काठमाडौं । नेपालीमा चर्चित उखान छ– घुमीफिरी रुम्जाटार । जति फेरो लगाए पनि फर्किएर उही ठाउँमा पुग्ने कृत्यलाई घुमीफिरी रुम्जाटारको उपमा दिइन्छ । सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पाँच महिना लामो अन्तरसङ्घर्षले यसैको पुनारावृत्ति गराएको छ । अझ भनौं न, उखानको स्मरण गराएको छ ।

नेकपाभित्रको अन्तविरोध गत फागुन १४ गतेबाट सघन बनेको थियो । अझ अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएपछि नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएको थियो । फागुन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले पनि बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

कार्यकारी भूमिकाको उपयोग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान प्रस्ताव गरे । बहुमत गौतमको पक्षमा उभिएपछि सचिवालयले बैठकले एकमतले प्रस्ताव पारित गर्‍यो । दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आफैंले हस्ताक्षर गरेको निर्णयको विपक्षमा उभिए । नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षले त्यहीँबाट फरक बाटो लियो ।

यो प्रकरणले दुईवटा प्रश्न उब्जाएको थियो । पहिलो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमाथि प्रश्न उठेको थियो । अर्को नेकपामा दुई अध्यक्षको सहमतिबेगर पनि निर्णय हुने परम्पराको सूत्रपात भएको थियो । यसले गम्भीर दिशा समात्नेभन्दै ओली पक्षलाई झस्काएको थियो ।

बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले त्यतिबेला पार्टीमा आलोकाँचो निर्णय हुन थालेको टिप्पणी गरेका थिए । पोखरेलको टिप्पणी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, संविधान संशोधन गरेर वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्ने निर्णय परिलक्षित थियो ।

“दुईवटा पार्टी एक भइसकेपछि साङ्गठनिक जीवन कसरी व्यवस्थित गर्ने, अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा विशेष व्यवस्था गरियो– सहमतिबाट मात्रै निर्णय गर्ने ।हिजो अलगअलग पार्टी छँदा बहुमतबाट निर्णय गर्थ्यौं । पृथक–पृथक राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरू एक भए । राजनीतिक–साङ्गठनिक कुरा मिले पनि धेरै कुरा मिल्न बाँकी छन् । मत मिलाउने कुरा भयो, मन मिलाउन अझै बाँकी छ । कुनै निश्चित (एकता महाधिवेशनसम्म) समयसम्म सहमतिबाट निर्णय गर्ने भनियो । दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो, ठीक, बेठीक जे भए पनि । दुईवटा अध्यक्षले सहमतिका साथ कार्यसूची प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा छलफल गर्ने भनियो । बेलाबेला कार्यसूची पनि छलफलका साथ नआउने, सहमतिबाट कार्यसूची नआइ बैठकमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्णय–निष्कर्षमा पनि एकरूपता नआउने देखियो । त्यसको परिणाम अहिले, यो मात्र होइन, अघिल्ला केही–केही निर्णय, प्रसंग त्यस्ता भएका छन्,” पोखरेलले भनेका थिए ।

१४ फागुनमा सचिवालयका बहुमत सदस्य आफूविरूद्ध उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १८ फागुनमा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका पोडेललाई पदमुक्त गरेको भन्दै प्रचण्ड क्षुब्ध बनेका थिए । र, पार्टीभित्रको विवादले हाँगा हालेको थियो ।

पार्टीभित्र ओली–प्रचण्डको दूरी बढेपछि चैत मसान्तसम्म सक्ने भनेको सदस्यता एकीकृत–नवीकरण प्रक्रिया र फागुनबाटै सुरु हुने भनिएको अभियान अवरूद्ध बन्यो । यसैलाई लिएर साउन २१ गते प्रेसिडेन्सियल कलेजको प्रेस ब्रिफिङमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माघको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओलीले पोलिसी नै सिफ्ट गरेको आरोप लगाएका थिए ।

