’सँगै गाँसिएको अर्को पनि विषय प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ७ को राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा निम्नानुसार गर्ने भन्ने शीर्षकमा यो विषय समेटिएको छ । बुँदा नम्बर ७ (१) मा परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने । 
यसले पनि ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’को भाव ग्रहण गर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा उस्तै गलफती
नेकपाभित्र निकै विवादित बनेको विषय राजनीतिक नियुक्ति पनि हो । तेस्रो, चौथो स्थायी कमिटी र दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले निकै महत्त्व पायो । पछिल्लो समय जसले ओलीइतर समूहका नेतालाई खुइल्याउन सक्यो, उसैले राजनीतिक नियुक्ति हातपार्ने क्रम बढेर गएको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताले प्रश्न उठाएका थिए । गुरु भट्टराई र दुर्गा भण्डारी त्यसैको दृष्टान्त हुन् । भलै भण्डारीको पछिल्लो पद अदालतले खोसिदियो ।

यसअघिका जति पनि राजनीतिक नियुक्ति छन्, ती सबै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मत प्रचण्ड-नेपाल समूहका सदस्यहरूको रहेको ती सदस्य बताउँछन् ।

यसमा पनि शङ्कर पोखरेल आफ्नो अडानमा उभिए । उनले ‘अहिलेसम्म जे भयो, भइहाल्यो, अब हुन दिनुहुँदैन’ भनेर बचाउ गर्न थाले ।

प्रचण्ड-नेपालसमूहका सदस्यले नमानेपछि यसलाई पनि प्रतिवेदनमा नलेख्ने तर हस्तान्तरण गर्दा स्पष्ट हाम्रो भावना यो हो भन्दै प्रष्ट्याएर प्रतिवेदनको अङ्गकै रूपमा स्वीकार्न लगाउने समझदारी जुटेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

सहमतीय कि, बहुमतीय महाधिवेशन
नेकपाभित्र अहिले बहसको उत्कर्षमा रहेको विषय हो- सहमतीय कि बहुमतीय महाधिवेशन । जेठ २ गतेको सहमति विधानको अङ्ग पनि बनेकाले सहमतीय महाधिवेशनकै अर्थ पनि लाग्छ । तर, पार्टीको सार्वभौम, सबैभन्दा उपल्लो निकाय एकता महाधिवेशनलाई कमिटीका निर्णय, अध्यक्षद्वयको समझदारी-सहमति र कार्यदलको सुझावले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ? भनेर अहिले नेकपाभित्र बहस छ ।

यसमा नेपालसमूह र ओलीपक्षका केही नेता एकै ठाउँमा उभिएजस्तो पनि देखिन्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्र भने सहमतीय महाधिवेशनको रटान लगाइरहेको छ ।

ओली र नेपालसमूह पनि सहमतीय महाधिवेशनमै जोड दिइरहेका छन् । तर, महाधिवेशनसम्म । महाधिवेशनको हलमा पुगेपछि निर्णय प्रतिनिधिको हातमा हुने उनीहरूको ठहर छ ।

नेपालपक्षका कार्यदलका सदस्य भन्छन्, “राष्ट्रिय एकता महाविधेशनलाई पूर्ण सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छलफल भयो । पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुसार सहमतिका साथ महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धति र नेतृत्वको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खेस्रा ल्याइएको थियो ।” 

त्यसमा प्रतिवाद भयो ।

सहमति हुँदा तीनवटा अलगअलग वाक्य निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

“पहिलोसहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेरविधानकै वाक्य राख्यौं । दोस्रो, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अरू प्रक्रियागत कुराहरू पनि पार्टीको विधान बमोजिम नै गर्ने भन्यौं,” ती सदस्य भन्छन्, “विधानलाई नै आधार बनाउने भन्नाले विधानले जे भन्छ त्यही गर्ने भयो । तेस्रो, पार्टीको महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।”

पार्टीको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति, असहमतिबाट होइन विधानबमोजिमको प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको उनको निचोड छ । 

