काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति माधव नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ ।

नेकपाको पछिल्लो विवाद विधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’मा केन्द्रित थियो । गत साउन ३० गते गठन गरेको पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले समस्याको चुरो कुरा नै छुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । नेपाल समूहले आफ्ना दुई सदस्यहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । कार्यदलमा रहेका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे नेपालनिकट हुन् ।

“कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हामीले पनि पढ्यौं,” नेपाल समूहका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, “कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीका कतिपय साथी असन्तुष्ट छन् । माधव नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको र पछिल्लोपटक आएर पार्टीको स्थापित मुद्दा बनेको विषय त्यहाँ समावेश छैनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रतिवेदनले केपी शर्मा ओलीको पद थमौती मात्रै गरेको छ । पार्टीभित्रको मूल मुद्दामा पस्नै नचाहेजस्तो देखिन्छ ।”

नेपाल समूहका अर्का नेता पनि यही मान्यतामा उभिएका छन् । उनले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाल समूहले उठाएको विषयको सम्बोधन गर्न नसकेको जिकिर गर्छन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटी गठनदेखि नै एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउँदै आएका थिए । २०७५ भदौमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई विधानविपरीत सम्बन्धित प्रदेश इन्चार्जसमेतको जिम्मेवारी थपिएको भन्दै नेपाल रुष्ट बनेका थिए । २०७५ साउन १२ गते इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाएर असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यसयता निरन्तर नेपाल यही अडानमा छन् ।

२०७५ भदौ ३ गतेको सात बुँदे नोट अफ डिसेन्टमा पनि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीकै कुरा समेटिएको छ । र, पछिल्लो बखेडा र कार्यदल गठनसम्म आइपुग्दा पार्टीको मुख्य विवाद नै यही बनेको थियो । 

तर, कार्यदलले यसैलाई समात्न नसकेको नेपाल पक्षको ठहर छ ।

“पार्टीमा उठेको जुन मुद्दा हो, विधानको कार्यान्वयनसँग गाँसिएको मुद्दा, त्यो सम्बोधन गर्न छुटाएको छ । खासगरी एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन नहुनु नै अहिलेको समस्याको जड हो,” उनी भन्छन् ।

अध्यक्षको हकमा जेसुकै भए पनि अरूतिर त्यो लागु गरेर जानुपर्ने नेपाल पक्षको जोड छ । “हामीले त अध्यक्षबाटै लागु गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिएका थियौं । तर, अहिले अध्यक्षको हकमा लागु गर्न नसकिए पनि अन्यत्र लागु गरेर जानुपर्छ भन्नुपर्ने थियो । त्यो समेटिएन ।”

प्रतिवेदनमा नसमेटिए पनि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा यो विषय उठ्ने ती सदस्यको भनाइ छ । यसबारे नेता नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

माधव नेपालले उठाएको विषयमा प्रतिवेदन के भन्छ ?
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टीलाई पद्धतिसम्मत र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउनेगरी अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ । विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट गम्भीर प्रकृतिका गल्ती, कमजोरीहरू हुन पुगेको उल्लेख छ । आ–आफ्ना गल्ती कमजोरीप्रति आत्मालोचित र आत्मसमीक्षक हुन सुझाइएको छ । भविष्यमा त्यसप्रकारका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण–प्रतिज्ञा गर्न सुझाइएको छ ।

सोही बुँदाको उपबुँदा ३ मा विगतका अन्तरविरोध एवम् अनुभवहरूबाट शिक्षा लिदै पार्टी एकताको मर्म र भावना, दुई पार्टीका बीच एकता गर्दाका सहमतिहरु र संस्थागत रुपमा तय गरिएका विचार, नीति, विधि र पद्धति अनुशरण एवम् कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । र, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विगतका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत समस्त पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर ६ ले नेपाल पक्षले उठाएका धेरै कुरा समेका छन् । बुँदा नम्बर ६ (३) मा केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता-एकीकरणका बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्‍न गर्न सुझाइएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय तहका सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्‍ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, विभागहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्‍न गर्न भनिएको छ ।

कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने । विवादका कारणले अवरुद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउनेर आवश्यकता अनसार नयाँ निर्णय लिन सुभाव दिइएको छ ।  केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयलले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ ।

बुँदा नम्बर ६ (५) मा अन्तरविरोध र असमझदारीको कारणले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुननसकेको भन्दै एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र अनुशासनात्मक विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरुमा उजुरी र गुनासाहरु प्राप्त भएको उल्लेख छ । निश्चित समयभित्र सत्य-तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिन पनि सुझाइएको छ । यसअघि पनि केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई यसप्रकारको जिम्मेवारी नदिएको भने होइन । सङ्गठन विभागले ताकेता गरेको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । विशेषतः दुई नम्बर प्रदेशका यसप्रकारको गुनासो बढी छ ।

बुँदा नम्बर ७ ले पनि माधव नेपालले उठाएको कुरा समेटेको छ । ७ को उपबुँदा १ मा परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।

उपबुँदा ६ मा सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधान बमोजिम नियमित रुपमा आयोजना गर्ने भनिएको छ । यो पनि नेपालले जोड दिँदै आएको विषय हो ।