“स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक सर्वसम्मति र एकमना एकताका साथ सम्पन्न गर्न भूमिका खेलेपछि ओलीजीले त्यो पचाउन सक्नुभएन । मेराविरुद्ध पोलिसी नै सिफ्ट गरेर लाग्नुभयो । मैले नियुक्त गरेका मानिस, मलाई भेट्न आउने कर्मचारी–प्रशासक आदिलाई अपमानित गर्न थाल्नुभयो,” प्रचण्डले भनेका थिए ।

विश्वव्यापी महामहारीको रूप लिएको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा नेपालमा पनि बढेपछि चैत ११ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्‍यो । मुलुकव्यापी लकडाउनले नेकपाभित्रको विवाद केही मत्थरजस्तो देखिए पनि वैशाख ८ को अध्यादेश (राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी) प्रकरणले पुनः आकार लिइहाल्यो । १७ वैशाखमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली झन्डैझन्डै बहिर्गमित हुन पुगेका थिए ।

त्यतिबेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लकपकाएपछि थामिएको ओलीको पद असार १६ गते पुनः बल्झिएको थियो । स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक चल्दैगर्दा १४ असारमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले पार्टीका नेताले भारतीयहरूको इशारामा लागेर वर्तमान सरकार हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । र, विभाजनको निम्तोसमेत दिएको थियो ।

स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक सुरु भएको ६० दिनपछि नेकपाभित्रको विवाद मिल्ने बाटोमा गएको मात्र होइन, एक कदम अघि बढेजस्तो देखिएका प्रचण्ड दुई कदम पछि हट्ने सङ्केत देखाएका छन् ।

पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधान गर्न गर्न दुई अध्यक्षले गएको शुक्रबार ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले मङ्सिर ४ कै साँधसीमामा रहेर सहमति खोज्न सुझाव दिएपछि नेकपाभित्रको विवाद मच्चियो, मच्चियो, थच्चियोको तहमा पुगेर टुङ्गिने छाँट देखाएको हो ।

सम्झौतापरस्त प्रचण्ड
महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्णरूपले बाहिर आइ त सकेको छैन । तथापि, कार्यदलले पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डलाई प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको स्वयम् कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन् । “मङ्सिर ४ सहमतिमा पुग्न र त्यसैबाट निकास खोज्नका लागि यत्रो सङ्घर्ष जरुरी थिएन । कार्यदल पनि त्यही मङ्सिर ४ वरिपरि नै घुम्यो । त्यसलाई छिचोल्न सकेन । जस्तो प्रतिवेदन आउला भनेर मानिसहरूले र आम कार्यकर्ताले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन्,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

यसबीचमा कोरोना कहर, त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक सङ्कटलाई एकातिर पन्छाएर पार्टीको सङ्कट निवारण गर्न नेकपा केन्द्रित भएको थियो । तथापि कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या ठीक ढङ्गले पर्गेल्न सकेको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण प्रचण्ड सम्झौतापरस्त भएको ती सचिवालय सदस्यको ठहर छ । 

“प्रचण्ड नै सम्झौतामा गएपछि र जेसुकै मान्न तत्पर भएपछि कार्यदलले पनि त्योभन्दा अघि बढेर सुझाव–निष्कर्ष निकाल्न सकेन । यसैको वरिपरि रहेर निकास खोज्नुपर्छ भनेर कार्यदलले पनि सम्झौता गर्‍यो,” ती सदस्यको दाबी छ । 

कार्यदलले अहिलेको समस्याको निकास दिन्छ त ? भन्ने जिज्ञासमा ती सदस्य अनुत्तरित छन् । “कार्यदलको सुझावअनुसार अघि बढ्ने हो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । अहिलेको विवाद लेनदेनको मात्र थिएन, कार्यशैलीको मात्र होइन । कार्यदिशाकै थियो । हामी हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने थियो । कार्यदलले प्राविधिक कुरामात्रै समेटेर प्रतिवेदन तयार पा¥यो,” मौनता तोड्दै उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार प्रचण्डले पदको बाँडफाँडको मात्रै विवाद होइन भन्दैभन्दै अन्तिममा त्यहीँ पु¥याएर विषय टुङ्ग्याइदिएको र समस्यालाई बिट मार्न चाहेको उनको निष्कर्ष छ ।