“तीनवटा वाक्यलाई तीनवटा अर्थ हुनेगरी लेखेका छौं ।सहमतिका साथ महाधिवेशन भन्नाले सहमतिमा मिति तोक्ने, प्रतिनिधिको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अरू प्रक्रियागत कुरामा विधानले भने बमोजिम गर्ने हो,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्, “केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र तलका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ भनेर भनेको छ । सदस्यदेखि सबै चुनाव लडेर आउने अनि माथिचाहिँ खुरुक्क सहमति होला त ? यो त देखिँदैन । अतः यसलाई स्वतन्त्र राखिएको छ ।”

पार्टीले नै सरकार चलाउने र प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन
दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पार्टीले सरकार चलाउने कुरा जोडतोडले उठेको थियो । र, तीनै तहमा अलगअलग संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

त्यो निर्णय बेवारिसे बनेपछि नेकपा अहिलेको सङ्कटमा फसेको कार्यदलका सदस्यहरूमध्ये कतिपयको बुझाइ छ ।

त्यही भएर कार्यदलले यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको एक सदस्य बताउँछन् ।

“पार्टीले भनेअनुसार सरकार चलेन भन्ने नै अहिलको लडाइँ हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वतन्त्र छन् ।प्रधानमन्त्रीले गुणदोषको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ, पाँच वर्षपछि उनले गरेको कुराको जवाफदेही उनै हुनुपर्छ, उनलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर ओलीनिकट केही नेता बोलिरहेका छन्,” कार्यदलका ती नेता भन्छन्, “यो कुरा होइन । पार्टीले उमेदवार बनाएर जिताएपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ । यो कुरा हामीले प्रतिवेदनमा अझ स्पष्ट बनाएका छौं ।

सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको वाक्यले यसलाई बोक्ने उनी बताउँछन् ।

यो भाषाभित्र शङ्कर पोखरेलको आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश कमिटीले नै यसबारे निर्णय लिने उनको मत थियो । तर, प्रचण्ड-नेपालसमूहका नेताहरूले सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि त्यही पारित भएको ती सदस्य दाबी गर्छन् ।

त्योबाहेक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रियदृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

“यसभन्दाअघि योअनुसार नभएकाले उप्रान्त मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्दा यो कुरा समेट्नु पर्छ भनिएको हो,” कार्यदलका सदस्य सुझावको थप व्याख्या गर्छन् ।

सरकार गठनयताका भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वचनअनुरूप भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकेको कार्यदलका अधिकांश सदस्यको मत रहेको थियो ।

चौथो स्थायी कमिटी बैठकयता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद्, ओम्नीलगायतका प्रकरण सार्वजनिक भएकाले ती सबैको छानबिन हुनुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । 

“भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने । सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमितकार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यता अनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने,” कार्यदलले दिएको यो सुझावले त्यही भाव बोक्छ ।

यो विषय अहिले उठिरहेको प्रसङ्गमा भनेको, सामान्यीकरण गरेर जहिलेतहिलेका लागि नभनिएका कार्यदलका सदस्य व्याख्या गर्छन् ।

प्रतिष्ठानप्रति कार्यदल निर्मम
मदन भण्डारी फाउन्डेसनलगायत दिवङ्गत, जीवित नेताका नाममा खोलेका प्रतिष्ठान गुटका अखाडा बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

“पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा संघ-संस्था परिचालित छन् । यीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन्,” कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ,“गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरूमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक स्रोत तथा क्रियाकलापका बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ ।”

प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यसले फाउन्डेसनहरूको अवाञ्छित, गुटगत, पार्टी हितविपरीतका क्रियाकलाप रोकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

“कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनैपनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन नदिन पनि सुझाव दिएका छौं,” कार्यदलका सदस्य भन्छन्, “त्यतिमात्र नभइ हामीले पार्टीका नेताहरूलाई प्रतिष्ठान अथवा पार्टी कमिटी दुईमध्ये एउटा रोज्न लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । यसले पार्टीका कार्यकर्ता प्रतिष्ठानमा बसेर नेता र नेतृत्वविरूद्ध गुटबन्दी गर्ने क्रियाकलापको अन्त्य हुनेछ ।”

त्यस्ता फाउन्डेसनमा स्वतन्त्र, पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई लिएर मात्रै बनाउन र पार्टी कमिटीका क्रियाशील सदस्यहरूलाई राखेर बनाउने कुरा बन्द गर्न र यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

फेसबुक–ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
नेकपामा पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटरमा प्रोक्सीवार चल्ने गरेको छ । सत्तापक्षका केही नेता–कार्यकर्ताहरूले छद्म खाता खोलेर प्रतिपक्षी, विपक्षीलाई मात्र नभइ, आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध पनि छेडखानी गर्दै आइरहेका छन् ।

यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठाएको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् । “फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल, र अनलाइनमार्फत नेताहरूका विरूद्ध मनलाग्दी बोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा बहस भयो । हामीले मर्यादित, पार्टीको विधि, पद्धति र अनुशासनको सीमाभित्रै रहेर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं,” कार्यदलका सदस्य भन्छन्, “पार्टीभित्र यो प्रवृत्ति झाँगिदा एकताको बचाउ गर्ने पक्ष कमजोर हुन थाल्छ । अतः त्यो कुरा बन्द गर्नुपर्छ । बुँदा नम्बर ४ (४)मा यो कुरा उल्लेख छ ।”

एमसीसीमा ‘र’कि ‘वा’ मा विवाद
नेकपामा सबैभन्दा बढी गिजोलिएको विषय एमसीसी नै हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने ५५ अर्ब रुपैयाँ लिने कि नलिने भन्ने विवाद छ । गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीले यो विषय निरूपण गर्न झलनाथ खनाल संयोजक रहेको, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । छलफलको चरणमा छ ।

कार्यदललमा यस विषयमा पनि विवाद भएको ती सदस्य बताउँछन् । खास गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रचण्ड-नेपालसमूहको अडान थियो ।

कार्यदलका संयोजक तथा पार्टी महासचिव पौडेलले ‘र’ को सट्टा ‘वा’ प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । अन्ततः ‘र’ नै पारित भएको ती सदस्य बताउँछन् ।

‘जनयुद्ध’बारे पूर्वमाओवादी मौन
शान्तिप्रक्रियाका थाती रहेकाकामका बारेमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका सदस्यहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । उनीहरूको चासोअनुरूपको सम्बोध पनि भएको छ ।

तर, जनयुद्ध शब्द राख्ने नि नराख्ने भन्नेबारेचाहिँ उनीहरू मौन थिए । “पूर्वमाओवादीहरूले कुरै ननिकालेपछि पूर्वएमालेलाई के चासो र ! हामीले वास्तै गरेनौं, एक ठाउँमा पनि जनयुद्ध शब्द उल्लेख छैन,” ती सदस्य भन्छन् ।

विचारमा अन्योल यथावत्
नेकपाभित्र अहिलेको बहस जनताको जनवाद कि, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने छ । कार्यदल यी कुनै पनि विचारको पक्षमा उभिएको छैन । अथवा उभिन आवश्यक ठानेको छैन ।

कार्यदिशा विवादलाई टुङ्ग्याउने जिम्मा महाधिवेशनको फोरमलाई नै दिएको छ । “जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्छ भन्ने एकथरी दृष्टिकोण थियो, पूर्वमाओवादी केन्द्रको अर्को दृष्टिकोण हुनसक्छ, त्यसकारण हामीले धेरै बहस गरेनौं,” ती सदस्य भन्छन् ।

“महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद-लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरुप नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेको अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने,” बुँदा नम्बर ८ (३) मा भनिएको छ ।

त्यस्तै कार्यदलले माथिल्लो बुँदा (८।२) मा विचार, नीति, विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने, तदनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने र मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस सञ्चालन गर्ने भन्दै ठूलो दायरामै छलफललाई लैजान सुझाव दिएको छ ।

-फाइल तस्बिर