वामदेव नै सही
पार्टीभित्रको विवादको प्रकरणमा वामदेव नै सही सावित भएका छन् । स्थायी कमिटीको तेस्रो (२०७५ मङ्सिर २९–पुस १२) बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेको भन्दै दुई अध्यक्षको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्ने ‘फरक मत’ अघि सारेका थिए । केपी शर्मा ओलीले सरकारको मात्रै काम गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको काम गर्ने उनको स्पष्ट लाइन थियो ।

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा वामदेवलाई समर्थन गर्ने कोही भएनन् । तर, २०७६ भदौमा माधवकुमार नेपाल वामदेवलाई नै पछ्याउँदै आइपुगे । सचिवालय बैठकले आफूलाई अपमानित ढङ्गले वरीयता घटुवा गरेर चौथोमा धकेलेपछि र पार्टी निर्णयमा किनार लगाइएपछि नेता नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद रोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । र, ओली–प्रचण्डविरूद्ध सातबुँदे फरक मत दर्ज गरेका थिए ।

मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय निर्णय यिनै दुई विचारबाट प्रेरित हो । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछिर विभाजनको जोखिम बढेपछि वामदेवले पार्टी एकताको लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । वामदेवको ६ बुँदामा पार्टी अध्यक्ष ओली महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिसम्म प्रधानमन्त्री रहने, प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने प्रस्ताव थियो ।

सहमतिमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने । प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाहरूका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो ।

पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव, परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने र उप्रान्त पार्टी कमिटीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने उल्लेख थियो ।

वामदेवको प्रस्ताव कारण ओलीले त्राण त पाए । ओलीइतर समूहका कसैले पनि वामदेवको प्रस्ताव सही हो भनेनन् । तर, कार्यदलले अहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वामदेवका अधिकांश बुँदा समेटिएका छन् । प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालन गर्न दिने सवालमा भने कार्यदल वामदेवका प्रस्तावभन्दा पनि पछि हटेको र मङ्सिर ४ भन्दा अघि बढ्न नसकेको वामदेवनिकट नेताको ठहर छ ।

“वामदेवकै प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न कार्यदल गठनको जरुरी नै थिएन । वामदेवको प्रस्ताव पारित होला भन्ने सचिवालयकै कतिपय साथीमा लघुताभास थियो । कार्यदल पनि वामदेवको प्रस्तावभन्दा अघि बढ्न सकेन, यसले वामदेव नै सही रहेको सन्देश दिएको छ,” उनी निकट एक नेता भन्छन् ।

निष्कर्ष- विवाद टर्‍यो होइन, सर्‍यो
कार्यदलको प्रतिवेदन ससर्ती अध्ययन गर्दा नेकपाभित्रको पिलो ओइलाएको मात्रै हो । निर्मूल भने भएको होइन । सम्झौता तलमाथि हुनासाथ आकार लिइहाल्छ । कार्यदल गठनलगत्तै ओलीले नियुक्तिका देखाएको रवैयाले नेकपाभित्रको विवाद यति सजिलै साम्य हुने देखिँदैन । शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । 

ओली–प्रचण्ड भित्रभित्रै सम्झौता गरेर कार्यदल खडा गरेर अरूलाई पनि स्वामित्व लिन लगाइएको त होइन भनेर संशय व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् । विशेषतः नेपाल पक्षका । नेकपाभित्रको विवादको विगततिर फर्कने हो भने पनि सम्झौता लामोसमयसम्म लुकेर रहन सक्दैन । सहधर्मीको आँखा छलेर प्रचण्ड त्यो बाटो हिँड्न चाहेका रहेछन् भने पनि यसले झन् ठूलो विग्रह निम्त्याउने निश्चितै छ ।

त्यसैले हुनुपर्छ सचिवालयका प्रभावशाली नेता भन्छन्, “नेकपामा यो सम्झौता लागु हुन गाह्रो छ । लागु भइहाले पनि समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ । कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा पार्टीभित्रको समस्या सरेको हो । टरेको मान्नु भुल हुनेछ ।”